हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रालयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले अवकाश पाउने र नयाँ गृहमन्त्री आउने बखतमा त्यसबारे बढी नै चर्चा हुने गरे पनि अन्य समयमा त्यो सामान्य छलफलमै सीमित बन्ने गरेको छ।

प्रदेश सरकारको ध्यान पनि संघीय प्रहरी ऐनमै छ। प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने प्रदेश सरकारहरूले बेलाबखत संघीय सरकारलाई धम्क्याउनेसमेत गरेका छन्। त्यति बेला मात्रै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसलाई छलफलमा ल्याउने गरेका छन्। तर संसद्मा पठाउनचाहिँ कसरत नै नगर्ने नियत संघीय सरकारको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने र नयाँ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म गृहबाट अर्थमा जाने र त्यहाँबाट कानुन मन्त्रालयमै नपुगी गृहमै फर्कनेबाहेक केही काम भएको छैन।

प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउने अवस्था पनि छैन। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर गएपछि संघीय प्रहरी ऐन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा दुई साताअघि गृह मन्त्रालयमा सामान्य छलफल भएको थियो।

गृह प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐनबारे मन्त्रालय गम्भीर रहेको र जतिसक्दो चाँडो जारी गर्न संसद्मा पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्ने विषयमा गम्भीर छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बनेपछि प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा र व्यवस्थित बनाउन बाटो खुलेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले स्वागत गरेका थिए। प्रहरी समायोजन ऐन बनेपछि गृह सचिवको अध्यक्षतामा बनेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गरेको थियो। समितिले प्रहरी समायोजनपछि अधिकार बाँडफाँट, दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो।

ओएनएम २०७७ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो। तर अहिले सो ओएनएमले काम गरिरहेको छैन। अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। गत साता प्रहरी समायोजन र नयाँ प्रहरी ऐनबारे दुई दिन छलफल चलेको थियो।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा रहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । गृह प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि  पौड्याल, समितिका सदस्य रहेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल लगायतको उपस्थितिमा छलफल भए पनि मन्त्रालयलाई के सुझाव दिने भन्नेचाहिँ अन्योल कायमै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय देशभरको सुरक्षा कमान्ड प्रहरी मुख्यालयबाटै चल्नुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेको छैन।

प्रहरी अधिकारीहरूले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्दा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने भएकाले प्रहरीको केन्द्रीय कमान्डलाई नचलाउन आग्रह गरेका थिए। ‘प्रहरीको केन्द्रीय कमान्ड चलाउनु भनेको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउनु हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

यसको अर्थ अहिलेकै प्रावधानअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू तयार छैनन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वले स्टन्ट मात्रै गर्न खोजेको देखिन्छ, कसरी राजनीतिक फाइदा हुन्छ, त्यसरी नै काम गर्न र गराउन खोजिएको छ तर सुरक्षा अंगको संवेदनशीलतामा ध्यान दिएको देखिन्न,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले भने।

 एसपीसम्मलाई प्रदेशले चलाउने, प्रदेशको डिआइजीलाई केन्द्रले चलाउने अहिलेको प्रावधानले सुरक्षाको संरचना नै बिग्रने प्रहरी कर्मचारीको दाबी छ।

प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनमा प्रहरीको उमेरको सेवाहद, भर्नाको उमेर, बढुवाका प्रावधानसम्बन्धी विषयमा प्रहरी कर्मचारीहरूको असहमति छ।

हाल प्रहरीमा उमेर, पदावधि र सेवा अवधि गरेर तीन प्रकारले अवकाश दिइन्छ। जसकारण ५०–५२ वर्षकै उमेरमा प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने अवस्था छ। अहिलेको प्रहरी ऐनमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अभ्यास भइरहेको छ। साथै प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भर्नाका लागि २७ वर्षसम्मको उमेर हद बनाउनेबारे प्रस्तावित ऐनमा प्रावधान राखिएको छ।

हाल २५ वर्ष उमेरभित्र मात्र आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक चार वर्ष बनाएको र उमेर हद २५ वर्ष हुँदा थोरैले मात्र आवेदन दिन पाउने भएकाले यसलाई फराकिलो बनाउन लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनाएको छ। जसले गर्दा प्रहरी अधिकारी र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीबीच मत बाझिएको छ।

अर्कातर्फ बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकका तीन जिल्ला पनि आफ्नो कमान्डमा चल्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन जिल्लाको कमान्ड मात्र होइन, देशभरिकै मुख्य कमान्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयले चलाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

 २०७७ साउनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) लाई प्रदेशमातहत नराखी केन्द्रअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको थियो। महानगरीय प्रहरी अवधारणाअन्तर्गत राखिएका यी तीन जिल्ला बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्ने दाबी गरिएको छ। तर सुरक्षाका हिसाबले यी जिल्लालाई बागमती प्रदेशले हेर्दैन। यी तीन जिल्लाको कमान्ड केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले हेर्नेगरी निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारहरूले विरोध जनाएका थिए।

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ००:५४ बिहीबार