जिल्ला समन्वय समितिले दिए आन्दोलनकाे चेतावनी
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष भइसक्यो। तर अझै नेपालको प्रशासन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनमुखी हुन सकेको छैन।
एक महिनाअघि प्रदेश कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै छ। यसै उपलक्ष्यमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्।
बराहपोखरी गाउँपालिकाबाट पूर्वीतराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने धाप्लाङ–सिन्ताङ–बराहपोखरी सडक स्तरोन्नतिलाई अगाडि बढाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन ४ गते शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ।
बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रव्रर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले झन्डै एक करोड रूपैयाँ खर्चिएर ताप्लेजुङस्थित दोभान आँखा उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के-के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने वार्ताकारहरूले जानकारी दिएका छन्।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरको रणवाङमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ।