श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री साब्री आज नेपाल आउँदै, यस्ता छन् कार्यक्रम
नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेका हुन्।
नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेका हुन्।
अहिले म यहाँ देश र बुढाबुढी बुबा–ममीलाई सम्झिरहेको छ,’ युक्रेनबाट एक नेपाली युद्धबन्दीले भक्कानिँदै भनेका छन्, ‘एउटा छोरा भनेर बुबा–ममीले धेरै पिर गर्नुभएको होला, मैलै यहाँबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै सम्झेको छु।’
यूक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसी सेनाको तर्फबाट लडिरहेका ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हमास इजरायल युद्धविराममा भएको बन्धक रिहाइको क्रम बढेसंगै बेपत्ता रहेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाइको आशा बढेको छ।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार गाजाको एक अस्पतालमा भएको आक्रमणले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले इजरायलमा उपचाररत दुई नेपाली डिस्चार्ज भएको जानकारी दिइन्।
आज राति इजरायल जाने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले २५० जना लिएर नेपाल फर्कने भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार मध्य राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायल आक्रमणमा मृत्यु भएका १० जना नेपालीको पहिचानको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको सात दिने भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको हो।
नेपाल सरकारले यही वैशाख २ गतेदेखि सुडानमा विकसित जटिल सुरक्षा अवस्थालाई लिएर त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि उच्च सतर्कताका साथ सबै पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको बारेमा भने केही बताएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको प्रस्तावमा सो निर्णय भएको थियो।
'अग्निपथको बारेमा नेपाल सरकारको अहिलेको निर्णय भनेको नव निर्वाचित सरकारले नै कुरा राख्ने हो, अहिले तत्काल अघि बढ्दैन, यो गर्ने भन्ने भएको छैन, यो विषय सबै राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय भएकोले त्यसलाई आँकलन गरेर नयाँ सरकारले नगरौँ भन्ने नै अहिलेको सरकारको नीति रहेको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगमा निरन्तरताको अपेक्षासहित अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) बाट बाहिरिएको जानकारीसहित औपचारिक पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको छ।
गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्राम (एसपिपी) बाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अध्ययन भइरहेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाका अभिव्यक्तिमा एकरूपता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।हामीकहाँ प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका अलग अभिव्यक्ति छन्। आफूले चाहेअनुसार बोल्न र यसरी बोल्दा मुलुकप्रति जवाफदेही नहुन पनि पाइने भएको छ।
