प्रायः हामीकहाँ विदेशी मुलुकका प्रतिनिधि भेट्न पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वास्ता गरिँदैन। सबैजसो नेता सुटुक्क विदेशीलाई भेटेर आत्मरतिमा रमाउँछन्। तिनलाई लाग्दो हो, विदेशी प्रतिनिधिले निकै महत्त्व दिएका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुलुकका प्रमुख संस्थासमेतले विदेशी राजदूत, भ्रमणदल र अन्यलाई सहजै भेट्छन्। कुराकानी गर्छन्। भेटघाटको अन्त्यमा यिनले केही नभने पनि विदेशीहरूले नै विज्ञप्ति र तस्बिर सार्वजनिक गर्छन्–द्विपक्षीय हतिका विषयमा छलफल भयो।

खासमा त्यो द्विपक्षीय भन्दा पनि एकपक्षीय हुन्छ। देशभित्रका संयन्त्र र नागरिकलाई ढाँटेर गरिने यस्ता भेट र संवाद राष्ट्रिय स्मृतिमा रहनुपर्छ। अनि मात्र कसको पालामा के भएको रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यसैअनुसार पछि आउने सरकारका मन्त्री र अन्य पदाधिकारीले तद्नुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सजिलो हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा अर्को एउटा अनौठो चलन भनेको नेपाली सेनाका प्रमुखलाई विदेशीले पालैपालो भेटिरहेका हुन्छन्। बरु कतिपय अवस्थामा प्रमुख नेताहरू छुट्छन् तर नेपाली सेनालाई तिनले अनिवार्य रूपमा भेट्छन्। त्यति मात्र होइन, मुलुकभित्र ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि प्रायः सबैजसो राजदूतले सेना प्रमुखले भेट्ने गरेको देखिन्छ।

त्यति मात्र पनि होइन, उनीहरू स्वदेश फर्कनुअघि पनि प्रधान सेनापतिलाई भेट्न जान्छन्। यसरी सेना प्रमुखलाई विदेशी राजदूतहरूले अनिवार्य रूपमा भेट्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न पनि उठ्छ। तर त्यसले कुनै गम्भीर रूप लिँदैन र फेरि त्यो प्रक्रिया चलिरहन्छन्। वास्तवमा सेना प्रमुखले विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिलाई भेट्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ।

कुनै पनि मुलुकको विदेशीसँग सम्पर्क गर्ने र गराउने एकद्वार भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। त्यसैमार्फत सम्बन्धित मुलुकका अन्य पदाधिकारीलाई भेट्न सकिन्छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो थिति बस्न सकेन। बरु थिति बसाल्ने थोरै व्यक्तिले पनि त्यसबाट पछि हट्नुपरेको स्थिति छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी राखेर यस्ता भेटघाट हुँदा त्यसको अभिलेख हुन पाउँछ।

त्यति मात्र होइन, विदेशीले के कस्ता प्रस्ताव ल्याएका रहेछन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। आमनागरिकबाट लुकाएर लोकतान्त्रिक सरकारले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। देश हितको काम हो भने पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसै पनि हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थाको मुलुकले पारदर्शितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

यसबाट प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ, हामी हाम्रो मुलुकको हित हेर्छौ र मित्र मुलुकको अहित चिताउँदैनौँ। यसो भयो भने नेपालका लागि अनुपयुक्त हुने प्रस्ताव कसैले पनि राख्न सक्दैनन्। कसैले राखिहाले पनि त्यसबारे सार्वजनिक चर्चा भई बेलैमा सही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। वास्तवमा पारदर्शी व्यवस्था भयो भने अहिले हाम्रो मुलुकले जस्ता किसिमका गञ्जागोलबाट गुज्रिनुपरेको छ, त्यो अवस्था आउने छैन। कसैले अनावश्यक शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। 

वास्तवमा यसरी गरिएका भेटलाई पारदर्शी बनाउने र एउटा निश्चित समयमा ती विषय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। यसो भयो भने अति गोप्य किसिमका कामलाई समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कुनै पनि दिनमा यी विषय सार्वजनिक हुने भएपछि जथाभावी गर्ने अवस्था आउँदैन।

विदेशीसँग गरिने हरेक व्यवहार अहिले आएर विवादमा पर्न थालेका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दाले हामीलाई लामो समय समस्यामा पारेको हो। यसलाई कुसूचनाको सिकार बनाउन खोजिएको हो। कालान्तरमा त्यो संसद्बाट पारित भएपछि समस्याको समाधान भइसकेको छ।

अहिले आएर अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्वदेखि नेपाली सेनासमेतलाई विवादमा तानेको छ। यस विषयलाई सुरुदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सरिक बनाउन सकेको भए अहिले यो स्थिति हुने थिएन। त्यसमा पनि नेपाली सेनाले तीन दिनमा तीनथरी बोली बोलेर आफ्नो मर्यादा मात्र घटाएको छैन, मुलुकको भरलाग्दो एउटा संस्था विवादमा पर्नु आफैँमा दुःखलाग्दो स्थिति पनि आएको छ।

गत बुधबार एसपिपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगेका प्रतिक्रिया दिने सेनाले बिहीबार भूकम्पका बेला सहयोगका लागि पत्र लेखेको बतायो। अझ शुक्रबार आइपुग्दा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले एसपिपी कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सैन्य जहाजमध्ये दुईवटा प्राप्त गरिसकेको र एउटा मेडिकल जहाज आउन लागेको जानकारी दिएका छन्।

कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाका अभिव्यक्तिमा एकरूपता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। हामीकहाँ प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका अलग अभिव्यक्ति छन्। आफूले चाहेअनुसार बोल्न र यसरी बोल्दा मुलुकप्रति जवाफदेही नहुन पनि पाइने भएको छ। अन्यत्र मुलुकमा भए नागरिकलाई भ्रममा पार्नेगरी बोल्नेहरूलाई झुटो बोलेको भनेर कारबाही हुन सक्थ्यो। तर हामीकहाँ जसले धेरै झुट बोल्न सक्यो उही ठूलो नेता बन्न सक्ने अवस्था छ।

त्यसैगरी राजनीतिक पाटोबाट पनि विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई भजाएर आफू राष्ट्रवादी ठहरिने प्रयास भइरहेको छ। एसपिपीमा आफू क्रान्तिकारी ठहरिएर आगामी निर्वाचनमा लिडुल्को लगाउने प्रयास गरिरहेका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहनामा तुषारापात भएको छ। यथार्थमा तिनले यसका बारेमा प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। नेपाल एसपिपीमा सहभागी हुन नमिल्ने थियो भने तिनले किन यसमा सहभागी हुन आफैँ मातहतका निकायलाई पत्राचार गराए ? किन आफैँ त्यसमा सरिक भए। अहिले आएर ती आफैँ फेरि एककदम अगाडि आएर उफ्रिरहेका छन्।

यसपटकका यी घटनाक्रमको प्रष्ट सन्देश हो–विदेशी मुलुकसँगको व्यवहारमा एकद्वार नीति हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अगाडि सार्नु आवश्यक छ। अहिलेजस्तो नेपाल एसपिपीमा सरिक हुँदैन भन्दै गर्दै तिमी त यसमा सन् २०१९ मै सरिक भइसक्यौँ भनेर अमेरिकी राजदूताबासले भनिदिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा लाजमर्दो हो। हामीकहाँ संस्थागत स्मृतिको अभाव छ।

त्यति मात्र होइन तथ्य एकातिर हुन्छ, त्यसलाई अर्कोतिर मोडेर जसले जे बोले पनि हुने अवस्था सिर्जना गरिँदैन। हाम्रोजस्तो पुरानो कूटनीतिक परम्परा भएको मुलुकमा अहिले देखिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा सुधार आउनु आवश्यक छ। अन्यथा, यसको मूल्य भविष्यमा निकै महँगो पर्ने निश्चित छ। 

प्रकाशित: ५ असार २०७९ ००:५९ आइतबार