मन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनीधिहरू भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राख्नुपर्नै भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग जथाभावी भेटघाट गर्न नपाइने र परराष्ट्रका कर्मचारीहरू अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। तर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा भने सरकार मौन रहेको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका मन्त्रीहरूले परराष्ट्रका कर्मचारीहरू बेगर राजदूत र अन्य कर्मचारीहरूसँग भेटघाट गरेकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए। यसअघि कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक नै भेटघाट गर्ने गरेका थिए।  

सरकारले प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको बारेमा भने केही बताएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको प्रस्तावमा सो निर्णय भएको थियो।  

यसैगरी सरकारले विभूषण तथा पदक वितरणको मापदण्ड बनाउन समिति बनाउने भएको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण तथा पदक वितरणका विषयमा उचित मापदण्ड बनाउने भएको हो। यसअघि पनि सधैं मापदण्ड बन्ने तर कार्यान्वयन हुने गरेको थिएन। सो क्रममा हालसम्म हुँदै आएको पदक वितरण उचित नभएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिले पदक पाउने गरी मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको पनि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। ‘विभूषणका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यो विभूषण प्राप्त गर्नेले गर्व बोध गरोस् र राज्यले विभूषण प्रदान गर्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तित्वलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भनेर विभूषणका विषयमा अध्ययन समति गठन गर्ने निर्णय भएको हो’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ०१:१३ बिहीबार