१७ मंसिर २०७८ शुक्रबार

एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध अस्विकार गर्ने

एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध अस्विकार गर्ने भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को आसन्न १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सन्दर्भमा संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध अस्विकार गर्ने भएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को पत्रले एनआरएनए निर्वाचन अनिश्चित

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार अर्को एउटा पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले पठाएको पछिल्लो पत्रले एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ।

स्थानीय तहबाटै कन्सुलर सेवा विस्तार गरिने

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।

काबुलमा रहेका ४२ नेपाली सम्पर्कमा

परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानबाट उद्धार गरी नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ।

अफगानिस्तानमा सबै नेपाली सुरक्षित: परराष्ट्र मन्त्रालय

सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेका बताएको छ। हाल काबुलमा ४२ जना एउटै समूहमा रहेका र उनीहरू सुरक्षित रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

संकटमा नेतृत्वविहीन परराष्ट्र

आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्वसँगै सार्कको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले पनि अफगानिस्तान संकटका बारेमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तरसरोकारवाला मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

दुई सातादेखि बन्द केरुङ नाका खोल्न आग्रह

नेपालसँगको व्यापारमा चीन असहयोगी बनेको भन्दै कूटनीति संवादबाट समाधान गर्न व्यापारीले आग्रह गर्दै आएका छन्। चीनले नेपालसँग उच्च राजनीतिक सम्बन्ध र लगानी बढाउँदै आए पनि सामान आयात–निर्यातमा भने सीमा नाका बन्द गरेर असहयोग गर्दै आएको छ।

परराष्ट्र सचिवमा भरत राज पौड्याल

सरकारले भरतराज पौड्याललाई परराष्ट्र सचिवमा बढुवा गरेको छ। परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि रिक्त रहेको सचिव पदमा परराष्ट्रका सहसचिव पौड्याल नियुक्त भएका हन्।

निःशुल्क उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनमै अलमल

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेका अनुसार विभिन्न मुलुकबाट घर फर्कनका लागि निवेदन दिनेको संख्या एक लाख ३० हजार सात सय ९८ पुगेको छ।

उच्च तहका ३८ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव

परराष्ट्रले चाहेअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए राज्यलाई वार्षिक कम्तीमा ३ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ। सरकारले अन्य मन्त्रालयका भन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीका लागि धेरै किसिमका खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्