रकम अभावले सिक्टा सिँचाइको काम प्रभावित
बजेट अभावले किसानलाई मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको तथा आयोजनाको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौलाले बताए।
बजेट अभावले किसानलाई मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको तथा आयोजनाको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौलाले बताए।
बाँके, खजुरा– ७ की परमावती कुर्मीको करिव १३ कठ्ठा जमिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर क्षेत्रभित्र परेको छ।
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनमा छ ।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी–दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
पोखरा महानगरपालिका–१६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पोखरा छिराउँदा बदमासी गरेको पाइएको छ। उनले स्थानीयको सहमति नलिई बाटो निर्माणको स्वीकृति दिएको पाइएको हो। जुन स्वकृतिमा उनले मुआब्जासमेत नलिई बाटो निर्माण गर्न भन्दै वडा र महानगरबाट सहमति पत्र लेखेको पुष्टि भएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा माग्दै निवेदन दिने स्थानीयको लर्को लागेको छ।
आगामी साउनभित्र नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको सुरुङ ब्रेक थ्रु (छेड्ने काम) नहुने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जाको लागि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ४ का चुडामणि आचार्य डेढ दशकदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा धाए पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्।
बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टीको निर्णय नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।
काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका पाँच/पाँच र भक्तपुर जिल्लामा यही एउटा सडकको विस्तार सुरु भएको थियो।
नौमुले गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो लोहोरे हाइड्रोपावर कम्पनीले जग्गा र घट्टको मुआब्जा नदिँदा स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन्। हाइड्रो निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधि, प्रभावित स्थानीयसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अन्यौलता भएको हो।
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन। तीन महिनाअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन्। तीन महिना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
