बाँके, खजुरा–७ की परमावती कुर्मीको करिव १३ कठ्ठा जमिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर क्षेत्रभित्र परेको छ। सिक्टाको नहर क्षेत्रभित्र पर्ने भएपछि सरकारले उनको जमिन रोक्का गरिदियो। कुर्मी परिवारले अहिले आफ्नो जमिन न कसैलाई बिक्री गर्न पाएको छ, न बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाएको छ, न त सरकारबाट ‘मुआब्जा’ रकम नै पाएको छ।  

लामो समयदेखि मुआब्जा रकम नपाउँदा परिवारको ठूलो खर्च टार्न मुस्किल परिरहेको कुर्मी परिवारको गुनासो छ। ‘अहिलेसम्म हाम्रो जमिन रोक्का छ, सरकारले मुआब्जाबापतको पैसा नै दिएको छैन,’ छोरा नवराजले भने, ‘सरकारले जमिन रोकेर राख्ने, पैसा पनि नदिएर हाम्रो गाउँका धेरै किसानमाथि अन्याय गरेको छ।’ मुआब्जा रकम माग्न कुर्मी परिवारले आयोजना कार्यालयमा धाइरहेको छ। तर, सधैं रित्तो हात फर्किनुपरेको छ।  

कुर्मी परिवारको जस्तै पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न शाखा नहर क्षेत्रका किसानले मुआब्जाबापतको रकमका लागि आयोजना कार्यालयमा धाइरहेका छन्। शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानको जमिन सरकारले रोक्का गरेको छ।

समयमा मुआब्जा वापतको रकम नपाएका किसानले रोक्का भएको जमिन बेचबिखन गर्न र जमिन धितो राखेर ऋण झिक्न पाएका छैनन्। केही किसानले मात्र मुआब्जाबापतको रकम पाएका छन्। मुआब्जा रकम नपाउँदा किसानहरू पीडित भएका छन्। पीडित किसानको आयोजना कार्यालयमा दैनिकजसो भीड लाग्ने गरेको छ।

मुआब्जाबापतको रकम माग्न आउने किसानलाई अनुरोध गर्नेबाहेक कर्मचारीसँग अरू कुनै उपाय छैन। मुआब्जाबापतको रकम दिन ढिलाई गरेर किसानमाथि राज्यले अन्याय गरेको कर्मचारीलाई पनि महसुस भइरहेको छ। तर, किसानलाई वितरण गर्ने मुआब्जा वापतको रकम पर्याप्त नहुँदा कर्मचारीले केही गर्ने अवस्था छैन।

मुआब्जा वापतको रकम अभाव हुँदा एकातिर किसानको माग सम्बोधन गर्न नसकिएको, अर्कोतिर आयोजनाको काम पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बजेट अभावको समस्याले मुआब्जा रकम वितरणको काम अधुरो हुन पुगेको छ।

आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पर्ने गुरुवा गाउँ, पर्सेनीपुर, अकलघरुवा, गोहवालगायत स्थानमा शाखा नहर निर्माणको काम चलिरहेको छ। शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई करिब ५८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ मुआब्जा रकम बाँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजना निर्देशक देवराज निरौंलाले बताए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ का लागि सरकारले आयोजनालाई कुल ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये मुआब्जाका लागि मात्रै १३ करोड ४० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।

‘शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई दिनुपर्ने मुआब्जाबापतको रकम ५८ करोड ८९ लाख आवश्यक छ, तर चालु वर्षमा १३ करोड ४० लाख मात्रै बजेट मुआब्जाका लागि आएको छ,’ निर्देशक निरौलाले भने, ‘यो हिसाबले कसरी आयोजनाको काम छिटो, छरितो ढंगले अगाडि बढाउन सकिएला ?’

सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा किसानलाई मुआब्जा रकम वितरण गर्न नसकिएको उनले सुनाए। गुरुवा गाउँ शाखा नहर क्षेत्रका किसानलाई मात्र अझै २७ करोड मुआब्जा वापतको रकम वितरण गर्नुपर्ने देखिएको आयोजना निर्देशक निरौलाले बताए।

मुआब्जा रकम नहुँदा निर्माण कार्यमा पनि असर परेको उनी बताउँछन्। पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०८९-९० मा सम्पन्न गर्नका लागि कुल ५२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, सरकारले हरेक वर्ष आयोजनाका लागि न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका कारण काम अझै लम्बिने निश्चित रहेको यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।

आयोजनाको कामका लागि अहिलेसम्म २० अर्ब ८० करोड खर्च भइसकेको छ भने अझै ३२ अर्ब खर्च हुन बाँकी रहेको छ। ‘अबको नौ वर्षमा वार्षिक तीन अर्बका दरले बजेट खर्च हुन सकेपछि मात्र आयोजनाले तोकिएको समयभित्र पूर्णता पाउन सक्छ, यो हिसाबको बजेटबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन,’ निरौला भन्छन्।

सरकारले पछिल्लो समयमा आयोजनालाई वार्षिक रूपमा एक अर्बभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। ‘यही अवस्थाले त आयोजनाको सबै काम सम्पन्न हुन अझै ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०७:५६ आइतबार