माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले एमसिसीलाई अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने र यसमा ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेताहरूले संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न सबै विकल्प खुला राख्दै सबै दलसँग छलफल गर्नुुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीति विभाजित र प्रभावित भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहेको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्।
सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन्।
भैंसीपालन अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दल तथा स्थानीयले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न यो गतिलो माध्यम भएकाले सबैले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
जनगणनका लागि ३ सय ४९ वटा राष्ट्रिय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको विभागले जनाएको छ।यो वर्षको जनगणनापछि नेपालको जनसंख्या ३ करोड ४ लाख हुने विभागको अनुमान छ।
माल्दिभ्स सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको दुई लाख एक हजार ६०० मात्रा खोप गए राति काठमाडौँ आइपुगेको हो।
‘बोर्डिङमा पढाइरहेको थिएँ, बोर्डिङमा भन्दा सरकारीमा राम्रो होला भन्ने लाग्यो, त्यही भएर दरखास्त दिएँ’, उनले विगत सम्झे, ‘लिखित, मौखिक जाँच दिएर पास पनि भएँ, नियुक्त पनि भएँ।’
यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप घट्दै जाने देखिएको र जसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानु रहेको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए।
उनले नेपालका सांसद, बुद्धिजीवीहरुलाई समेत प्रभावमा पार्दै एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्न विभिन्न षड्यन्त्रहरु भइरहेको समेत खुलाए।
चितवनका ६ पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खर्च गर्न नसकेर ३५ करोड बढी अनुदान फिर्ता गरेका छन्। सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन शिर्षकमा दिएको अनुदान जिल्लाका ६ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेका हुन्। खैरहनी नगरपालिकाले भने अझै पनि फिर्ता गरेको छैन।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान रकम वृद्धि गरे पनि उत्पादन घटेको छ। किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम १०.७४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा तरकारी उत्पादन ४.२६ प्रतिशत र फलफूल ६.९६ प्रतिशतले घटेको हो।
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संसोधनसहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
