तुलनात्मक रूपमा आधारभूत तह (कक्षा १–५) को विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेको एक तथ्यांकले उजार गरेको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ले उल्लेख गरेअनुसार विगत पाँच वर्षमा आधारभूत तहका बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको हो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था हेर्दा आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा २०७३ सालमा ४१ लाख ३५ हजार २ सय ५३ विद्यार्थी थिए। यो क्रमशः घटेर २०७४ सालमा ३९ लाख ७० हजार १० रह्यो भने २०७५ सालतिर ३७ लाख ३० हजार ६ सय ३ मा कायम भएयो। २०७६ सालमा संखया झनै घटेर ३५ लाख ४३ हजार ८ सय ६२ मा आयो। २०७७ सालमा आइपुग्दा सो संख्या ३५ लाख २० हजार ९ सय २२ मा कायम भएको छ।
यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप घट्दै जाने देखिएको र जसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानु रहेको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए। ‘हाल आएर विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा महिला कामकाजमा बढी व्यस्त हुने गरेकाले बच्चा नै कम जन्माउने गरेको अवस्था देखिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘जसका कारण बालबालिका साना कक्षामा घट्दै गएको तथ्यांकले नै उजार गरेको छ।’ विद्यालय तहको तथ्यांकमा समेत सुदृढीकरण हुँदै गएकाले पनि विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांक आएर घट्दै गएको उनको ठहर छ।
अर्कातर्फ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्ढीराज लामिछानेका अनुसार महिलाहरूको प्रजनन दर कम हुदै गएकाले विद्यालय तहमा साना बालबालिका घट्दै गएका हुन्। ‘विगतमा प्रजनन दर २.६ रहेकोमा हाल यो दर २ मा कायम भएको बहुसूचांक सर्वेक्षणले देखाएको छ,’ निर्देशक लामिछानेले नागरिकसँग भने, ‘महिलाहरूले दुईवटा भन्दा बढी बच्चा जन्माउन छाडे। सहरमा त झन् एउटा मात्र पनि जन्माउनेहरू धेरै छन्।’ जनसंख्या वृद्धि दर न्यून हुँदै गएकाले पनि साना कक्षामा बालबालिका घटेको उनको भनाइ छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले चालु शैक्षिक वर्षको सुरुमा कोरोना महामारीका कारण पनि विद्यालय पूर्ण रूपमा र त्यसपछि केहि आंशिक रूपमा बन्द भएका कारण समेत शैक्षिक वर्ष २०७७ सालमा कुल विद्यार्थी संख्यामा प्रभाव परेको विश्लेषण गरेका छन्।
उनले विगतका वर्षमा प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान (पिसिएफ) प्रणालीले पनि शिक्षा क्षेत्रको विद्यालय तहमा झुटो विद्यार्थीको विवरण पेस गरी विद्यार्थी बढाउने विकृति बढेकाले विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढेको औंल्याए।
‘विद्यार्थी संख्याको झुटो विवरण पेस गरि शैक्षिक रकम दुरूपयोग रोक्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यार्थी ट्रेसिङ प्रणालीले पनि विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांक आउन थालेपछि संख्या क्रमशः घट्दै गयो,’ कोइरालाले भने, ‘विगतको अध्ययनले विद्यालयहरूले २० प्रतिशतसम्म झुटो विद्यार्थीको विवरण पेस गरेको देखाएको छ। त्यो रोकिएको छ।’ अब सरकारले विद्यालय शिक्षाको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘नर्वे, फिनल्यान्डलगायत युरोपेली देशहरूमा पनि बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएको छ। त्यहाँको सरकारले विद्यालय तहका साना कक्षाहरूमा शिक्षक घटाउँदै र बुढाबुढीलाई पढाउने योजना ल्याइसकेको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘नेपालमा पनि अब विद्यालय तहमा बालबालिका बढ्दैनन्।
हाल प्राथमिक तह कक्षा १–५ सम्ममा १० हजार शिक्षक बढी छन्। यो संख्या घटाउनुपर्छ।’ समुदायमा भएको सिपलाई आधुनिककरण गरी त्यहीअनुसार शिक्षालाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०२:३८ बिहीबार
