चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनै पनि प्रयत्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैनिक शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिए।
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले दुवै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ४०औं वर्षगाँठका अवसरमा दुवै नेताबीच भएको शुभकामना सन्देशमा उक्त कुरा व्यक्त भएको जनाएका छन्।
नेपाल २००४ सालयता सरदर ९ वर्ष ७ महिना १० दिनका दरले करिब ६८ वर्षमा सातवटा संविधान फेर्ने मुलुक हो। २००४ सालको संविधान मूलतः श्री ३ पद्मशमशेर राणाको चाहना थियो। त्यसका निम्ति माघ २००३ मा ७ बुँदे प्रश्नावली बनाइ वितरण गरिएको थियो।प्रश्नावली भर्नेहरूले राजनीतिक र कानुनी सुधार गर्नेतर्फ अनुदार रहेकार हतोत्साह प्रदर्शन गरेका देखिन्छ।
भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा हुन सक्दैन। मुलुकको विकास र प्रगतिको स्तर प्रशासनिक दक्षता र कार्यसंस्कृतिले निर्धारण गर्छ। जनइच्छा पूरा गर्न राज्यले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यरूपमा बदल्ने काम सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ। नेपालमा प्रशासनिक दक्षता बढाउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राही, राजनीतिक समाज र स्वयं कर्मचारीबाट पनि अलोचना सुनिँदै आएको छ।
अभिनेत्री, निर्मात्री तथा निर्देशक रेखा थापाले समाजमा भइरहेका विभिन्न किसिमका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छोरीलाई अनिवार्य शिक्षा आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले देशमा छोरीहरू शिक्षित भएर आत्मनिर्भर नबनेसम्म समृद्ध समाज एवं समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न नसकिने बताएकी हुन्।
मुलुक दिगो विकास लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिएको छ। नेपालको २० वर्षे कृषि रणनीति लागु भएको पनि सुनिएको छ। समग्रमा यी सबै कुरा देश समृद्ध तुल्याउन केन्द्रित भएका गाइँगुइँ पनि सरकारी मानिसबाट सुनिइरहेको छ।
विदेशी मुलुकको राष्ट्रिय दिवसका दिन पाइने एम्बुलेन्सका निम्ति हामी तड्पिइरहेका हुन्छौँ । भूकम्पमा भत्केका मठमन्दिर बनाइदिन विदेशीकै हात थापिरहेका छौँ । तिनले बनाइदिने भने पनि कार्यान्वयन नभएकामा पनि हामी थक्थकाइरहेका छौँ । मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता सामान्य कामका निम्ति विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्दैन।
मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ लागू भएयता पुरुषको सम्बन्धविच्छेदका निवेदन बढ्दै गएका छन् ।
दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्ष्य गरी व्यापारीले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज १५ गतेसम्म भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ८ अर्ब २८ करोड १८ लाख बराबरका सवारीसाधन नेपाल भित्र्याएका छन्।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायत आवश्यक कार्यविधि सम्बद्ध (संहिता) ऐन जारी भइसकेपछि अब फेरि ‘मुलुकी ऐन’को बारेमा चर्चा–परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने मान्यता धेरैमा रहेको हुनसक्छ, तर मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कानुनी व्यवस्था, धर्मशास्त्रको अनुसरण, रीतिस्थिति आदिको वैधानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा यस्ता सामान्य आलेखहरूमात्र नभई बृहत्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने आधारस्तम्भ पाइन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधान आफ्नो पक्षमा नभएको भन्दै चालक आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी रोकियो। राजधानीमा त्यसको प्रभाव बिहीबार अपराह्नबाटै देखियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐन (देवानी तथा अपराध) संहिता लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरुमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन्। संहितामा समावेश विषयले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाएको भन्ने आवाजको यथार्थ बुझ्न तथा समस्या भए त्यसको समाधानका लागि सरकार अत्यन्तै गम्भीर ढंगले लागि परेको उनको भनाई छ।
सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता २०७४ को कार्यान्वयनलाई कानुन क्षेत्रले मात्रै होइन मुलुकैले नयाँ आशाका साथ पर्खिरहेको छ ।
२६ मे २०१४ मा जब नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेलामा उनले विदेश नीति आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहको भन्दा फरक हुने संकेत दिन खोजेका थिए।
कानुनविद्हरूले मुलुकी अपराध संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
