मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । चिकित्सकहरुको विरोधपछि सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई दिएको छ।
सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा राखिएका केही दफा संशोधनका लागि गरिएको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलित देशभरका चिकित्सकले आइतबार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेनन्।
चिकित्सकहरुले भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन संशोधन नभए स्वास्थ्यकर्मीमात्र नभई विरामी पनि समस्या पर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो कानुनले कुनै छानविन विना नै डाक्टर जेल जानुपर्ने र यसले विरामीको ज्यान खतरामा पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। ऐन संशोधनको माग गर्दै आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले ऐन नसच्याएमा आफूहरु र विरामी दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो।
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेगरी आएको मुलुकी ऐनलाई नसच्याएसम्म आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ।
चिकित्सकसँग भएको मौखिक सहमतिअनुरूप सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सदस्य चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकमुष्ट बुझाउने तयारी गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि प्रकट भए।
सरकारको नेतृत्व गरेको छ महिनामा पहिलोपटक प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई बालुवाटारमा निम्त्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दैनिक कार्य व्यस्ततादेखि मुलुकको स्थितिबारे समेत चर्चा गरेका छन्।
पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि निर्धक्क लेख्न र बोल्न पाइएला भनी हिजो गरिएका कल्पनाहरू क्रमशः निराशाका क्षणमा अनूदित हुँदै छन् ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा राखिएका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको भन्दै विज्ञले संशोधन गर्न सुझाएका छन्।
१९१०को ‘अैन’ लाई नयाँ मुलुकी ऐनले २०२०सालमाखारेज गरिसकेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० भदौ १ मा प्रारम्भ भएको थियो र उक्त ऐनलाई २०७५ भदौ १ गते अवसान घोषणा गरेर अन्त्येष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । १ सय ६५ वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्दै प्रयोगमा ल्याइएको थियो तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाले त्यो ऐन असान्दर्भिक हुन पुग्यो र नयाँको खोजी भयो । राज्य सञ्चालनका लागि मूल संविधानमात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालमा कानुन बनाउँदा, अध्ययन–अध्यापन गर्दा वा कानुनबारे बोल्दा सिंहावलोकन गर्नेभन्दा परावलोकन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परावलोकन पनि स्वेच्छिकभन्दा प्रलोभित, प्रायोजित, परिचालित हुनु अझ खतरनाक छ । यसले कुनै दिन मुलुकको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र राष्ट्रिय पहिचानको अन्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।
