काठमाडौं - चिकित्सकसँग भएको मौखिक सहमतिअनुरूप सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सदस्य चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकमुष्ट बुझाउने तयारी गरेको छ। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकसँग गरेको सहमतिमा सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएकाले मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

भदौ १ मा नै मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने तयारी गरेका चिकित्सकहरू कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको आश्वासनपछि केही समयका लागि पर्खेका हुन्। उनीहरूदे मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन्।

चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भएको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३० को उपदफा २, दफा २३१ र दफा २३९ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले संहिताको दफा २३२ मा उल्लेखित लापरबाही तथा हेलचेक्रयाइँ बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने भन्नेमा विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने बताए। चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने संहिताका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै चिकित्सकहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले संहिताका केही प्रावधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

तर सहमति र आश्वासनअनुसार सरकारले संहिता संशोधनको प्रस्ताव अझै सदनमा नलगेको संघको भनाइ छ। ‘सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव टेबल गराएन भने चिकित्सक संघमा आबद्ध डाक्टरको लाइसेन्स आइतबार एकमुष्ट रूपमा मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउनेछौं,’ डा. कार्कीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट चिकित्सकको लाइसेन्स आउने क्रम जारी छ।’

डा.कार्कीले आफूहरूसँगको सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गर्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘कानुनमन्त्रीले भदौ १५ गतेभित्र संघको चासोबमोजिम प्रावधान सच्याउन संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएर त्यसको छायाप्रति हामीलाई उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। हामी उहाँले दिने छायाँप्रतिको प्रतीक्षामा छौं। हेर्दै जाऊँ उहाँ आफ्नो वचनमा कत्तिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ?’ चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने संहिताको प्रावधान सच्याउन नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई भदौ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई परिमार्जन गरी डिउटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई बिनाधरौटी हिरासतमा लिई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा चिकित्सकहरूले वकालत गरिरहेका बेला चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्नेगरी अपराध संहिता ल्याइएको संघको बुझाइ छ। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही हुने खालका कानुनी प्रावधान ल्याइने सम्झौता सरकार र संघबीच २०७४ असोज १३ मा भएको थियो । अहिलेको संहिता कार्यान्वयन भए उक्त सम्झौता उल्लंघन भएको मानिने डा.कार्कीले बताए।

चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा स्वतन्त्र छानबिन र क्षतिपूर्तिलगातयत आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न गठित रायसुझाव समितिका सदस्य अधिवक्ता डा. रमेश पराजुलीले अपराध संहितामा कुनै नयाँ व्यवस्था नभएको बताए । उनले छिमेकी राष्ट्र भारतमा दण्डसंहिताको दफा ३०४ मा डाक्टरले लापरबाही तथा हेलचेक्रयाइँ गरेर मान्छेको ज्यान गयो भने जरिवानाका साथै २ वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा त अझ यस्ता घटना भए १४ वर्ष जेल जानुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। डाक्टरले बदनियत चिताई इलाज गर्ने घटना हुने सम्भावना एकदमै कम रहेकाले र त्यसको पुष्टि हुन कठिन हुने भएकाले चिकित्सकहरू डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘समितिले लापरबाही तथा हेलचेक्रयाइँका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरलाई पक्राउ गर्नुअघि एउटा विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले छानबिन गरेर प्रारम्भिक रूपमा झट्ट हेर्दा लापरबाही हुन सक्ने खालको छ भनेपछि मात्र पक्राउ गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ । हामीले सरकारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक, फोरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र घटनासँग सम्बन्धित विशेषज्ञसहित पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समितिको सिफारिसपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका थियौं।’

उनले लापरबाही तथा हेलचेक्रयाइँ बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा चिकित्सक संघले राखेको माग भने सकारात्मक रहेको धारणा राखे। मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउनका लागि देशभरिका १५ सय चिकित्सकले आफ्नो लाइसेन्स संघमा बुझाइसकेका छन् । कोसी अस्पतालका ३ सय ४०, काठमाडौंको ओम अस्पतालका ५१, चितवनका ३ सय, नेपालगन्जका १ सय ५ चिकित्सकले संघमा लाइसेन्स बुझाएका छन्। त्यस्तै धनगढीका ५०, कर्णालीका ५ र पोखराका ५० चिकित्सकको लाइसेन्स पनि संघको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ। राजधानीका अधिकांश चिकित्सकले शुक्रबार नै आफ्नो लाइसेन्स संघमा बुझाउने महासचिव डा. कार्कीले जानकारी दिए।

चिकित्सक संघसँगको सहमति र कानुन संशोधनसम्बन्धी विषयबारे बुझ्न खोज्दा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग सम्पर्क हुन सकेन। डाक्टरको आन्दोलनको सुइँको पाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई शुक्रबार दिउँसो १२ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका छन्।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ ००:४५ शुक्रबार