नेपालमा कानुन बनाउँदा, अध्ययन–अध्यापन गर्दा वा कानुनबारे बोल्दा सिंहावलोकन गर्नेभन्दा परावलोकन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परावलोकन पनि स्वेच्छिकभन्दा प्रलोभित, प्रायोजित, परिचालित हुनु अझ खतरनाक छ । यसले कुनै दिन मुलुकको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र राष्ट्रिय पहिचानको अन्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।

कुनै दिन आफ्नो लिपि गुमाएको फिलिपिन्स, जोहराष्ट्रियन सभ्यता गुमाएको इरान, मेसोपोटोमियन संस्कृति हराएको इराक, माया सभ्यता ओइलाएको दक्षिण अमेरिका, पेगन धर्म विनाश गरिएको युरोप, भाषा, धर्म, सम्पदा र सभ्यता समाप्त पारिएका कतिपय अफ्रिकी मुलुक जस्तो बन्ने संकेत देखा पर्दैछ । राज्य र राष्ट्र समाप्त गर्न परचक्रीहरू कहिले सभ्यता सिकाउने नाममा निशस्त्र र कहिले सशस्त्र रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको कुरा अज्ञात होइन । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ त्यहीँको शिक्षा, कानुन र न्याय पद्धति अघि बढाउन प्रयत्नसम्म हुन सकेन।

कुना काप्चामा सुनिने भारतीयताका स्वर अंग्रेजले लेखाए–पढाए–सिकाएका मानिसले सतहमा आउन दिएनन् । नेपाल केही वर्षयता यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । नेपाली–नेपालीबीच फुट पैदा गराएर यहाँका चाड, पर्व, संस्कृति, धर्म, भाषा र वेशभूषालाई एक अर्काका वैरीका रूपमा आन्दोलित गर्न र त्यसको विकल्पमा पराईका मूल्य, मान्यता, भाषा, कानुन र अन्य प्रणाली लाद्ने पर्याप्त चलखेल र लगानी भएका छन् । हामी आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, पद्धति, धरोहर, न्याय, धर्म र ऐतिहासिकता जस्ता आफ्नोपनलाई दागबत्ती दिनुलाई नै दीपावली भनिरहेका त छैनौँ ? 

नेपालमा विगतमा कुनै कानुन पद्धति र सिद्धान्त नभए जस्तो यसलाई कहिले एङलो अमेरिकन त कहिले महादेशीय पद्धतिको छाता ओढाइदिने गरिन्छ । आफ्ना शास्त्रीय र ऐतिहासिक विषयको अध्ययन–अनुसन्धान गरी यसको प्रकृति र प्रवृत्तिको विन्यास गर्नुभन्दा अर्काको ओत लागेर उम्कन सजिलो हुन्छ । विभिन्न धर्मशास्त्र, मुन्धुम र बौद्ध परम्पराका कानुन र न्याय व्यवस्थाका अजस्र स्रोत हामीसँग छन्।

आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, पद्धति, धरोहर, न्याय, धर्म र ऐतिहासिकतालाई दागबत्ती दिनुलाई नै दीपावली भनिरहेका त छैनौँ ? 

हाम्रो समग्र जीवनधारामा रहेका विवेक, कर्तव्य र न्यायशीलतालाई विस्थापन गर्न अरूले उपनिवेश चलाउन र दोहन गर्न अन्यत्र बनाएका कानुनको अनुवाद गरेर हामी सार्वभौम हुनुको भ्रममा त छैनौँ ? हाम्रा ती प्राचीन स्रोतलाई अपमान गर्नुलाई नै ‘राष्ट्रियता’ र अरूको अन्धानुकरणलाई ‘रूपान्तरण’ भनिरहेका त छैनौँ ? आफ्ना परम्परामा आधारित कानुनको मलामी बनेर अरूका प्रथा र परम्परामा आधारित कानुन लादेर ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त’ बनिरहेका त छैनाँै ? अनि आफ्ना देशका जनतासँग राय परामर्श गर्न छोडी केही दाताजीवी टाठाबाठाको रोहबर र दाताको लालच र कान निमोठाइलाई नै ‘लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रियता’ भन्ने चक्रव्यूहमा त छैनौँ ? 

म्याकुलेको शिक्षा प्रणाली, रिजलीको जनगणना प्रणाली, विलियम्स जोन्सको कलकत्ते न्याय, गान्धी अझै किन मरेको छैन भन्ने चर्चिलको मानवता, जलियानवालावागको नाइके जनरल डायरको घेरा हालेर निहत्था माथि गोली चलाउने प्रशासन, काला जातिमाथि अत्याचार गर्ने क्लु क्लाक्स क्लान र काला तथा कुकुरलाई प्रवेश निषेध भन्ने सामाजिक न्याय, एकापुस्ताका बालबालिकालाई अभिभावकबाट छुटाएर सिड्नी ल्याउने बाल अधिकार, भियतनामका बौद्ध भिक्षुलाई सन् १९५४ को सेरोफेरोमा यातना वा नजरबन्द शिविरमा राखेर प्रताडना दिने मानव अधिकार, बालबालिका लगी धर्म परिवर्तन गराउने सहिष्णुता र पन्थ निरपेक्षता तथा पिजागेटवाला बालन्याय भन्दा शास्त्र, मुन्धुम र त्रिपिटक हाम्रा लागि खराब हुन् र ? जन्मले नै अपराधी मान्ने भन्दा कर्मले मात्र अपराधी मान्ने कुरा खराब हो र ? उताको रिलिजियस एकलवाद भन्दा यताको प्रकृतिसमेत पुज्ने बहुलवाद खराब हो र ? पुरुष मात्रलाई सबथोक मान्ने रिलिजन भन्दा महिलालाई पनि देवी मान्ने सोच खराब हो र ? साबित गराएर शोषण गर्ने भन्दा आफैँ पश्चात्ताप गरी प्रायश्चित गर्नु खराब हो र ? 

नेपालमा विधायनलाई कानुनको स्रोत मानिन्छ । ऐन–नियम जस्ता कानुन नै मूलतः कानुनका रूपमा मान्दै आइएको छ । तैपनि नेपालको कानुन प्रणालीलाई कमन ल प्रणालीबाट प्रभावित भनिन्छ । कमन ल भनेको विधायिका निर्मित कानुन होइन । अदालतले मान्यता दिएका प्रथा परम्परा बेलायती अर्थमा ‘कमन ल’ हुन् । नेपालमा नजीर बाध्यात्मक कानुन हो तर सिभिल वा कन्टिनेन्टल पद्धतिको भने यो चरित्र छैन । तैपनि नेपालको कानुन प्रणालीलाई सिभिल लसँग जोडेर हेरिन्छ। 

हाम्रो परम्परागत कानुन प्रणालीमा कानुन माथिबाट लादिने भन्दा सर्वसाधारण, समाज, समुदाय र व्यावसायिक वर्गका व्यवहार र प्रचलन तथा स्थानीय परम्परामा आधारित हुने भन्ने देखिन्छ । शास्त्रमा (नारद्स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि) मा कानुन निर्माण कसरी गर्ने र कानुन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने मात्र होइन न्याय सम्बद्ध विषयमा व्यापक र विस्तृत चर्चा छ । न्यायिक संरचना, प्रक्रिया र न्यायको महत्ताको उल्लेख छ । न्यायका सिद्धान्त, न्यायाधीशका योग्यता, न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण, न्यायासन (इजलास) को संरचनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । फिराद र प्रतिउत्तरमा खुलाउनुपर्ने कुरा, कानुनी लिखत लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरादेखि शपथ र झुटो बोले सजाय हुने कुरा लगायत सुनुवाइ, साक्षीको योग्यता, साक्षी परीक्षण जस्ता विषय समेटिएका छन् । गलत निर्णय गरे राजा र न्यायाधीशसमेत दण्डित हुनुपर्ने कुरा छ, भ्रष्टाचार गरे सर्वस्वसहित थप सजाय गर्ने भन्ने उल्लेख ती शास्त्रमा छ।

लिपि गुमाएको फिलिपिन्स, जोहराष्ट्रियन सभ्यता गुमाएको इरान, मेसोपोटोमियन संस्कृति हराएको इराक, माया सभ्यता ओइलाएको दक्षिण अमेरिका, पेगन धर्म विनाश गरिएको युरोप, भाषा–धर्म–सम्पदा–सभ्यता समाप्त पारिएका कतिपय अफ्रिकी मुलुक जस्तो बन्दै छौँ। 

ती शास्त्रमा दण्डविधान छ, दण्डनीति छ । एकजना न्यायाधीश न्यायाधीश होइन, स्वतन्त्र प्रमाणले प्रमाणित नभए साबित भए पनि दोषी ठहराउन हुँदैन, सुनुवाइको मौका नदिई सजाय गर्न हुँदैन (प्राकृतिक न्याय), कठोर सजाय गर्न हुँदैन, कसूरको मात्रा बमोजिम मात्र सजाय गर्नुपर्छ, सामाजिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक र तात्कालिक विशेष र कमजोर अवस्थाका आधारमा सजाय घटाउन सकिन्छ, न्यायमा सत्विवेकको प्रयोग हुनुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र कानुन नै राजाको राजाको पनि राजा हो, एकपटक निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः निर्णय गर्न हुँदैन (प्राङन्याय), अपराध र सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्छ, राज्यको स्रोत बढाउन जरिवानाको व्यवस्था गर्नु हुँदैन, पटक अनुसार सजाय बढाउनु पर्छ, झिनो मसिनो कुरालाई अपराध मान्न हुँदैन, सानोतिनो अपराधमा दुई पटकसम्म भए कैद नगरी अरू सजाय गर्नुपर्छ, मृत्युदण्डलाई आजीवन कैद वा देश निकालाको सजायले विस्थापन गर्न सकिन्छ आदि जस्ता सिद्धान्त नीति र मान्यता पनि छन्। 

यस्तै देवानी र फौजदारी सारवान र कार्यविधि कानुनका हाल पश्चिमबाट आएका भनी पढाइने, बहस गरिने र फैसलामा लेखिने कैयौँ प्रक्रिया र सिद्धान्त ती शास्त्रमा छन् । मनुस्मृतिमा भने मूल व्यवस्थासँग नमिल्ने अनेक क्षेपक अंग्रेजले थपाएको र गलत अनुवाद गराएका कुरा प्रशस्तै प्रकाशमा आएका छन् । त्यहाँ उल्लिखित कतिपय कुरा समय र सोचको अन्तरले परिमार्जन आवश्यक हुनसक्छ । यो कानुनको प्रकृति नै हो । विभिन्न कालखण्डका विभिन्न शास्त्रमा त्यो समाजको विम्ब रहने कुरा स्वयं शास्त्रले स्वीकारेका छन् । स्थानीय व्यवहार र परम्परा तथा व्यावसायिक प्रचलन बिथोल्न नहुने मान्यता ती शास्त्रमा स्पष्ट छ । हाम्रा यी र उद्धृृत नभएका अन्य धेरै व्यवस्थाको अनुहारमा कमन ल वा कन्टिनेन्टल लको रङ पोत्न आवश्यक छैन । तिनको आफ्नै पहिचान छ । यस्तै किरात कानुन र बौद्ध दर्शनमा रहेको न्याय र कानुनबारे छुट्टै पोथी तयार हुन सक्छन् । पूर्वीय दर्शनका यी समग्र सम्पदालाई औपचारिक शिक्षा र सामाजिक सोचको धारबाट बहिर्गमन गराउन उद्यतहरूको लालचमा फस्दा हामी उपनिवेशको गोटी मात्र होइन शिकार नै हुने खतरा रहन्छ। 

नेपालमा लिच्छवी कालमा न्याय सम्पादनका लागि मुद्दाको प्रकृति अनुसारका न्यायिक निकाय थिए । कुथेर, लिंग्बल, माप्चोक र अन्य अधिकरणले भिन्न भिन्न प्रकारका मुद्दा हेर्थे । पञ्चापराध बाहेकका मुद्दा स्थानीय स्तरका न्यायिक संस्थाबाट हेर्ने विकेन्द्रीकृत न्याय प्रणाली थियो । दुवै पक्षका कुरा सुनेर मात्र न्याय गरिन्थ्यो । पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था थिए।

नेपाली न्याय प्रणालीका कैयौँ आफ्ना चरित्र थिए । नेपालमा न्याय गर्नु भनेको सत्य पत्ता लगाउनु थियो र सत्य पत्ता लगाउने काम न्यायकर्मी र न्यायालयको थियो । नेपालमा पहिले पक्षले कानुनका दफा उद्धृृत गरी दाबी गर्ने व्यवस्था थिएन, पक्षले आफ्ना तथ्य र सत्य कुरा उल्लेख गरी आफूलाई अन्याय भएको कुरा उल्लेख गरे पुग्थ्यो । कानुन जान्ने र दुवै पक्षको कुरा सुनी प्रमाण बुझेपछि उचित कानुन लगाई न्याय गर्ने काम न्यायालयको थियो । जनताले कानुन नजानेका हुन सक्छन् तर न्यायालयले कानुन जान्नुपर्छ अर्थात् पक्ष लाटो हुनसक्छ विचारी लाटो हुन हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । मुद्दा खास अड्डाले हेर्ने भनेकामा अर्को अड्डामा मुद्दा दर्ता हुन आए खारेज नगरी अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा पठाउने पद्धति थियो। 

संवत् १९५५ सालसम्म पक्ष तारिखमा बस्न अनिवार्य थिएन, त्यही कारणले मुद्दा डिसमिस हुँदैनथ्यो । नेपालमा कानुन अन्धो हुन्छ भन्ने मान्यता आँखामा पट्टी बाँधेकी महिलाको प्रतीकको प्रचारपछि आएको धारणा हो । त्यसअघि दण्डनीति आठै प्रहर र जनता सुतेको बेलामा पनि न्याय जागा रहने मान्यता थियो । न्याय खुला न्यायासनमा बसेर गर्नुपर्ने मात्र होइन न्यायाधीशले पक्षलाई एक्लै भेट्न पाउँदैनथ्यो । जुरी नभने पनि भलादमी समेत राखी न्याय गर्नुपथ्र्याे । पाञ्चाली र पञ्च समुच्चय जस्ता व्यवस्था थिए। 

एउटा न्यायाधीश न्यायाधीश होइन भन्ने कुरा फ्रान्सबाट सिकेको होइन यहीं थियो । पछिसम्म तहरीरले राय बुझाउन पाउने व्यवस्था थियो । नेपालमा पहिले कोर्ट फि वा अदालती शुल्क लिने चलन थिएन । न्यायका लागि वकिल र अदालतमा खर्च गर्न पर्दैनथ्यो । आफ्नो मुद्दाका कुरा जान्ने मानिसबाट प्रतिनिधित्व गराउन पाउने व्यवस्था भने थियो । निश्चित प्रतिशत (दश) भन्दा बढी मुद्दा उल्टिए न्यायाधीश पदबाट हटाइने हुनाले न्यायाधीश गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने मानिन्थ्यो । (नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा ः रेवतीरमण खनाल १६–२१) यी मात्र होइन नेपालको कानुनी इतिहास हेरी त्यसलाई सिद्धान्तको साँचोमा ढालेर हेर्ने हो भने संरचना, प्रक्रिया र प्रवृत्ति सम्बन्धमा विशिष्ट कुरा प्रशस्त छन् । यसका लागि रुचि, जाँगर र आफ्नो इतिहासबाट खोज्ने भावनाको भने खाँचो छ। 

शास्त्रीय प्रभावबाट विकसित यो वैशिष्ट्यलाई कन्टिनेन्टल ल वा कमन लबाट आयात गरेको भन्न सकिँदैन । किनकि शास्त्रबाट जरोकिलोसहित आएको पद्धति युरोपबाट ल्याइएको भन्न मिल्दैन । ग्रीक, रोमन वा अन्य युरोपेली भाषाबाट अनुवाद गरी सारेको भन्ने प्रमाण छैनन् । बरु युरोपियनहरूले यताका शास्त्र र कानुन लिएर गएको र अनुवाद गराएका कुराका प्रमाण छन्। 

नेपालमा कतिपय विद् र बुद्धिजीवीले १९१० को आइन÷अ‍ैन (पछि मुलुकी ऐन) लाई पहिलो ऐन भनेको र सो ऐन फ्रान्सको कोडबाट प्रभावित भएर बनाएको भनी लेखेको पाइन्छ । ऐन यहीको शब्द होइन । पहिले कानुनलाई विधि, विधान र मानवन्यायशास्त्र, थिति आदि भनेको देखिन्छ । विक्रम संवत् १४३६ मा बनेको न्यायविकासिनी (मानवन्यायशास्त्र) लाई पहिलो कानुन भनी मान्नेहरू पनि छन् । नेपालमा मात्र उपलब्ध नारद्स्मृति भनी म्याक्स मुलरले उल्लेख गरेको सो स्मृति र न्यायविकासिनीमा पनि समानता नपाइने कुरा प्रकाश वस्तीले त्यसको भूमिकामा उल्लेख गर्नुभएको छ । राज्यका तर्फबाट बनेको विस्तृत व्यवस्थासहितको यो न्याय विकासिनीलाई हालसम्म थाहा भएको नेपालको मात्र होइन, विश्वको पहिलो विस्तृत लिखित कानुन भन्न सकिने उहाँको राय छ। 

ऐन शब्द प्रयोग नभएकाले वा भक्तपुरका राजाले जारी गरेकाले नेपालको पनि नभएको र ऐन पनि नभएको भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । तर नेपालको भूमि र एकीकृत तथा विस्तृत कानुनका रूपमा राज्यप्रणालीबाट जारी भएको कानुन भन्नेमा भने शंका छैन । स्मरण रहोस्, जयस्थिति मल्लको पालामा क्षेत्र निर्णय र जात निर्णय सम्बन्धी कानुन पनि बनेका थिए । स्थिति भनिए पनि र आजको मस्यौदा शैली भन्दा केही भिन्न र आफ्नै किसिमका भए पनि ती राज्य निर्मित कानुन हुन् । भिन्न र आफ्नै शैलीमा भएको र ऐन नभनी स्थिति भनेकाले मात्र त्यसलाई कानुन होइन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । अझ यी त समाज र व्यवहार सापेक्ष बनाइएको थियो र स्थानीय मानिसको आग्रह र सुझावमा बनाइएको भन्नेछ । नाममा ऐन नभए पनि यी ऐन सरहका कानुन हुन्।

श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका शासन कालमा बनेको मुलुकी ऐनको (कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट २०२२ सालमा प्रकाशित) परिशिष्ट(क) मा रामशाहबाट बाँधेका थितिका रूपमा २६ दफाको थिति छापिएको छ । यस्तै सोही ऐनको परिशिष्ट (घ) मा संवत् १८७३ सालको एघार दफाको सवाल समेत प्रकाशित छ । थिति वा सवाल नाम भए पनि यी राज्य निर्मित कानुन हुन् । गोर्खा मात्रको कानुन भएकाले थितिलाई कानुन होइन भन्न सकिँदैन । ऐन शब्द प्रयोग हुनु नहुनु भाषाको कुरा मात्र हो । त्यसो भए संहिता पनि कानुन होइन भन्नुप¥यो किनकि नेपालको संविधान र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले संहिता चिन्दैनन् । संविधानका विभिन्न धारामा ऐन (धारा १७, १९,२५,७२, ११४ आदि) शब्द छ, संहिता शब्द कतै छैन।

१९१० को मुलुकी ऐनको कागज जाँचको महलको १६ नम्बरमा ‘इ अ‍ैन अघि १८२५ सालमा श्री ५ वडामहाराजा पृथ्वीनारायण साहवाट वाधि वक्स्याको सदर ठहरी सोही अ‍ैन थामियो’ भन्ने लवज परेको देखिन्छ । यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले दण्डविधान बनाई लागू गरेको भन्ने कुरा १९४५ सालको राजकाज ऐनमा पनि भेटिन्छ । यस्तै उनले गद्दीको ऐन बनाई जारी गरेको कुरा छ । (रेवतीरमण खनाल ऐ ऐ ७७,७८) नेपालका कति कानुन हड्सनले बेलायत पुर्याएको भनिन्छ।

तसर्थ नेपालको कानुन तथा न्याय पद्धति र यसको इतिहासमा उल्लेख भएका कुरा बिर्साउने चेष्टा भएका छन् । नेपाल कानुनका जरोकिलोको रूपमा रहेका शास्त्रमा उल्लिखित विषयलाई बेवास्ता गर्न समानान्तर कुराका लागि प्रशस्त लगानी भएको छ । केही वर्षयता विदेशी कानुन अनुवाद गरेर सार्ने र विदेशीका इसारामा नीति र पाठ्यक्रम बनाउने चलन बढेको छ । त्यसो गर्नु दुवैतर्फका लोभीपापीको लाभकारी धन्धा बन्दैछ । कम से कम हाम्रो व्यवस्था अरूसँग मिलेकोमा हाम्रा पूर्वजले उताका कानुन सारेको अर्थ दिनेगरी छाता खोज्दै नकुदौँ । हाम्रा पुर्खा अहिले जस्तो इमान धर्म बेचेर कानुन लेख्दैनथे । आफ्नै बुता र बर्कतअनुसार आफ्नै समाजभित्रबाट आफैँले कानुन लेख्थे । कम्तीमा यो तथ्य बंगाउन इमान धर्म नबेचौँ। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०२:३४ बुधबार