मुलुक दिगो विकास लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिएको छ। नेपालको २० वर्षे कृषि रणनीति लागु भएको पनि सुनिएको छ। समग्रमा यी सबै कुरा देश समृद्ध तुल्याउन केन्द्रित भएका गाइँगुइँ पनि सरकारी मानिसबाट सुनिइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मनमा निकै खुल्दुली पनि उठ्ने गर्छ– उत्पादन बढेको सरकारी तथ्यांकका बाबजुद पनि किन भोका मानिसको संख्या बढिरहेको छ ? व्यापक जनचेतनाका दाबीबीच पनि‘खाद्यान्न’ मार्फत किन हामी ७० प्रतिशत विषादी सेवन गर्न बाध्य छौँ ?उत्पादन गर्ने किसान नै किन झन् झन् गरिबीको खाडलमा भासिँदै जाँदो छ ? उत्पादन गर्नेहरू त झन् हृष्टपुष्ठ हुनुपर्ने हैन र ?
खैर, मलाई थाहा छ, यी प्रश्नको उत्तर मैले कतैबाट पाउने छैन। विगत हेरौँ एकैछिन– २०७२ सालको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमा ८ लाख ६१ हजार३ सय १७ निवेदन परेछन् सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका। २०७५ भदौ ४ गतेसम्म मोही बाँडफाँट र नामसारी गरिपाउँ भनेर५० हजार निवेदन परेछन्। त्यो पनि सरकारले नै मागेअनुसार।२०१६ सालमा फिर्ता भो भनिएको बिर्ताका हजारौँ फाइल खोइ ?आफूले वर्षौँदेखि कमाइरहेको गुठी जमिन पसिनावालाकै नाममा दर्ता गरिपाउन गरिएको याचनाका चाङ कुन दुलोमा होलान् ?यी सबै प्रश्नको उत्तर यतिबेला सरकारी कर्मचारीलाई नै थाहा छैन। किनकि लाग्छ, सबै फाइल र निवेदन मुसाको चटनीमा परिणत भइसकेको छ। ‘फलाउने किसान, खाने बाँदर, चरा र मुसा’–मुलुक समृद्धितर्फको यात्रामा डोरिइरहँदा हामी भने यही नियति भोग्न विवश छौँ।
एकातिर केही हुन्छ कि भनेर आफूले पसिना चुहाइरहेको जमिनको स्वामित्व दाबी गर्दै निवेदन दिइएका छन्। र, त्यही आशमा आफू पनि ‘समृद्ध नागरिक’ बन्ने सपना बुनिरहेका छन्। त्यतिमात्र पनि कहाँ हो र ?स्थानीय तहलाई समेत थप राजस्व बुझाइरहेका छन्। तर हजारौँ रुपियाँ खर्चिएर दर्ता गराइएका निवेदनकै टुंगो छैन भने तिनको सपना कसरी परिणत होला विपनामा ?अझ निवेदन दिनकै लागि गुमाउनुपरेका केही दिनको पनि हिसाव गर्ने हो भने त यसको लागत एउटा गरिबका लागि थेग्नै नसक्ने अवस्थामा समेत पुग्ने गर्छ।कुरा यति गम्भीर छ। तर गरिबका निवेदन र फाइलमा रजाइँ गर्न पल्केको मुसोमात्र हैन, राज्यलाई समेत यो विषय ‘हल्का मनोरञ्जन’ मा परिणत भएको छ।
२०७५ भदौ ४ गतेसम्म मोही बाँडफाँट, नामसारी, लगत कट्टा आदिको निवेदन भूमि सुधार–मालपोत कार्यालयमा पेश गर भन्यो सरकारले। यसको मिति गुज्रेको पनि ४ महिना पुग्यो। तर प्रगति ? शून्य। केही भएकै छैन, त्यसयता यी निवेदनउपर।त्यसैले पक्का छ, यी निवेदन पनि मुसाकै आहार बन्नेछन्। अनि सरकारले फेरि केही वर्षपछि भन्नेछ– अर्को निवेदन देऊ। हामी समृद्ध बन्न लालायितहरू पुनः सरकारी फरमान पालना गर्नेछौँ। गर्न बाध्य हुनेछौँ।त्यसैले भन्न मन लाग्छ– तिम्रा मन्त्रालयका मुसालाई भोकमरी लागेकै हो भने बरु केही खाद्यान्न पठाइदिन्छौँ, कृपया हाम्रो ‘ठूलो सपना’ सजिएको निवेदन नखुवाऊ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, नेपाल
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०३:०० बुधबार
