२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पिताको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि भन्दै थप १० लाख, प्रदेशकै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको माता स्व.धनकुमारी श्रेष्ठ र पीता पुननारायण श्रेष्ठको नाममा खोलिएको ट्रष्टको लागि र भवन निर्माणको लागि भनेर फरक-फरक दुई वटा शिर्षकमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत्त छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
सप्तकोसी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका–८ डुम्रीबोट र लाहुरेखोँच क्षेत्रको प्रदेश नं १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ।
संसारका अभिलेखलमा राज्य पक्षका सुरक्षा फौजले राजनीतिक उक्सावटमा राज्यविरुद्ध हतियार उठाएका र सत्ता उल्टाउन मद्दत गरेका हजारौं नजिर छन्।
नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रबाट खस्किँदैछ। शिक्षा क्षेत्र पनि यो स्थितिबाट अछूतो छैन। कुनै पनि देशको भविश्य सुनिश्चित गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार पहिलो सर्त हुन्छ। हामीकहाँ भने शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदो छ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामाथि आजको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
वाग्मती प्रदेश सर कार ले काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रदेश सरकारले चासो लिएको छ। त्यस्तै बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ।
पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको बताएका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले भूराजनीतिक प्रभावकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बनेको खुलासा गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथी चार साता पछि बुधबार मात्र छलफल सुरु भयो। सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेको बजेट बुधबार नै राती ९ बजे बहुमतले पारित गरिएको छ।
