रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन
संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एसिड आक्रमणमा परेका पीडित भन्छन्, ‘अपराधिले कमजोर कानुनको फाइदा लुटे’
एसिड आक्रमणमा परी उपचारार्थ रहेका केही युवतीले कानुन कमजोर भएकाले आफूहरू पीडित हुनु परेको बताएका छन्।
ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना
नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा यसपटक बाह्र हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यो संख्या अझै बढ्ने क्याम्पसले जनाएको छ । ‘आज बाह्र हजार जनाको भर्ना भइसकेको छ।
नियम मिचेर निर्णय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखसहित स्वास्थ्यक्षेत्रका नियामक निकाय प्रमुखको भदौ २० को बैठकले अनुमति बेगर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसंस्था अविलम्ब बन्द गर्ने निर्णय गर्याे।
लय समाउँदै मूल कानुन
आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो।
कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।
न्याय नपाए कहाँ जानु!
यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ।
संहिताको कार्यविधिगत अन्योल
संहिताको पृष्ठभूमि छरिएर रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकत्रित गरी प्रकाशित भएको एउटै पुस्तकाकार संग्रहलाई संहिता भनिन्छ। इसापूर्व चौबीसौँ शताब्दीमा प्रचलनमा रहेको विश्वास गरिएको मेसोपोटामियाको कोड अफ उरूकाजिनालाई संसारमै पहिलो संहिता भनिए पनि इसापूर्व २०५० मा बनेको कोड अफ उर–नामूलाई पहिलो लिखित संहिता मानिन्छ ।
प्रेसविरोध प्रावधान संशोधन गर्न कार्यदल
सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कानुनी प्रावधान संशोधनका लागि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
कानुन बनाउन सक्रिय हुन थाले समिति
प्रतिनिधिसभामा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा पठाएपछि समितिहरू कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पूर्ण विधेयकलाई समितिमा पठाएर भदौ २२ गतेदेखि एकसातासम्म चीन भ्रमणमा रहेका छन्।
पतित प्रशासन र राजनीतिक रजाइँ
प्रशासन ‘कानुन र नीति’मा अभिव्यक्त राजनीतिक इच्छा लागू गर्ने संयन्त्र हो । यसका लागि योग्यता प्रणालीबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया चिनियाँहरूले अगाडि बढाएको मानिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन पारित
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल¬–सीसीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन्। नयाँ कानुनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको निगरानी गर्न अधिकार दिइएको छ।
केन्द्र सरकारले संविधान मिच्यो : जमकट्टेल
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघीय सरकारले संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्।
कानुन कार्यान्वयन गर्न लागौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुनको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मानव अधिकारका उन्नत महासन्धि नेपालले अंगिकार गरेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
संहिताकरणको सुरुवात
नेपालमा पहिलोचोटि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए जुन धर्मशास्त्रहरूमा आधारित हुनुका साथै जात–पात, पुरुष–महिला र ठूला–सानाबीच विभेदकारी नीतिमा पनि आधारित थियो।