बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री उपस्थित हुने
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कमलादेवी पन्त सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएकी छिन्। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सांसद पन्तलाई सभापतिमा चयन गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन नसक्ने बताएको छ।
वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिका कास्कीका पालिकाहरुमध्ये अब्बल ठहरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानिय तहको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन(फ्रा)को नतिजामा रुपा गाउँपालिका ६७ अंक प्राप्त गर्दै कास्कीमा अब्बल ठहरिएको हो।
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको दुनियाँमा ‘पेपरलेस र फेसलेस’ प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरेर मात्र सुशासनलाई सार्थकता दिन सकिने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘संघीयताका सरकारहरुले पारदर्शी, जवाफदेही रुीमा इमान्दारितापूर्वक वित्तीय सुशासनसहितको सेवा दिएर यसमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ।’
स्थानीय तहलाई सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी, वित्तीय पारदर्शिता तथा सामाजिक सुशासनमा अब्बल राख्दै समावेशी र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्वमूल्यांकन गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ।
राष्ट्रियसभाको छ वर्षे कार्यअवधि पूरा हुनै लागेका सदस्यले संसद्को ओज र गरिमा खस्केको बताएका छन्।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ ।
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं। हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो। यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ? के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौँ?
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। बिहान १० बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ।
विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ।