कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्। तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ।
आफूले विदेशी सरकारलाई पत्र लेखिसकेर पनि छैन भनेर सिधै ढाँट्न सक्नुलाई कुनै बहादुरीका रूपमा लिन सकिँदैन। यो भनेको देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
बेलाइतको शासन–व्यवस्थामा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले परम्परागत शक्तिको रूपमा रहेको राजसंस्थाको सर–सल्लाह र सुझाउमा आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्दैआएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रख्यात गायिका लता मङ्गेशकरको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
पत्रमा १४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाको समिक्षा गर्दै नेपालकातर्फबाट चारदेखि पाँच महिनासम्ममा सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको प्रतिवद्धतालाई नोटिस गरेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहेको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एक वर्षको अवधिमा मुख्य सुरुङमार्गको एक तिहाइभन्दा धेरै खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको मुख्य सुरुङको कुल लम्बाइ २६ सय ८८ मिटरमध्ये हालसम्म ८ सय ७५ मिटर खन्ने काम सकिएको छ।
प्रायः मन्त्रीहरूमा चटकेले जस्तो काम गरेर छिटै नाम कमाउने ध्याउन्न हुन्छ। त्यसमा पनि हामीकहाँ कुनै गहिरो अध्ययन र विश्लेषणबेगर एउटा काम हेरेका भरमा प्रशंसाको पुल बाँध्ने चलन हुन्छ। सानोतिनो रमाइलो काम गरेकै भरमा चर्चा कमाइन्छ भने कसैले पनि गहिरो गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।
आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनको आवश्यकता छ। एमाले भने यी दुवै पार्टीलाई कांग्रेसको साथबाट अलग गरेर तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ।
एमालेले अहिलेको सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्ने र गठबन्धन भत्काएर निर्वाचनमा जान चाहेको विश्लेषणसहित उनीहरूले आउँदो संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने दाबी गर्दै आएका छन्। एक सातायता सत्तासहयात्रीबीच उत्पन्न चिसोले भने गठबन्धन भत्कन सक्ने शंकालाई बल पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको हो।
