सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेको हो।’

संविधान र ऐनको फरकफरक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनकै दलहरूबीच केही समयअघिसम्म मतभेद थियो। संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी कात्तिक मंसिरमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले संविधानको मूल भावना मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउने रहेको भन्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। कांग्रेसको अडानपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए।

निर्वाचनको मिति घोषणाअघि संविधानविपरीत रहेका कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई शीर्ष नेताहरूले सुझाएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचनमा जाँदा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक नपर्ने औंल्याएपछि सरकारले मिति घोषणा गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। ‘जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कुनै कानुनी अवरोध नहुने आयोगले भनिसकेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अब कानुन संशोधनको बाटोमा जानुपर्दैन। वैशाख ३० वा जेठ ४ गते निर्वाचन गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नुनपर्ने भएकाले मिति घोषणा गरेका हौं।’

सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्र गर्ने सहमतिपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए। आयोग पदाधिकारीले जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दोस्रो पटक सरकारलाई मिति सुझाएका थिए। त्यसअघि आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गरे वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि संविधानको धारा २१५ उपधारा (६), धारा २१६ उपधारा (६), धारा २२० उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा सकिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै जानकारी गराएको थियो। त्यसअगाबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको आयोगले जनाएको थियो।

कानुनअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन आवश्यक पर्छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण, निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। सोही अनुसार बजेट व्यवस्थापनका लागि आयोगले यसअघि नै सरकारसँग माग गरेको छ। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब बढी खर्च भएको थियो।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र आएका थिए। एमालेले २९४ प्रमुख, ३३१ उपप्रमुख र २५ सय ८२ वडाध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने कांग्रेसले २६६ प्रमुख, २२३ उपप्रमुख र २२ सय ७२ वडाध्यक्षमा चित्त बुझाएको थियो। माओवादी केन्द्रले १ सय ६ प्रमुख, १११ उपप्रमुख र एक हजार ८८ वडाध्यक्षमा जित निकालेको थियो।

त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १८ प्रमुख, ३२ उपप्रमुख, ७१ वडाध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पाँच–पाँच प्रमुख र उपप्रमुखका साथै २६३ वडाध्यक्ष जितेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २५ प्रमुख, ३० उपप्रमुख र २११ वडाध्यक्ष जित्नुको साथै अन्य दल र स्वतन्त्र गरी २३ प्रमुख, २१ उपप्रमुखका साथै २५५ वडाध्यक्ष विजयी भएका थिए।

प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ००:२९ मंगलबार