एक व्यंग्यकारले ठट्टा गर्दै भनेका छन्–नेता भनेका फटाहा हुन्, चोर हुन्, बोलीको ठेगान नभएका भनेर गाली गर्नु पर्दैन। तिनलाई यतिमात्र भने हुन्छ– उनी नेता हुन्। अर्थात् नेता भएपछि यी सबै काम गर्न छूट छ।

यो नेताको यथार्थ हो। अब नेताले जनतालाई ढाँटे भने समाचार हुँदैन। तिनले जनतालाई ढाँटेनन् भने अवश्य समाचार हुन्छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला सत्ता गठबन्धनका नेता हुन्। उनको हैसियत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासरह छ। कारण प्रष्ट छः उनी अहिलेको सरकारका ‘किङमेकर’ हुन्। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र हस्ताक्षर छैन, साथमा दाहालको पनि छ। देउवाले देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पत्र लेख्दा साथमा दाहाललाई पनि राखेका छन्।

पत्र दुवैले मिलेर लेखे पनि देउवालाई अहिले कसैले द्वैध चरित्रका नेता भनेका छैनन्। दाहाललाई अहिले बोलीको ठेगान नभएका नेताका रूपमा सबैले चर्चा गरिरहेका छन्। नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने संयुक्त प्रतिबद्धतापत्र लेखेको जानकारी देउवाले सार्वजनिकरूपमा दिएका हुन्। बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलनबाट कात्तिक १८ मा स्वदेश फर्केर आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसको चर्चा भएको हो। देउवाले यो जानकारी गराएपछि दाहालले यसरी देशलाई ढाँटे कि अहिले आएर सबैजना उनको त्यो व्यवहारप्रति आक्रोशित छन्।

दाहालले त्यतिबेला भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कहाँ के बोल्दिनुभएछ प्रचण्ड र मैले चिठी पठाइसकेका छौँ भनेर। देशैभरि साथीहरूको तरंग पैदा भएको छ। हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको होइन। पछि प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यस्तो भनेको त होइन भनेर सच्याउनुभएको छ।’ दाहालले यसो भनेर स्पष्टीकरण दिँदा वरिपरि रहेका कार्यकर्ता रमाइलो मानेर हाँस्दै सुनिरहेका दृश्य अहिले पनि सार्वजनिकरूपमा प्रसार भइरहेका छन्। अझ उनकै कार्यकर्ताले यस्तो पत्र लेखेको भए ‘जुत्ता हान्ने’ भनेर सार्वजनिकरूपमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

दाहालको त्योबेलाको दाबी सबै दलसँग छलफल नगरी एमसिसी कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने थियो। उनका ढाँट अभिव्यक्ति अहिले छर्लङ्ग भइसकेको छ। आफूले विदेशी सरकारलाई पत्र लेखिसकेर पनि छैन भनेर सिधै ढाँट्न सक्नुलाई कुनै बहादुरीका रूपमा लिन सकिँदैन। यो भनेको देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो। एकातिर एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै चार–पाँच महिनामा यसका लागि वातावरण बनाउने भनिएको छ।

अर्कोतिर, सार्वजनिकरूपमा एमसिसी सम्झौताका विरुद्ध कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई तरंगित गरिएको छ। यस किसिमको दोधारे चरित्रले मुलुकलाई गम्भीर घाटा गर्छ। देश र जनताका अगाडि यसरी झुटा कुरा गर्ने नेताहरूले आफूलाई सच्याउनु पर्छ र भविष्यमा यस्तो गल्ती नगर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अन्यत्र मुलुकमा ढाँट नेताको राजनीति समाप्त हुन्छ, हामीकहाँ भने जति ठूलो ढाँट उति उपल्लोस्तरमा दरिने स्थिति छ।

एमसिसीलाई देउवा र दाहालले लेखेको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्षको सचिवालयले स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा भनिएको छः ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो।’ यसलाई नेतृत्वले गरेको ‘कूटनीतिक पहल’ को जामासमेत पहिराउने काम दाहालले आफ्नो सचिवालयमार्फत् गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब’ कहाँबाट आएको हो? यस्तो पत्र नलेखी राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन सरकारको रक्षा हुन नसक्ने अवस्था कसरी आएको हो? भन्ने प्रश्नको जवाफ यसबाट पाइँदैन। हाम्रो सरकारमाथि दबाब दिन सक्ने त्यस्तो शक्तिका बारेमा खुलासा गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्छ भने सबै नेपालीले मिलेर त्यसको सामना गर्नुपर्छ।

आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्न यस्ता अपरिपक्व काम गरिन्छ र त्यसलाई ‘कूटनीतिक पहल’ भनिन्छ भने यो आफैँमा खतरनाक छ। आफ्नो सजिलाका निम्ति जस्तोसुकै पत्र लेख्न कसरी सकिन्छ? यस्तो पत्र लेख्ने पनि कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ। प्रधानमन्त्री र अर्को एकजना नेताले सामूहिक पत्र लेख्दैमा त्यो देशको प्रतिबद्धता कसरी हुन्छ? देशको प्रधानमन्त्रीले लेख्ने पत्र आफ्ना समकक्षीलाई हो कि कुनै कर्मचारीलाई? यस्तो प्रश्न पनि अहिले गम्भीररूपमा उठेको छ। गठबन्धन दलका अन्य नेताहरूको यसमा जानकारी थियो/थिएन? जानकारी थिएन भने उनीहरूले यस कदमको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ वा पर्दैन? कि एउटाले अर्कोलाई हेरेर लाज मानेर मात्र बस्ने?

अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिमा पारदर्शिता हो। विदेशी राष्ट्र र निकायसँग एउटा अभिव्यक्ति दिने र देशभित्र कार्यकर्ता उचाल्न अर्कै भाषा बोल्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक छ। यस्तो दोहोरो चरित्रका निम्ति दाहाल पहिल्यैदेखि बदनाम छन्।

भारतमा भूमिगत जीवन बिताएका बेला सन् २००२ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई भारतको प्रधान स्वार्थमा हानि गर्दैनौँ भनेर पत्र बुझाएको जानकारी सार्वजनिक भएकै हो। पछि उनीहरूले त्यस्तो पत्र नबुझाएको दाबी गरेका पनि हुन्। यस्ता विरोधाभाषपूर्ण गतिविधि गर्दै आएका दाहालबाट भएको यो पछिल्लो कार्य झन् चिन्तालाग्दो छ। त्यसैले उनीहरूबाट यस्ता हर्कत हुँदैनन् भनी विश्वास गर्ने आधार छैन।

राष्ट्रिय नेताहरूका यस्ता द्वैध व्यवहार नसच्चिने हुन् भने यसले एकातिर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहने छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जानेछ। हाम्रो मुलुकको निर्णय क्षमता झनझन धराशायी हुँदै गएको पछिल्ला वर्षमा देखिँदै आएको छ। कुनै पनि विषयमा सर्वसाधारणको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै सबै दलको सहकार्यमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दै जानुपर्ने हो। माओवादी आफैँ सम्मिलित सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी अहिले आएर मुलुकका निम्ति गलपासो बन्न पुगेको छ।

विदेशीसँग हस्ताक्षर गर्दा आँखा नदेख्ने पछि आफैंले गरेका कामको विरोध गर्दै हिड्ने प्रवृत्ति छ। नेताहरूका आफ्नै भ्रमोत्पादक कदमले यसलाई झन जटिल बनाउँदैछ। बेठेगान बोलीमा लगाम लगाउँदै अहिलेसम्मका बिग्रेका काम सुधार्नतिर लाग्ने कि? त्यसो भयो भनेमात्र नेताका बारेमा आमनागरिकमा सकारात्मक धारणा बन्छ। अन्यथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा भनेको कुरा साँचो ठहरिन्छ– नेतालाई चोर भन्छन् नि।

प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ०१:२० मंगलबार