प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्न लगाएर वर्तमान सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै रक्षा गर्न गम्भीरताका साथ क्रियाशील हुने निर्णय गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको नेतृत्व खाली नहुने बताउँदै छिट्टै नयाँ प्रधानन्यायाधीशकाे नाम सिफारिस हुने बताएका छन्।
लोकतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउन यसका संस्थाहरूको सुसञ्चालन अत्यावश्यक हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा देखिएका गतिविधि हाम्रो लोकतन्त्रका संस्था निर्माणमा कति सहायक छन् भनी मनन गर्ने बेला भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली बहिर्गमन भएको एक महिना १९ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुलुकको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ।
न्यायालयका लागि २०७४ साल ग्रहणजस्तै बनेर आयो। राजनीतिक प्रहार, न्यायाधीश बीचको चरम गुटबन्दी र स्वार्थको जालोले कानुनका दफा गिजोलिए। तथ्य केलाउने न्यायाधीशहरु भावनामा चुर्लुम्म डुबेर सुँक्क सुँक्क गर्दै आदेश लेख्न थाले । सार्वजनिक रुपमै दलको पक्षपोषणमा सक्रिय हुँदा न्यायालयको साख कोमामा पुग्यो।
न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर थाहा पाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले यसका फैसलालाई लिएर गर्ने टिप्पणीलाई हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता शुक्रबार आफ्नो दलको कानुन विभागले आयोजना गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सरकारले मर्यादित न्यायपालिकाको अपेक्षा राखेको छ।’
लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको बेन्चमा राखी डा. शशी शर्मालाई ४ दिनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले आदेश दिएपछि डा. गोविन्द केसी आफ्ना पुराना थाती मागका सूचीमा न्यायमूर्ति पराजुलीलाई पदच्यूत गर्नुपर्ने बुँदा थप गरी अनशन बसे। केसीले गोपाल पराजुलीलाई बर्खास्त गर्ने मागसहित सत्याग्रह बस्दा दशकौँदेखि थाती मुद्दा सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बसेको सर्वोच्च अदालत तात्कालै क्रियाशील भयो अनि गोविन्दको कदमले न्यायालयको मर्यादामा आँच पुर्याएको ठहर गर्दै उनलाई तत्कालै पक्राउ गरी सिंहदरबार प्लाजामा ल्याउन आदेश दियो ।
भारतजस्तो लोकतन्त्रको बलियो जग बसेको न्यायालयमा समेत विकृति आउने रहेछ भने हाम्रो भर्खरको प्रयासमा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक होइन । तैपनि बुद्धिमानले अरूको देखेर पनि पाठ सिक्छन् । यसतर्फ ढिलो गर्नु लोकतन्त्रकै निम्ति हानिकारक छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएरै आयोगले अध्ययन विश्लेषण गरेको हुनाले आयोगले सोबारे स्पष्ट धारणा बनाएकै होला । तर, सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना हुने, ऐनको मकसद पनि पूरा हुने र जनताको आशंकासमेत समाप्त हुने बाटो आयोगले समात्न सकेको छैन ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रहस्यमय ढंगले चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो।
२०४७ सालको संविधान बन्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिलाई मिश्रण गराए । त्यसपश्चात न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दबदबाले निरन्तरता पाएको हो ।
अहिले मात्रै होइन, आठ वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै न्यायपालिकालाई काबुमा राख्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको अवस्थाबारे कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी:
उद्योगीहरुको मनोमानीलाई संरक्षण दिएर सरकारले किसान लुटिनमा सहयोग गरेको भन्दै झापाका चिया किसानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले न्यायालय सहरियाको पहुँचमा मात्रै रहेको बताएकी छिन्। सबैको पहुँचमा न्यायालय नरहेको भन्दै उनले दूरदराजका मानिस अदालतदेखि तर्सिने गरेको बताइन्।
