युक्रेनी लेखक सोलेम एलिचेम वकिल र चिकित्साकर्मीबारे भन्छन्, “वकिलहरू चिकित्साकर्मीजस्तै हुन्छन्, एउटाले भनेकामा अर्काेले विरोध गरिहाल्छन् ।”

हाम्रो समाजमा पनि वकिल र चिकित्साकर्मीको भूमिका बेलाबेलामा विवादमा आउ“छ । कानुन व्यवसायीलाई समाजमा विवादका झमेला लगाइदिने गरेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा जनताको पहु“चमै पुग्न नसक्नेगरी महँगो बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले भने कानुन व्यवसायीलाई अनावश्यक मुद्दा हाल्न उक्साएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको अरोप लागेको छ। 

एकपछि अर्काे विवाद भोगिरहेका हामी मतपत्र दुइटा गर्ने कि एउटै भन्ने विवादमा जकडिएका छाँै । यसै विवादको मेसोमा गत कात्तिक ८ मा एउटा अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशपछि जबर्जस्त प्रश्न उठेको छ– निर्वाचन त तोकिएको समयमै हुन्छ ? 

सर्वोच्चको आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएरै आयोगले अध्ययन विश्लेषण गरेको हुनाले आयोगले सोबारे स्पष्ट धारणा बनाएकै होला । तर, सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना हुने, ऐनको मकसद पनि पूरा हुने र जनताको आशंकासमेत समाप्त हुने बाटो आयोगले समात्न सकेको छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएपछि मतपत्र विवाद झनै गम्भीर बनेको छ । आदेशबाट नेताहरूसमेत झस्किएका छन् । उनीहरूले सरकार र सर्वाेच्च अदालतबाट निर्वाचन सार्न खेल खेलेको आशंका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । र, उनीहरूले  विश्वासमा चिसो पसेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । 
न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासबाट जारी भएको उक्त आदेशपछि पनि निर्वाचन आयोगले कात्तिक १० देखि सुरु गर्ने भनेको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने विषयमा केही अलमलपछि पुनः मतपत्र छाप्न थालेको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतपत्र छाप्ने काम सुरु भइसकेको र कसैले निर्वाचन बिथोल्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेबाट आयोग निर्वाचन गराउने कुरामा कटिबद्ध भएको बुझिन्छ।

ऐनको मकसद हेरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेे अनुमान गर्नु अस्वाभाविक होइन । ती दुई छुट्टाछुट्टै निकाय हुन र तिनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य विर्वाचन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले ती दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै मतपत्र बन्नुपर्छ । र, जनताले छुट्टै तवरले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नु पनि अस्वाभाविक होइन।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट र त्यसमा भएको आदेशको पालनाको विषयबाट अवहेलनाको विषय बनेपछि समाजमा देखिएको तरंगले हल्लीखल्ली मच्चाइरहेको छ । मुद्दाको पृष्ठभूमि र ऐनको मकसदका विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । शुक्लाको मूल मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा सुनुवाइ भई कात्तिक १ मा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ भइरहेको र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ कात्तिक १० मा सुरु गर्ने भएकाले सोहीबमोजिम अलगअलग गर्नेतर्फ आयोगले नै सुनिश्चित गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

आदेशको पेटबोलीमा लेखिएको व्यहोरालाई लिएर आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित भएन भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा परेको भाषाले समाजलाई तरंगित पारेको छ । आयोगले औपचारिक आदेश प्राप्त भइनसकेको भन्दै आफ्नो काम अघि बढाइरहेकाले सोहीबमोजिमको विवरण सर्वाेच्च अदालतमा पेस हुने स्वाभाविक अनुमानयोग्य विषय हो। 

कात्तिक ८ मा जारी भएको आदेशको सन्दर्भलाई विश्लेषण गरौँ । अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले मतपत्र छपाइमा भएको प्रगतिबारे लिखित जवाफ मागिएको छ । असोज २२ मा शुक्लले प्रदेश र केन्द्रको अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकामा सोही रिट र त्यसमा पलाएको ऐँजेरु अवहेलनाको मुद्दामा भएको कात्तिक ८ को आदेशले अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो । तर, दुईवटा ऐनले छुट्टाछुट्टै मतपत्रको अनुमान गरेको व्याख्यासहित आयोगको आफ्नै कार्यतालिकामा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छपाउन १० दिनको समय बा“की रहेकाले आयोग आफैँले विचार गरोस् भन्ने आधारमा कात्तिक १ मा अन्तरिम आदेश नभएको हो। 

आदेशको भाषालाई तन्काएर अदालतबाटै सुनिश्चित गरियोस् भन्ने आदेश भएकामा किन आदेश पालना भएन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर आदेशले एकै मतपत्रबाट नगर्नु छुट्टाछुट्टै मतपत्रमा हाल्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेशको मकसद हुन्थ्यो भने किन अन्तरिम आदेश नै जारी भएन त भनेर घोत्लनुपर्ने अवस्था छ । मुद्दामा ऐन, प्रमाण, विपक्षीको लिखित जवाफ र आदेशको कार्यान्वयन एवं सुविधा र सन्तुलनको विषयलाई पनि हेरिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नभएको हो । अन्तरिम आदेश जारी हुनु र नहुनुकोबीचको फरक हेर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश जारी हु“दा पनि निवेदकको मागबमोजिमको काम हुने र अन्तरिम आदेश जारी नहु“दासमेत मागबमोजिमको काम हुने भन्ने विषय अनुमान गर्न सकिँदैन। 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३५ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा स्पष्ट रूपमा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । संयोगवश यसपटक दुवै निर्वाचन एकैचोटि भएकाले एउटै मतपत्रको अभ्यासमा हामी लागिरहेका छौँ । भविष्यमा पनि यसै होला–नहोला भन्न सकिँदैन । तर यसको मतलब एउटै मतपत्र हुनुपर्छ भन्ने होइन । अप्ठ्यारोमा गरिएको काम सधैँका लागि नजीर बन्न सक्दैन भन्ने पनि होइन।  

उक्त दफामा स्पष्ट उल्लेख छः (१) आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक उम्मेदवार र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलका लागि दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्नसहितको मतदान गर्ने कोठा हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले स्वाभाविक रूपमा छुट्टै मतपत्रको अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्छ। 

छुट्टाछुट्टै मतपत्रको विषय सामान्य समझको विषय मात्रै होइन । यो एउटा कानुनी विषय पनि भएकाले सोही आधारमा अदालतले आफ्नो निर्णय दिएको हो । अब कुन राजनीतिक शक्तिले कसरी त्यस्तो आदेशलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय न त अदालतले जान्ने विषय हो न त जनताले नै । अदालतको आदेशको अवहेलना गर्ने मनसाय आयोगको नहुन पनि सक्छ तर मतपत्र छुट्टाछुट्टै छपाई गर्न नसक्ने अवस्था यसको काबु बाहिरको परिस्थिति हो भन्ने कुरामा आयोगले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसैगरी चुनाव सार्ने शक्तिको खेल सफल हुन सक्दैन भन्न पनि सक्दैन । चुनाव सार्ने र गराउने शक्तिहरू बराबरी नै सक्रिय भएकाले पनि त्यसबाट जोगिएर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था  छ। 

छुट्टै मतपत्रको विषयलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले एउटै मतपत्रको खण्ड क र खण्ड ख गरेर छापिएको दलिल गरेका छन् । मुद्दाका रोहमा अदालतले यो विषयलाई राम्ररी केलाउला नै । सर्वोच्चको आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएरै आयोगले अध्ययन विश्लेषण गरेको हुनाले आयोगले सोबारे स्पष्ट धारणा बनाएकै होला । तर, सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना हुने, ऐनको मकसद पनि पूरा हुने र जनताको आशंकासमेत समाप्त हुने बाटो आयोगले समात्न सकेको छैन।

समय अभावले मतपत्र छपाइ, ढुवानीजस्ता प्राविधिक कारणले नभ्याउने भएकाले एउटै मतपत्रमा खण्ड क, खण्ड ख गरी छापिएको अवस्था छ । छोटो अवधिमै हुन लागेको यो चुनावका विषयमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएमा धेरै अशिक्षित तथा वृद्धवृद्धाहरूले कुनै खण्डको मतपत्र खाली नै छाड्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । एउटै मतपत्रमा पटक पटक र कति ठा“उ मत हाल्ने भन्ने झर्काे सामान्य मतदातामा हुन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने निर्वाचन एउटा प्रक्रियाका रूपमा मात्रै रहनेछ र त्यसमा सहभागी भए पनि नभए पनि जनताले निर्वाचनलाई हौसला वा पर्वका रूपमा नलिन सक्छन्। 

आगामी निर्वाचन संघीय गणतान्त्रिक नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यो पहिलो संघीय निर्वाचन पनि भएकाले यसले तय गर्ने बाटो आगामी दिनका लागि नजीर बन्न जानेछ । विधिसम्मत, कानुनसम्मत र औपचारिक ढंगले निर्वाचन गर्नु आयोग र सरकारको दायित्व हो भने विधिसम्मत चुनावमा भाग लिनु मतदाताको कर्तव्य पनि हो । संविधानले नै माघ ७ गतेसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले सरकार र आयोगलाई त्यो हतारो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यसको मतलव विधि र प्रक्रिया सबै मिचेर चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। 

निर्वाचन गर्नु भनेको सबै मतदातालाई एउटा प्रक्रियामा समाहित गराउनु हो । तर, शासकहरू वैधानिकता आर्जनको एउटा प्रक्रियाका रूपमा निर्वाचनलाई विकास गर्न चाहन्छन् । यो शासकीय प्रवृत्ति हामीकहा“ मात्र नभएर संसारैभरि नै विकसित भइरहेको छ । चुनाव भए पनि नभए पनि एउटा न एउटाले शासन गर्ने नै छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ । र, जसले शासन गरे पनि जनतालाई खासै फरक पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्थापित भइसकेको छ । तर पनि सर्वसाधारण जनताले सधैँ प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई साथ दिनु जनता हुनुको धर्म हो।

तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ भन्ने आशंका पनि अझै ज्यूँदै छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने फेरि संक्रमणकाल मात्रै लम्बिने होइन, अरू नै गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यही डरको कारणले मात्रै दलहरू हतारहतार गरेर लागेको पाइन्छ । अर्काे कुरा दलहरूमा भएको चुनावी समीकरणको डरबाट पनि केही राजनीतिक शक्तिहरू झस्किएका छन् र त्यसलाई भत्काउन पो सकिन्छ कि भनेर लागेका पनि छन् । संविधानले नै समयसीमा तोकिदिएकाले कामको बाध्यता मात्रै नभई निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता पनि हो भन्ने बुझेर अघि नबढ्ने हो भने राम्रै कामलाई समेत विश्वास गरिहाल्नैपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। 

निर्वाचन आयोगले चुनाव हुने विषयमा शंका र जथाभावी प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन नहुने आशंका नगरौँ । तर युक्रेनी लेखक सोलेम एलिचेमले भनेजस्तै हामी निकै शंकालु छौँ र एउटाले भनेको कुरामा अर्काेले त्यति सजिलै समर्थन जनाइहाल्दैनाैँ । हामीमा कुनै व्यक्ति वा निकायको कामको समेत खुलेर तारिफ गर्ने बानी छैन । र, त्यति सजिलै पत्याइहाल्ने अवस्था पनि छैन । सरकार, अदालत वा निर्वाचन आयोगजस्ता राज्यका निकायहरूले विश्वास आर्जन गर्न धेरै मिहिनेत गर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०४:०१ मंगलबार