सरकारमा बस्ने नबस्नेबारे खुमलटारमा छलफल जारी
ललितपुरको खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच सरकारमा बस्ने या नबस्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ। छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका माओवादीका नेता सहभागी छन्।
ललितपुरको खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच सरकारमा बस्ने या नबस्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ। छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका माओवादीका नेता सहभागी छन्।
सत्ता गठबन्धनमा एमसिसीमा एकैमत नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिन अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि संवाद गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो ।
२६ वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्व गरेका दाहाल पार्टीमा स्वघोषित अध्यक्ष बन्दै आएका छन्। पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गरे पनि उनले पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयतालाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन २ सय ३६ केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ। पुस ११ देखि काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशन आइतबार नयाँ केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दै सकिएको हो।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सकेसम्म केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको चयनमा सहमतिको प्रयास गर्ने तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि खुला राखिने बताएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले आठौं महाधिवेशनमा सुझावका रूपमा आएका विचारलाई ठोस रूप दिन चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अध्यक्ष दाहालबाहेकका पदाधिकारीका लागि माओवादीका वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ वटा समूहमा भएको छलफलमा सहभागीले समाजवादमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएकाले महाधिवेशनले तय गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। छलफलमा सहभागीले प्रतिवेदन अपूरो र अस्पष्ट भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन क्रान्तिकारी भए पनि त्यसमा थप सुधारको आवश्यकता औंलाएका छन्।
दाहालले पछिल्लो समय असंवैधानिक र नि रङ्कुश तब रबाट पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधानविप रीत दलहरू विभाजन गर्ने, संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति ग रे र अस्थि रता, अ राजकतालाई मलजल गर्ने तथा संघीयताको मर्मविप रीतका क्रियाकलाप भइ रहेको बताएका छन्।