नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा समाजवादमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएको महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले बताएका छन्।

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ वटा समूहमा भएको छलफलमा सहभागीले समाजवादमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएकाले महाधिवेशनले तय गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। छलफलमा सहभागीले प्रतिवेदन अपूरो र अस्पष्ट भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन क्रान्तिकारी भए पनि त्यसमा थप सुधारको आवश्यकता औंलाएका छन्।

२५ वटा समूहअन्तर्गत प्रदेश २ को (क) र (ख) का संयोजक गणेश शाहले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समाजवादको बाटो प्रष्ट नभएको बताए। ‘प्रतिवेदनमा समाजवादको नेपाली बाटो पहिल्याउने प्रयास त गरिएको छ तर दलाल पुँजीपतिको बिगबिगी र भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा उत्पादन शक्ति र श्रम शक्तिलाई जोड्दै यसलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी लागु गर्ने भन्ने प्रष्ट आधार देखिँदैन,’ उनले भने।

प्रतिवेदनमा समाजवादको पर्याप्त विश्लेषण प्रयास गरिए पनि त्यसको निष्कर्ष ननिकालिएको उनले बताए। उनी प्रतिवेदनमा परिमार्जन आवश्यक बताउँछन्। ‘समाजवादको विश्लेषणले मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई समाजशास्त्रीय तथा आर्थिक हिसाबले पनि हेर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका संयोजक एनके (नन्दकुमार) प्रसाईं पनि दाहालको प्रतिवेदनमा समाजवादबारे अस्पष्टता रहेको बताउँछन्। ‘उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) ले भनेको समाजवाद कांग्रेसको समाजवाद हो वा उपेन्द्र यादवले मान्ने समाजवाद हो, त्यो प्रष्ट छैन,’ प्रसाईंले भने।

दाहालले उल्लेख गरेको समाजवादको बाटोबाट कहिलेसम्म आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने प्रष्ट नभएको उनी बताउँछन्। ‘हामीले भन्ने गरेको आमूल परिवर्तनका लागि कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ? प्रतिवेदनमा प्रष्ट छैन,’ उनले भने।

तर दाहालको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनभन्दा प्रजातान्त्रिक भएको उनी बताउँछन्। ‘उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) यसै संविधानबाटै परिवर्तन खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ, यहींबाटै समाजवादका आधारभूत तत्व विकास गर्दै समाजवादको खुड्किलो उक्लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ,’ उनले भने।

दाहालको प्रतिवेदनले टाउको गणतन्त्रको र खुट्टा सामन्तवादको भएको अहिलेको व्यवस्थाबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रसाईंको तर्क छ। उनी दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नयाँ पार्टी र नयाँ विचारको प्रसंग आफूलाई नौलो नलागेको बताउँछन्। प्रसाईं दाहालको प्रतिवेदनमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान दिएका पार्टीहरूको योगदानको चर्चा गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको बताए।

वाग्मती (क) र (ख) समूहका संयोजक सरल सहयात्री पनि दाहालको समाजवादको आधार व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट नभएको बताउँछन्। ‘सिद्धान्ततः प्रतिवेदनमा समाजवादको खाका आएको छ। तर व्यवहारिक रुपमा यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारेमा समूहमा छलफल भएको छ,’ उनले भने। समाजवादको आधार तयार पार्न के गर्न सकिन्छ, यो के हो, उत्पादनमा कसरी केन्द्रित हुने र जनतासम्म यसलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको सहयात्रीले बताए।

अहिले मुलुक माओवादी अजेन्डामा चलिरहेको अवस्थामा पार्टीको विचारधारालाई संश्लेषण गरेर त्यसको नामकरण गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रचण्डपथ वा प्रचण्ड विचारका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेबारेमा पनि छलफल भएको जानकारी उनले दिए। प्रतिवेदनलाई प्राविधिक रुपमा केही सच्याउन सकिने तर विचारधाराका हिसाबले यो ठिक रहेको र यसमा उल्लेख गरिएको भूमण्डलीकरणको कुरा पनि ठिक रहेको सहयात्रीले बताए।

समूहअन्तर्गत उपत्यका विशेष प्रदेशको छलफलमा सहभागी नेता सुरेन्द्र बस्नेत भने दाहालको प्रतिवेदन क्रान्तिकारी भएको बताउँछन्। दाहालले प्रतिवेदनमा निर्मम आत्मसमीक्षा गरेको र अन्य नेताहरूले पनि त्यसरी नै आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बस्नेत बताउँछन्। उपत्यका विशेष प्रदेशका सचिवसमेत रहेका बस्नेत प्रतिवेदनमा अन्य पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण छुटेको बताउँछन्।

प्रतिवेदनमा पार्टीको वर्गीय धरातल छोडेका र सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई हेर्ने कुरा अमूर्त रहेको उनको भनाइ छ। पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरा सकारात्मक भए पनि त्यसको ठोस पक्ष नआएको बस्नेत बताउँछन्। प्रतिवेदनमा एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने कुरा ठिक रहेको बताउँदै बस्नेतले समूहगत छलफलमा एमसिसी पारित गर्न नहुनेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिए।

ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, प्रदेश १ (क) (ख), प्रदेश २ (क) ) (ख), लुम्बिनी प्रदेश (क) (ख), गण्डकी प्रदेश (क) (ख), प्रवास, कर्णाली प्रदेश (क) (ख), सुदूरपश्चिम प्रदेश (क) (ख), विभाग (क) (ख), उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय (क) (ख), वाग्मती प्रदेश (क) (ख), आयोग, जनवर्गीय संगठनलगायतका समूह बनाएर अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइएको हो।

आइतबारदेखि काठमाडाैँमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दाहालले सोमबार बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। विभिन्न २५ वटा समूह बनाएर मंगलबार प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ। छलफलपछि विभिन्न समूहले आ–आफ्ना धारणा बनाएका छन्। छलफलको निष्कर्ष बुधबारको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ००:३२ बुधबार