राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक एक महिनादेखि संसद्को कार्यसूचीमा
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ।
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
शुभकालिका गाउँपालिका— ५ की मिमकोसा घर्तीकी १२ वर्षीया छोरी अपांगता छिन्। शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको पढ्ने इच्छा अधिक छ, तर उनी स्तरीय शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।
सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले न्युनतम साझा कार्यक्रममो मस्यौदा तयार परेको छ।
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न वृहत्त रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
इमानको राजनीति गरेर पटक–पटकको आन्दोलनबाट अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै राजनीतिक दल वर्तमानमा ढलको दुर्गन्ध जस्तै भए। जहाँ आध्यात्मिक चिन्तन र अध्ययन छैन, त्यहाँ नैतिकता रहन्न, जहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ अनैतिकताले जरा गाडिरहेको हुन्छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेमा आन्तरिक मतभेद बढेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार सहभागिताका विषयमा अनिर्णित बन्यो।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुर्नगठित सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार सात बूँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आगामी जेठमा हुने दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि दस्तावेज लेखनमा समावेश गरिएका विषयवस्तु तथा नपुग भएका केही वस्तु थप्न बैठक बोलाइएको हो।
गत वर्ष प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘महापुरुष’ मार्फत अभिनेता हरिवंश आचार्य नेपाल सरकारका तर्फबाट अभिनेतालाई प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विजेता बनेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न समय तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले कार्यालय परिसरमा स्याउ बगैंचा निर्माण गरेको छ।
आज राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि होडबाजी भइरहेको छ। सरकार पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला समावेशिताको वकालत गरेको छ।
लैंगिक समानताका विषयमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको सरोकारवालाले बताएका छन्।