सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा
लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका अभिभावकले बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका अभिभावकले बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सबैभन्दा बलियो अधिकार भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर भनिए जस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा नरहेको बताउँदै चलायमान गराउन भने समय लाग्ने बताएका छन्।
यही बैशाख २३ गते आयोजना हुने ‘पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०७९’ को लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले बैशाख तेस्रो साताको शनिबार अवार्ड वितरण गर्ने छ।
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।
शिक्षामा सबैको पहुँचका निम्ति सार्वजनिक संस्थाहरूको अपरिहार्यता हुन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ।
कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
सिटिजन्स बैंकले आफ्नो १६ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आकर्षक छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा हडपेर बस्ती बसाउन ठूलो संख्यामा आएका सर्वसाधारणहरुलाई प्रहरीले घर फिर्ता पठाएको छ।
हाम्रो मुलुकमा नीति बनाउँदा नागरिकलाई सहज बनाउनेभन्दा अप्ठ्यारो पार्नतिर विशेष ध्यान हुन्छ।
सूर्य नेपालले आफ्नो नयाँ कन्फेक्सनरी उत्पादन मिन्ट-ओ बाइट बजारमा सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बिमांकीय प्रतिवेदन नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भएपछि नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो।
अमेरिकी दूतावासले युएसएआइडी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्रियाकलापको शुभारम्भ गरेको छ।