सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि १०५ वटा संस्थाको प्रतिफल शून्य रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लगानी र ३ खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी गरेको छ।

आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै। अधिकांश संस्थान घाटामा छन्। त्यसको व्ययभार राज्यले बेहोर्नुपरेको छ।

लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूले नोक्सानमा रहेका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेका छैनन्। बन्द भएका एवं सञ्चालनमा नरहेका संस्थानमा समेत सरकारले लगानी गरिरहनुपरेको छ। संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना तयार नपारेकाले र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेकाले प्रतिफल दिन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।

संस्थानहरूको उद्देश्य र हालको आवश्यकता विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाई नीतिगत पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। संस्थानमा लगानी भएको रकममा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारित समयमा नै प्राप्त गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि दाखिला भएको छैन। संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ब्याज बुझाएका छैनन्। भाका नाघेको ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। भाका नाघेको साँवा तथा ब्याज रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले लगानी गरे पनि अस्तित्वमा नरहेका विभिन्न २९ वटा संस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक गरी १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकाले ती संस्थाको ऋण उपयुक्त विधि अपनाई हिसाब समायोजन गर्न भनेको छ। निजीकरण ऐन २०५० बमोजिम निजीकरण भई हाल बन्द रहेका १२ वटा संस्थानमध्ये आठवटाको साँवा र ब्याज गरी २ अर्ब ९१ करोड बक्यौता छ। ती संस्थाका नाममा जग्गालगायत सम्पत्ति रहे पनि व्यवस्थापन छैन।

हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले ७० करोड ९२ लाख, कृषि औजार कारखानाले १३ करोड ५६ लाख, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार १६ करोड २१ लाख, हेटौंडा कपडा उद्योगको ८९ करोड ८४ लाख, वीरगन्ज चिनी कारखानाको ६३ करोड १० लाख, नेपाल यातायात संस्थानको २६ करोड १० लाख रुपैयाँ साँवा–ब्याज मिलान गर्नुपर्नेछ।

व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थाको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ। बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन। गत वर्षसम्म विभिन्न ११४ संस्थामा प्राथमिक सेयर प्राप्त गर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सेयर खरिद गर्दा गत वर्ष १५ अर्ब ५२ करोड ७८ लाख लगानी थपिएको थियो। लगानी बर्सेनि थपिँदै गए पनि प्रतिफल भने आउन सकेको छैन।

सरकारले लगानी गरेका धेरै संस्थाले प्रतिफल दिएका छैनन्। नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बुटवल पावर कम्पनीलगायत संस्थाले भने सरकारलाई लाभांश दिएका छन्। टेलिकमले आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रूपैयाँ, लगानी कोषले २ करोड ६७ लाख, कृषि विकास बैंकले ३८ करोड ५० लाख, वाणिज्य बैंकले १८ करोड ५४ लाख, नागरिक उड्डयनले ५२ करोड ३५ लाख, स्टक एक्सचेन्जले ३५ करोड, बुटवल पावरले २ करोड गरी नौवटा संस्थाले ४ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ नगद लाभांश दिएका छन्।

अघिल्लो वर्षभन्दा लाभांश ६६.७३ प्रतिशतले घटेको छ। १०५ वटा संस्थामा गरेको २ खर्ब ५८ अर्ब ७८ करोड २२ लाख लगानीबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले निजीकरण भएका १८ वटा संस्थानमध्ये हाल १२ वटा सञ्चालनमा र ६ वटा बन्द छन्। निजीकरण भएका संस्थाबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान समेत न्यून रहेकाले निजीकरणका सम्बन्धमा उचित नीति अवलम्बन गर्न महालेखाले सुझाएको छ। संस्थानको वित्तीय पारदर्शिता तथा आर्थिक सुशासनका लागि सञ्चालनमा रहेका केही संस्थाले कानुनअनुसार लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तीन वर्ष, विशाल बजार कम्पनीले दुई वर्ष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पाँच वर्ष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

सरकारले निजीकरण गर्दा नेपाल चिया विकास निगमको ६५ प्रतिशत सेयर एक व्यापारिक घरानालाई बिक्री गरेको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले ५० वर्षको अवधिमा २ करोड ८० लाखका दरले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएको छैन।

संस्थान राम्रोसँग सञ्चालन भएपछि अधिकांश संस्थान सरकारका लागि बोझ भएका छन्। सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

निजी क्षेत्रका सिमेन्ट कम्पनीले अर्बौं नाफा आर्जन गरिहेका बेला सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योग घाटामा छन्। आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार भएको छैन।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८० २३:२६ शुक्रबार