राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सबैभन्दा बलियो अधिकार भएको बताएका छन्।
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक सारथीले आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको भूमिका’ विषयक कार्यशालामा उनले संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको बताए।
देशका सबै सार्वजनिक निकायले पारदर्शीता, जवाफदेहिता, इमान्दारिता हुँदै भ्रष्टाचार नियन्न्त्रण गर्ने र सूचना व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने बताए।
विश्वमा एक सय ३५ राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन रहेको चर्चा गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले यो मानव अधिकारका रुपमा स्थापित बनेको बताए। सबै नागरिककोमा अधिकांश सूचना पु¥याउनै नसकिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘आयोगमा नौ हजारभन्दा बढी पुनरावेदन परेको छ, अहिलेसम्म ३३ जनालाई कारबाही गरिसक्यौँ। सकेसम्म आयोगले कसैलाई सूचना नदिएकै आधारमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने हो, त्यसका लागि कानुनले देऊ भनेका सूचना सहजरुपमा दिनुस्।’
नगरपालिकाले कार्यालयको सबै निर्णयको अभिलेखीकरण राख्ने, दैनिक आफ्नो वेभसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, तीन तीन महिनामा सबै सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेमा सूचना माग्न आउनेको पनि कमी हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले लामो समयको आन्दोलनपछि आएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने औँल्याए।
सूचनाको हक आफैँमा स्थानीय तहदेखि सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुगमन गर्ने कार्य पनि हो भन्दै उनले यसले प्रत्येक नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार रहेको बताए। कार्यक्रममा सामुदायिक सारथीका प्रमुख ताराबहादुर भण्डारीले सूचनाको हक कार्यान्वयन र यसको आवश्यकता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमा रहेको यसको अभ्यास र नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयराज सुवेदी, नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख एवं सूचना अधिकारी केशव सिलवाल लगायतले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले सार्वजनिक निकायको पनि जिम्मेवारी बढेको बताए।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० १२:०१ शनिबार
