१ असार २०८१ शनिबार
image/svg+xml

सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: सञ्चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

‘सूचना नदिने ४ अधिकारीलाई जरिवाना, को को परे कारबाहीमा’

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चार जना सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई आयोगले जरिमाना सहित कारबाही गरेको हो।

शासक सरकार सूचनादेखि डराउँछ!

सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।

सबै अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।

सूचना व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्छः प्रमुख आयुक्त गुरुङ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सबैभन्दा बलियो अधिकार भएको बताएका छन्।

३० दिनभित्र सूचना दिन अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश

समाचारको सारांशप्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्