‘अस्पतालको दाबी भुक्तानी भएन। बिमा गर्दा पनि औषधि पाइएन। बिमाबापत मागदाबी गरिएको रकम अस्वीकार भयो।’

यी र यस्ता गुनासा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठ्ने गरेका छन्। यस्ता गुनासा सुन्दा उपचारमा सहजता दिलाएर दीनदुःखीलाई रोगमुक्त पार्ने उद्देश्य बोकेको बिमा कार्यक्रम नै असहजताको रोगले थलिँदै गएको आभास हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्।

विभिन्न खाले संकट देखाउँदै स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान गर्दै आएका केही ठुला अस्पतालले सेवा बन्द गरिसकेका छन्।

बिमा सेवा बन्द गर्ने एउटा अस्पतालमा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पनि पर्छ। त्यसले भन्दा अघि नै सहिद गंगालाल अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेको थियो।

यी अस्पतालहरूले बिमा सेवा बन्द गरेको केही बितिसक्दा पनि पुनः सञ्चालनमा आउने या नआउने भन्ने कुनै संकेत देखिएको छैन।

समयमै दाबी रकम भुक्तानी नभएको र दाबी रकम भुक्तानीका लागि अस्वीकृति जनाउन थालिएको भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेर शिक्षण अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गरेको थियो।

नीतिगत कमजोरीका साथै कार्यान्वयनमा रहेको झमेलाका कारण संकट निम्तिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकृत झलक जोशीले बताए।

‘सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक नीति बनाई लागु गर्नुपर्नेमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सुरु गरेको देखिन्छ। यही नै कमजोरी हो,’ उनले भने।

जसअनुसार प्रगतिशील प्रिमियम अर्थात् बिमा शुल्क आयका आधारमा हुनुपर्नेमा समान शुल्क मुख्य समस्या बनेको छ। ‘एक लाखसम्मको उपचार खर्च बिमाले बेहोर्ने भनियो। कतिसम्म र कुन अवस्थामा भनेर सीमा तोकिएन। जथाभाबी परीक्षण हुन थाले,’ उनले भने, ‘अनावश्यक परीक्षण गर्ने र एक पटक ठुलो उपचार गरेपछि बिमा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढेको हो।’

जोशीका अनुसार सरकारले तोकेको बजेट र लक्षित वर्ग प्रिमियमबिचको असन्तुलनले पनि बिमा कार्यक्रममा संकट थपिएको हो।

हाल स्वास्थ्य बिमाका करिब ९८ लाख बिमितमध्ये ६२ लाख सक्रिय छन्। तीमध्ये पनि ५५ प्रतिशत मात्र लक्षित वर्गका हुन्। ती बिमामा योगदान नगर्ने वर्गका हुन्।

त्यसको प्रिमियम बिमा कोषबाटै तिर्नुपर्छ। त्यसको वार्षिक लागत चारदेखि पाँच अर्ब पर्न आउँछ। बाँकी ४५ प्रतिशत योगदान गर्ने वर्गका बिमित हुन्। उक्त ४५ प्रतिशत कोष विमितबाटै संकलन गरेर तिर्नुपर्छ। यो वर्गबाट कुल तीन अर्ब ५० करोड मात्र संकलन हुन्छ। सरकारले १० अर्बबाट पुरै बिमा कार्यक्रम संकलन गर्न भनेको हुन्छ।

यो हिसाबले १३ अर्ब मात्र बिमा कोषमा संकलन हुन्छ। तर प्रतिवर्ष दाबी भुक्तानी वर्षमा २६ अर्ब आउने भएपछि बोर्डमा आर्थिक भार बढी पर्न गएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटभन्दा बाहिर एक अर्ब भुक्तानी सरकारी कोषबाट भइसकेको र थप एक अर्ब निकासा माग भइरहेको छ।

यसबाहेक अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण गर्ने, बिरामीले अनावश्यक सेवा लिने, अस्पतालले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा र औषधिको उपलब्धताको विषयमा अनुगमन निकायको सक्रियता नहुने कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बर्सेनि संकट थपिँदै गएको जोशीको विश्लेषण छ।

‘बिमा बोर्डले आर्थिक भुक्तानी गर्ने हो। स्वास्थ्यले आफ्नो सेवाको अनुगमन गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने।

बोर्डका नवनिमित्त निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि बिमा कार्यक्रमभित्रकै नीतिगत र व्यावहारिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताउँछन्।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा कार्यक्रमले मात्र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चत गर्न सकिने भए पनि बिमा कार्यक्रम नागरिकको हकमा ऐच्छिक रूपमा छाडेका कारण बिमाकोष बलियो हुन नसकेको बताए।

विशेष गरी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत औपचारिक संगठनलाई समेट्न नसकेको परिणाम अहिलेको संकट आएको बताइएको छ।

साथै, नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमासहित अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना, सेवाग्राहीले गर्ने अनावश्यक जाँच पनि अनावश्यक बिमामा आर्थिक भार बढेको हो।

‘विनियोजित बजेटबाहेक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य बिमा ऐनले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेश सरकारको योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म संघीय सरकारले मात्र तिर्नुपरेकाले पनि आर्थिक सन्तुलन नमिलेर बिमालाई आर्थिक भार परेको डा. पौडेलले दाबी गरे।

‘ऐनमा प्रदेश सरकारले पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर संघले मात्र तिरेको स्थिति छ,’ उनले भने।

सरकारले आधारभूत सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नगराउन नसक्नु अहिलेको संकट देखिएको जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्त बताउँछन्।

‘पहिलो बिन्दु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भइदिएको भए सिधै बिमामा जाँदैनथे,’ उनले भने। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले आफ्नो दररेट खोज्नु राज्यव्यवस्थाको कमजोरी भएको उनले औल्याए।

‘कुनै पनि स्वास्थ्य सेवामा समान दररेट हुनुपर्नेमा छुट्टै शुल्क दररेट तोक्नुहुँदैन, सरकारले अनिवार्य समान दरमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

बिमा कार्यक्रमको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरेर जानुपर्ने वन्तको सुझाव छ। जसमा बिमा सेवामा स्वास्थ्यको भार घटाउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राही अस्पतालले बिमा कार्यक्रमले तोकेको सेवा उपलब्ध गराउने, बिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारले तोकेको दररेटमा सहमत हुनुपर्ने, अस्पतालले प्रदान गरेको सेवामा डिजिटल प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, बिमा बोर्डले अनुगमन संरचना निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।