सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सांसदले पृथकतावादी नेता सीके राउतलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाउन माग गरेका छन्। नेकपाका युवा नेता एवं गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव पहारीले पृथकतावादी नेता सीके राउत र उनका कार्यकर्तालाई राजद्रोहको मुद्दा लगाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
तीन वर्षअघि कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउँदा गाउँका धेरैले रामझरी यादवको खिल्ली उडाए। तर अहिले उनै रामझरी गाउँकै ‘रोलमोडल’ मधेशी महिला बन्न सफल भएकी छन्।
नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा लिखित सम्झौता गरेको दुई दिनपछि आइतबार जनकपुर आएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई उनका समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका उपसंयोजक चन्दन सिंहले सरकार र आफ्नो गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिको बुँदा नंम्बर २ मा समावेश शब्द जनअभिमतको विषयमा धेरै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
तराई मधेसको समृद्धि र विकासको लागि नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार गम्भीर रहेको पार्टीका प्रमुख तीन नेताले एकै मञ्चबाट घोषणा गरेका छन्। नेकपाको प्रदेश नम्बर २ ले रौतहटको गरुडामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले विकासको लागि गम्भीरतापूर्वक र सजगतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र मधेस मागसहित आन्दोलनरत सिके (चन्द्रकान्त) राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई लिएर दुवै पक्षले आआफ्नै किसिमले व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिहीबार मात्र थुनामुक्त भएका राउतसँग शुक्रबार भएको सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ। तर राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेको छ।
तराई मधेसको समृद्धि र विकासको लागि नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार गम्भीर रहेको पार्टीका प्रमुख तीन नेताले एकै मञ्चबाट घोषणा गरेका छन्।
नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले वर्तमान सरकार तराई मधेसप्रति गम्भीर रहेको बताएका छन्। शनिबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको तयारीबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साहले नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रौतहटको अति विशिष्ट भूमिका रहेकाले प्रदेश स्तरको पहिलो आमसभा रौतहटमा गर्न लागिएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतका दाजुबीच वार्ता सफल भएपछि शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको सचिवालय टिम र सिकेका दाजु जयकान्त राउतबीच ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मूलधारमा आउने÷ल्याउने कार्य’ अन्तर्गत पटकपटक भएका गोप्य वार्ताको परिणाम शुक्रबार काठमाडौंमा देखिएको हो। यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राउतको ‘मूलधारमा आउने चाहना’ सम्बन्धी सन्देश पुगेको थियो। तर पछिल्लो तीन सातामा भएको वार्ताले मात्रै शुक्रबार औपचारिकता पाएको हो।
मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।
सरकारसँग डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनले ११ बुँदे सम्झौता गरे पनि पुरानो माग भने कायम रहेको गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले बताएका छन्। सीके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर मुलधारको राजनीतिमा आएको विश्लेषण गरिएको छ। तर, राउतका कार्यकर्ताले भने सम्झौताले खुल्ला राजनीतिमार्फत स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई जनतामाँझ राख्ने वातावरण मिलाएको बताएका छन्।
वर्ष दिनअघि राजधानीमा एउटा गोष्ठी आयोजना भएको थियो। विषय यस्तै संघीयता र अधिकारसँग केन्द्रित थियो। विभिन्न क्षेत्रका युवा सहभागी थिए। मधेस आन्दोलनमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका समाचार ताजै थिए।
सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाली सेनाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (डिपिआर) को पुनरवलोकन सकेर परामर्शदाता सुसङ इन्जिनियरिङलाई बुझाएको छ। दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता सुसङले डिपिआर निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सुसङले डिपिआर तयार पारी बुझाएपछि सेनाले त्यसको पुनरवलोकन गरेको थियो। ‘पुनरवलोकनको काम सकेर अन्तिम डिजाइनका लागि सुझावसहित डिपिआर परामर्शदातालाई दिएका छौं’, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले भने।
प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै सांसदहरूले ‘चुरे संरक्षण’ साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा जोडदारका साथ राखेका थिए। तर प्रदेशसभा गठनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चुरे दोहन थामिएको छैन। मधेसी दलका नेताहरूले भाषणमार्फत प्रदेश समृद्धिबारे विविध सवाल उठाउँदै आए पनि त्यसको मेरुदण्ड चुरे क्षेत्र मजबुत बनाउनेतर्फ भने कुनै अर्थपूर्ण कार्य अघि बढाएको पाइँदैन।
