राजविराज - मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।

‘सरकारसँगको यो वार्ता र सहमति राउतको बाध्यता हो,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘जोकोही व्यक्तिले जोडतोडसाथ राष्ट्र विखण्डनका मुद्दा उठाए पनि आम मधेसी समुदाय कहिले पनि विखण्डनको पक्षमा जान सक्दैन। त्यस्ता मुद्दाले जनसमर्थन नपाएपछि ती व्यक्ति र संगठन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ।’ २०६२ सालमा संघीयतालगायत मागसहित सक्रिय मधेसी जनाधिकार फोरमलगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलको तुलनामा राउत समूह सशक्त रहे पनि अजेन्डा स्वीकार्य नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘फोरमलगायत मधेस केन्द्रित दलले थालेको पहिचान र संघीयताको मुद्दा रुचाएर मधेस आन्दोलनमा अपार जनसहभागिता जुट्यो तर राउतको आन्दोलनमा जनसमर्थन भएन,’ मिश्रले भने।

काठमाडौं र देशबाहिर जतिसुकै कराए पनि, जतिसुकै प्रोपोगन्डा सिर्जना गरे पनि मधेसी समुदाय विखण्डनको पक्षमा छैन भन्ने राउतले राम्ररी बुझेको हुनसक्ने उनले बताए। ‘यी सबै कुरा राउतलाई राम्ररी थाहा छ। उहाँले सेफ ल्यान्डिङ रोज्नु भएको हो,’ उनले भने।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक खुसीलाल मण्डल सत्ताधारी दल नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई आफूअनुकूल राजनीतिमा प्रयोग गरेको बताउँछन्। ‘राउत सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रयोगकै सिकार भएका हुन,’ मण्डल भन्छन्। राउतलाई अघिल्लो दिन राति ११ बजे थुनाबाट निकालेर प्रधानमन्त्री निवासमा लगिएको थियो। घन्टांै छलफलपछि बिहान उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री र डा. राउतबीच सहमति भएको छ। यसले राउत राजनीतिक प्रयोगको सिकार भएको पुष्टि भएको उनको बुझाइ छ।

राउत पहिले प्रयोग भएको र अहिले पनि प्रयोगकै सिकार भएको मण्डलको बुझाइ छ। मधेसवादको राजनीतिमा गजेन्द्रनारायण सिंहकै समकक्षी मण्डल भन्छन्, ‘चुनावका बेला राउतको गाउँमा मतदान बहिष्कार हुनु, राउतका कार्यकर्ताले मधेसभर मतदातासमक्ष मत बदर गर्न अभियान चलाउनुजस्ता कार्यले त्यतिबेला उनको भूमिका संदिग्ध देखिएको थियो।’ एकातिर मधेसको कुरा गर्नु, अर्कातिर तराई–मधेसका मतदातालाई बदर हुने गरी मत हाल्न आह्वान गर्नु परस्परविरोधी रहेको मण्डलको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘राउतको आह्वानमा बदर भएका मतमध्ये अधिकांश मधेसवादी दललाई जान्थ्यो, उनको आह्वानले चुनावमा मधेस केन्द्रित शक्तिलाई रोक्ने प्रयास भयो।’ आगामी चुनावमा पनि राउतलाई नेकपालगायत गैरमधेसी शक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल भएको मण्डलको अनुमान छ।

केही मधेसी बुद्धिजीवी तथा अधिकांश मधेसी युवाले राउतलाई मधेसको राजनीतिक विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका थिए। पछिल्लो चुनावमा संघीय समाजवादी फोरम, राजपा जस्ता मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीविरुद्ध प्रचार गरी मधेसमा मत प्राप्त गरे। त्यसपछि त्यही एमाले–माओवादी हुँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागी भएपछि राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई मधेसको राजनीतिक विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको थियो। तर सरकारसँग गरेको पछिल्लो सहमतिले गर्दा मधेसी युवा तथा बुद्धिजीवीको विश्वास राउतप्रति निक्कै घटेको मण्डलको मूल्यांकन छ।

‘सहमति सांगठनिक रणनीतिक कदम’
डा. राउत र सरकारबीचको सहमतिलाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कार्यकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। संगठनको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्ता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। सांगठनिक अनुशासनका कारण देखाउँदै नाम नछाप्ने सर्तमा गठबन्धनका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताले भने, ‘सरकारसँगको वार्ता हाम्रा लागि रणनीतिक कदमसँगै हाम्रो बाध्यता पनि हो।’

प्रधानमन्त्रीसँगको सहमति एक्कासि नभई सांगठनिक रणनीतिअनुरुप भएको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्ला चार महिनादेखि वार्ताका लागि पहल भइरहेको थियो,’ गठबन्धनका ती नेताले भने, ‘प्रहरी हिरासतभित्रै स्वराजी राममनोहर यादवको मृत्यु प्रकरणले हाम्रो शक्तिलाई झनै स्थापित ग¥यो। लामो समयसम्म उनको शव बुझ्ने काम भएन। शव बुझेपछि अन्तिम संस्कारमा गठबन्धनको शक्ति प्रदर्शनले पनि हाम्रो सांगठनिक शक्ति स्थापित ग-यो।’

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०१:०८ शनिबार