सरकार बनेदेखि कहिले मन्त्रालय घटाउन त कहिले मन्त्री चयनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुहार्न काठमाडौं धाएर समय खेर फालेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो सयदिने उपलब्धिमा सामान्य अनि नियमित कामसमेत समावेश गरेका हुन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो एकसय दिने उपलब्धिमा सामान्य अनि नियमित कामलाई समेत उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्। यतिसम्मकी बालप्रतिभा पहिचान अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय कविता लेखन र वाचन प्रतियोगिता संचालन गरि २० जना बालबालिकालाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र दिएकोलाई पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिमा समेटेको छ। त्यस्तै महिलाका लागि परीक्षा तयारी कक्षा संचालनलाई पनि मुख्यमन्त्रीले उपलब्धि ठानेका छन।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शनिबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। शनिबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहर उठाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमाथि सरकारको हालीमुहाली बन्द गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई आकर्षित गर्न र कुपोषणबाट जोगाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। दिवा खाजाले बागलुङका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुने गरे पनि खाजाको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठिराखेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसान चैते धानतर्फ आकर्षित छन्।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सङ्घीय सरकार विरुद्धका आरोप र असन्तुष्टिका शब्द वाणहरू रोकेका छैनन्।
मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट दैनिक उत्पन्न फोहरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको बगैंचामा डम्प गर्न थालिएको छ।
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।
मंगलबार मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताइसकेका छन्।
