गण्डकी प्रदेश सरकारले हनिमुन पिरियडमा सरकारका सामान्य कामलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखेको छ। सरकार बनेदेखि कहिले मन्त्रालय घटाउन त कहिले मन्त्री चयनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुहार्न काठमाडौं धाएर समय खेर फालेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो सयदिने उपलब्धिमा सामान्य अनि नियमित कामसमेत समावेश गरेका हुन्।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिनामै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको चौधबुँदे उपलब्धिमा मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि ऐन बनाउनेसम्मका काम राखेका हुन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट गरी सार्वजनिक गरेको सयदिने उपलब्धिमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन्। उपलब्धिको पहिलो बुँदामै उनले यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा ७ मन्त्रालयमा झारेर प्रशासनिक खर्च घटाएको दाबी गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक ७० देखि ८० करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्च घट्ने दाबी गरे। ‘हामीले संयुक्त सरकार चलाउने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च घटाएका छौं’,उनले भने।

त्यस्तै सरकारले यस बीचमा चारवटा ऐन बनाएको भन्दै यसलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसबीचमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन र केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ वटा ऐनहरूको संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए।

सरकारले ठोस उपलब्धि हासिल नगरेपछि कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरूको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा १३ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको विषयलाई उपलब्धिको छैटौं बुँदामा राखेको छ। उसले साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जीजम्प, क्यानोइङ, कृषि पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायतको विकासमा जोड दिएर लगानीको वातावरण तयार गरेको दाबी गरेको छ। यसले पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण आधारशिला खडा गरेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गरे।

प्रदेश सरकारको एक सय दिनको उपलब्धिमा औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमार्फत कर्जा प्रवाह गरेर सरकारले रोजगार सिर्जना गर्दै गरिबी घटाउन र आय वितरणमा रहेको असमानता हटाउन भूमिका खेलेको भन्दै समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, संघ सरकारले कृषि र पशु बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकको कुल लागतको ८० प्रतिशत बेहोर्ने गरेकोमा प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत बेहोरेर निःशुल्क बनाएको विषयलाई पनि उपलब्धिमा राखिएको छ।

विगतको सरकारले अगाडि बढाएको उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, विद्युतीय चुलो वितरणमा अनुदान, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न जोड दिएको, स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, लिफ्टिङ खानेपानीको विद्युत् महसुलमा अनुदान प्रणाली लागु गरी निःशुल्क बनाएको विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उपलब्धिमा समेटेको छ। गण्डकी सरकारले गर्भवतीलाई हेलिकोप्टर लिफ्टिङ, पोषण कार्यक्रम, निःशुल्क डायलाइसिसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम पनि उपलब्धिमा समावेश छ।

‘संघको छायामा प्रदेश’

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशमा संघको छाया परेको टिप्पणी गरेका छन्। केन्द्रमा गठबन्धन टुटेपछि त्यसको बाछिटा गण्डकी प्रदेशमा परेर आफ्नो सरकार गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपाल सरकारको छाया प्रदेश सरकारमा परेको छ। केन्द्रका पार्टीहरूबीचको समस्याले प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्नु गलत हो। यसले संघीयता बलियो बनाउँदैन’, उनले भने। मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसले देशमा अस्थिरता निम्तिने र संघीयता कमजोर बन्ने बताए। ‘यहाँका कारणले त होइन नि हाम्रो सरकार गएको’,उनले भने, ‘प्रदेश छुट्टै सरकार हो भन्ने अनुभूति हुने अवस्था हुनुपथ्र्यो। आफ्नो छुट्टै निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपथ्र्यो तर अहिले त त्यस्तो छैन।’उनले आफू नेतृत्वको सरकार गएकोमा आफूलाई कुनै दुःख नलागेको उनले बताए। मेरो सरकार जाने कुराको पर्वाह मलाई छैन, उनले भने, ‘म सत्ताको मोह राख्ने, लोभी व्यक्ति होइन, तर यसले संघीयता कमजोर बनाउँछ।’

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८० ०२:२९ शनिबार