गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाएको छ। विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलसहित चारजना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गठित जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदबाट हटाउन गरेको सिफारिसलाई आधार मान्दै बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने गरेको हो।
प्रत्येक विद्यालय र वडा कार्यालयमा खोप लगाउने व्यवस्था गरेका छौं। आवश्यक परे स्वास्थ्य संस्थामापनि खोप लगाउने व्यवस्था गर्छौं ।
मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला मंगलबार मनाङेले आठौँ तहका कर्मचारी प्रकाश ओझामाथि कुटपिट गरेका हुन्।
योजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहँदा विवाद भएपछि मन्त्री दीपक मनाङेले आफ्नै मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ भने अरु भन्दा फरक छिन्। समानुपातिकबाट सांसद बनेकी उनले भ्रष्टाचार त परको कुराआफूले पाएको तलबभत्तापनि सामाजिक काममा खर्चेर उदाहरणीय बनेकी छन्।
‘घरघर जाऔं कांग्रेस जिताऔं’ अभियान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समिति प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम तय गरी पठाएका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले आफ्नो तलव, भत्ता समाजसेवामा खर्चिदै आएका छन्। कास्की–२ (क)बाट निर्वाचित सांसद थापाले उम्मेदवार हुँदा घोषणा गरेको बाचा अनुसार तलव, भत्ता समाजसेवामा खर्चिदै आएका हुन्।
विराटनगरमा आयोजना हुने तेस्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगिताको लागि गण्डकी प्रदेशको टोली सोमबार प्रस्थान गरेको छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ(दिपक मनांगे)ले खेलकुद पूर्वाधारको लागि बजेट छुट्टाएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ढोरपाटनलाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रा र टुर गराउँदा लिइएको शुल्कको दर र विवरण प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धि विधेयक ल्याउन थालेको छ। यो विधेयक कुनै संशोधनबिना कानुनको रुपमा लागु भएमा पदयात्रा र टुर अपरेटर्सले पाहुनासँग लिइएको शुल्कको दर र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ऐतिहासिक दुई स्थललाई जोड्ने गरी व्यास नगरपालिकाले दूरदर्शिता कायम गरेको बताएका छन्।
जनकपुर-पोखराको सिधा हवाइ यातायातले विकासमा नयाँ सम्पर्क स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पर्यटन विकासमा दुवै सरकारले साझेदारी गर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेशमा नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक लागु हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नीजि संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागू हुने प्रावधान राखिएको हो। यसअघि सार्वजनिक निकायमा मात्रै सूचनाको हक लागु हुने गरेको थियो।
