गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाएको छ। विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलसहित चारजना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने पूर्वसन्ध्यामा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो अस्पताल ब्यबस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। सदस्यहरुलाई भने मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट पदमुक्त गरिने बताइएको छ।

मन्त्री परिषदको यसअघि चैत १८ गते बसेको बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलसहित चारजना पदाधिकारीलाई हटाउने मनसाय राखेर स्पष्टिकरण सोधेको थियो। सो बैठकले अध्यक्ष पौडेलसहित पदाधिकारी ध्रुव अधिकारी, मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जारालाई सेवा सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै ‘पदबाट किन नहटाउने? भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार उक्त अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सबैलाई पत्र थमाइएको थियो।

सरकारको निर्णयपश्चात अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले स्पष्टिकरण दिएका थिए । तर प्रदेश सरकारले स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए। ‘हामीले सफाई दिने मौका दिएका थियौं। तर उहाँहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु भएन। त्यसैले बर्खास्त गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने।

अस्पताल ब्यबस्थापन समितिका पदाधिकारीले स्पष्टिकरण सोध्ने वित्तिकै आफूहरुलाई हटाउने नियतले स्पष्टिकरण सोधिएको भन्दै हारगुहार गरेका थिए। उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूहरुको कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने खालको कमजोरी नगरेको जिकीर गरेका थिए।

सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट अस्पताल घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरेको थियो। तर त्यसको एक महिना पछि नै सोहि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको देखिएको छ। किनकि पदमुक्त भएका पदाधिकारी तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।

सरकारले पोखरा–३० मोहरियास्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणका बेला आफू मातहत ल्याएर संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाएको थियो। त्यसपश्चात सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ जारी गरेको थियो। सोहि आदेश बमोजिम प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।

यसैबीच, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले अदालत जाने बताएका छन् । तीन वर्षे कार्यकाल नसकिदै पदमुक्त गरेकाले आफूहरु न्यायका लागि अदालत जाने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। ‘हामीलाई अकारण निकालिएको छ। एक महिनाअघि उत्कृष्ट भन्ने, एकपछि काम गरेन भन्दै पदमुक्त गर्ने? योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ? त्यसैले हामी अब अदालत जान्छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७८ ०७:२६ शनिबार