‘गुण्डा नाइके’ हुँदै प्रदेश सरकारका मन्त्री बन्न पुगेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले मन्त्रालयमा पनि गुण्डागर्दी गर्न छाडेका छैनन्। नैतिक रूपमा पतीत एउटा पात्रलाई सर्वोच्च जिम्मेवारीमा पुर्‍याए पनि व्यवहार फेरिँदैन भन्ने यो दृष्टान्त हो। यस्ता व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुर्‍याउने प्रणाली आफैँ भ्रष्टीकरण उन्मुख भएको यो संकेत पनि हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मनाङेमाथि यस्ता हर्कतका निम्ति कुनै कारबाही नभएकै कारण पटक–पटक हौसिएका हुन्। ‘गुण्डा नाइके’ ले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारी कुटिनु नौलो होइन। सरकार टिकाउन यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही हुँदैन। यस्तो अन्धेरनगरीको शासनजस्तो स्थिति भएपछि गतिलो उदाहरण पाउन सकिँदैन।

मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला मंगलबार मनाङेले आठौँ तहका कर्मचारी प्रकाश ओझामाथि कुटपिट गरेका हुन्। आफ्नै सरकारका मन्त्रीले कर्मचारीमाथि गरेको यो दुर्व्यवहारले मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अप्ठ्यारो परेको हुनुपर्छ। उनले यस्तो व्यवहारका निम्ति मनाङेमाथि कसरी कारबाही गर्लान् प्रतीक्षाको विषय छ। यसअघि जस्तै मनाङेका सबै खत माफ भएजस्तै यो पनि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नहुने कारण छैन।

कर्मचारीमाथि कुनै आरोप लगाएर आफैँ कुटपिटमा उत्रन मन्त्रीलाई कुनै अधिकार छैन। मन्त्रीको गाली र लात्ती खानका निम्ति कर्मचारी खटाइएका होइनन्। मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा यस किसिमको दुर्व्यवहार हुनु भनेको २१ औँ शताब्दीमा नसुहाउने पक्ष हो। यसरी मन्त्री वा कार्यालय प्रमुखलाई आफैँ हातपातमा उत्रने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै दण्डनीय छ। यसका निम्ति तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।

कुनै कर्मचारीले कामको सिलसिलामा गल्ती गरेको भए त्यसका निम्ति सजाय गर्ने अधिकारी र विधि तोकिएका छन्। मन्त्रालयले ‘गुण्डामन्त्री’ पाउँदैमा हातपात गर्न कसरी पाइन्छ र? यसमा सम्बन्धित मन्त्री नै सुध्रिनुको विकल्प छैन। मन्त्री आफैँं कुटपिटमा उत्रने हुन् भने कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ। यसरी कुटपिट गरिहाल्ने मन्त्रीमाथि कानुनी कारबाही नभएकै कारण जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भइरहेको छ। कल्पना गरौँ, यसरी कुनै कर्मचारीलाई समृद्ध लोकतन्त्र भएका मुलुकमा मन्त्रीले पिटेको कुरा सार्वजनिक भएपछि के हुन्थ्यो ? निःसन्देह यस्ता मन्त्रीलाई तत्काल हटाएर कारबाही अगाडि बढाउने तत्परता हुन्थ्यो। यस्तो व्यवहारका निम्ति पनि कारबाही नभएका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।

मनाङे र उनीजस्तै मन्त्रीहरूले विगतमा पटक–पटक यस्तो अमर्यादित व्यवहार देखाएका छन्। मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले २९ पुस २०७५ मा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झामाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटका कारण झालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो। तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री मातृका यादवले २०६४ सालमा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डन्डुराज घिमिरेलाई मन्त्रालयमै बोलाएर शौचालयमा थुनेका थिए।

तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले भेट्न नआएको र थोत्रो गाडी पठाएको निहुँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेकी थिइन्। यी यावत् घटनामा कुनै व्यक्तिमाथि पनि कारबाही भएन। तिनीहरूबाट दुर्व्यवहार भएका कर्मचारीले जिन्दगीभरिका निम्ति पीडा बोकेर बाँच्नुपरेको छ। यस्ता घटनामा पर्नेले जिन्दगीभरि आघात (ट्रमा) को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूमाथि भएको त्यो घोर बेइज्जतिपूर्ण समय तिनका दिमागमा बारम्बार आउने निश्चित छ।

शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्दा बोलिदिने कोही नहुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। कर्मचारीकै बीचमा पनि एकता नहुँदा यो अवस्था आएको हो। यस्तो दुर्व्यवहार  हुनासाथ कारबाहीका निम्ति सामूहिक दबाब दिने वा त्यस्तो मन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने क्षमता कर्मचारीमा हुनुपर्छ। अन्यथा यस्तो दुर्व्यवहारको सिकार जोसुकै हुन सक्छ। अहिलेसम्म डरले तैँ चूप मैँ चूपको अवस्था रहने गरेको देखिन्छ। मनाङेबाटै यसअघि दुर्व्यवहार भएका र पेपरवेटले आक्रमण गरेका कर्मचारी चूप लागेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।

मनाङेले यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रलयका महाशाखा प्रमुखलाई पनि दुर्व्यवहार  गरेका थिए। त्योबेला यो विषय सार्वजनिक नभएका कारण मनाङेलाई सजिलो भएको हो। यी कर्मचारीमाथि मात्रै आक्रमण होइन, मनाङेले दुई वर्षअघि एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि सार्वजनिकस्थलमै कुटपिट गरेका थिए। उजुरी गरेपछि मनाङे पक्राउ परेका र पछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।

अहिले कुटपिटमा पर्ने कर्मचारीले विगतमा जस्तै चूप लागेर बस्ने होइन। उजुरी गर्नुपर्छ। सार्वजनिकस्थलमा कुटपिट गर्ने व्यक्तिमाथि प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। कानुन भनेको निमुखालाई मात्र हो? शक्तिसम्पन्न र बलिया व्यक्तिले जसो गरे पनि कारबाही नहुने हो भने त्यसले गलत परम्परा बसाउँछ।

प्रदेश सरकार प्रमुखले यस घटनामा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यसबीच मनाङेलाई तुरुन्त मन्त्रीबाट हटाउनु र कारबाही थाल्नु आवश्यक छ। सरकारले गुण्डागर्दी कसैको पनि चल्दैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। यस्तो पक्षमा पनि बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले सरकार मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक पद्धतिमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउनेछ। यस्तै घटनाले गर्दा आमनागरिकमा नकारात्मक मनस्थिति उत्पन्न भइरहेको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७८ ०१:१६ शुक्रबार