विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रा र टुर गराउँदा लिइएको शुल्कको दर र विवरण प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन थालेको छ। यो विधेयक कुनै संशोधनबिना कानुनको रुपमा लागु भएमा पदयात्रा र टुर अपरेटर्सले पाहुनासँग लिइएको शुल्कको दर र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।  

शुल्क सार्वजनिक नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। पदयात्रा व्यवसायी र टुर अपरेटर्सले ल्याउन थालिएको यो विधेयकमा संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन्। पर्यटकको रुची अनुसारको सेवा दिनुपर्ने भएकोले सुरुमै मूल्य तोक्न नसक्ने उनीहरुको अडान छ। पदयात्रा कम्पनी वर्गीकरण पनि आवश्यक नरहेको उनीहरुको भनाई छ।

विधेयकको मस्यौदामा उल्लेखित विवरण संशोधनको माग व्यवसायीले गरेका छन्। प्रावधान संशोधन नभए व्यवसायीलाई मर्का पर्ने उनीहरुको भनाई छ। विधेयकको मस्यौदाको दफा ६ मा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा बापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर र विवरण सम्बन्धित सूचना मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। शुल्कको दर मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा प्रकाशन गरि प्रचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

जरिवाना सम्बन्धी दफा २२ मा शुल्क सम्बन्धी सूचना प्रकाशन नगर्नेलाई मन्त्रालयले पहिलोपटक कसुर गरेको भए दशहजार रुपैयाँसम्म र दोश्रोपटकदेखि पटकै पिच्छे दशहजार रुपैयाँदेखि बिसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ७ मा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीले बाह्य पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा सरकारले तोकेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेशभित्र वा बाहिर आर्जन गरेको सबै विदेशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

व्यवसायीले यो प्रावधान पनि झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। अमेरिकी डलरमै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ल्याउन नहुने उनीहरुको भनाई छ। अहिले कतिपय गन्तव्यको प्रवेशाज्ञा लिँदा अमेरिकी डलरमै शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो नियम नमानेमा पहिलो पटकको कसुरमा ४० हजार रुपैयाँ र दोश्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

विधेयकको मस्यौदामा जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। पदयात्रा व्यवसायीको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का गण्डकी अध्यक्ष सुशील पौडेलले ट्रेकिङ कम्पनिलाई वर्गीकरण आवश्यक नभएको बताए। ‘सबैले एकै क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले कम्पनि वर्गीकरण आवश्यक पर्दैन। हामीले स्वदेशभित्र मात्रै काम गर्न अनुमति पाएका छौ,’ पौडेलले भने, ‘विदेशका लागि नभएकोले वर्गीकरण जरुरी छैन।’ ट्रेकिङ कम्पनिले पदयात्रा गराउने भएकोले सबैको प्रकृति एकै भएको उनले बताए।  

त्यस्तै पदयात्रा व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा डलर खाता खोल्नुपर्ने र त्यहाँबाट डलरमै कारोबार गर्नुपर्छ भनेकोमा यो झन्झटिलो प्रावधान भएको उनले बताए। ‘अहिले विदेशीले डलर बोकेर आउँदैन, बैंकिङ माध्यमबाट कारोबार गर्छन,’ उनले भने, ‘कोही पनि विदेशी गोजिमा डलर बोकेर आउँदैन। तर, सरकारले डलरमै कारोबार गर्न बाध्य बनाउँदा बजारमा डलर नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ।’ व्यवसायीले डलर बराबरको रकम नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन्। ‘डलर खोज्दा कालोबजारी हुन्छ। डलर किन्न बाध्य भएका छौ,’ उनले भने।

त्यसबाहेक पदयात्रा गन्तव्यको सबै क्षेत्र–ठाउँको मूल्य सूची सम्भव नहुने उनले बताए। ‘पदयात्रा शुल्क होटल र रेस्टुरेन्टको मेनुजस्तो होइन, पदयात्राको कहाँसम्म कसरी जाने र कति दिन बिताउने भन्ने यकिन नहुन सक्छ, किनकी पाहुनाले तोकिए भन्दा बढी दिन एउटै ठाउँमा बिताउन सक्छ’ उनले भने, ‘समग्र क्षेत्रको अनुमति लिएर त्यो अवधिभित्रको यात्रा पर्यटकमा भर पर्छ।’

पर्यटकलाई दिइने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिन सक्ने भएपनि शुल्क तोक्न नसक्ने उनले बताए। ‘शुल्क तोक्नु गलत छ, कुनै हालतमा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई अठ्याउने मेसो हो। कारवाहिको नाममा राजस्व उठाउने नीति हो भने भन्नु केही छैन, नत्र व्यवसाय गर्ने माहोल बनाउनुपर्छ। कर धेरै उठाउनेतिर जानुपर्छ, सिधै कारवाहि गरेर शुल्क लिन पाइदैन।’ शुल्क प्रकाशन गर्न कुनै हालतमा नसक्ने उनले बताए।  

‘मुल्य निर्धारण पर्यटकको इच्छा अनुसारमा भर पर्छ। पाहुना तोकिएको ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यो बेला पर्यटकको रकम नै फिर्ता गर्नुपर्छ। पदयात्रामा तोकिएको अवस्था रहन्न,’ उनले भने, ‘सरकारले माग्न खोजे बमोजिमको हुँदैन। सेवाको विवरण दिन सक्छौ।’ उनले दुर्घटनामा परेका, बेपत्ता भएका पर्यटकको खोजको चाँसो सरकारले दिनुपर्ने पनि बताए।  

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) गण्डकी अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले पनि पर्यटन सेवामुलक व्यवसाय भएपनि टुर र ट्राभलमा मुल्यसूँची बाध्यकारी असम्भव भएकाे बताए। ‘पर्यटकको माग अनुसार सेवा र सुविधामा फरक पर्छ। व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुलाई नराम्रो होईन, तर, सबै गन्तव्य, साधनको मूल्य एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सेवा दिएर त्यही अनुसार शुल्क लिने हो। कस्तो सेवा लिने भन्ने पाहुनाको रुचीमा भर पर्छ।’  

मूल्य सूचीको विरोध गरेको उनले बताए। ‘सरकार फाइदाको पार्टनर मात्र बनेको छ। घाटामा कहिल्यै सहयोग गर्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘पर्यटकको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले कहाँ र कहिलेसम्मको सूची बुझाउने भन्ने हुँदैन। त्यही निहुँमा कारबाही असहय हुन्छ।’

मस्यौदा संशोधन गर्नेबारे सुझाव सहजीकरण गर्न व्यवसायीका तर्फबाट बनेको टिमका एकजना सदस्य टिकाराम सापकोटाले ट्राभल र ट्रेकिङका आफ्नै उत्पादन नहुने भएकोले मूल्य सार्वजनिक गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘व्यवसायीका प्याकेज धेरै हुन्छन, ट्रेकिङ र ट्राभलका आफ्नै उत्पादन हुँदैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘आफ्नै उत्पादन हुने होटल, एयरलाइन्स, रेस्टुरेन्टलाई मूल्य तोक्न सहज हुन्छ। तर, अरुका उत्पादनमा व्यवसाय गर्नेलाई यो असहज छ।’

कोरोना संक्रमणले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई बाच्ने र बचाउने गरी सहजीकरण गरिदिनु पर्नेमा अप्ठेरा प्रावधान लागु गर्न उपयुक्त नभएको उनले बताए।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ १२:२४ आइतबार