गण्डकी प्रदेशमा नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक लागू हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नीजि संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागु हुने प्रावधान राखिएको हो। यसअघि सार्वजनिक निकायमा मात्रै सूचनाको हक लागू हुने गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आगामी गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेर विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ। मस्यौदामा मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रदेशमा बनाउन लागिएको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक सरोकार राख्ने नीजि संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागू हुने प्रावधान राखेको जानकारी गराएको छ।

 विधेयकमा सार्वजनिक निकाय बाहेक सेवा प्रदायक, प्रचालित कानून बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समिति, आमा समूह, युवा क्लव, टोल विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था वा यस्तै प्रकृतिका अन्य समूहले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यबस्था गरेको छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत अस्पताल, नर्सिङ कलेज लगायतमा पनि सूचनाको हक लागु हुने उल्लेख छ। यसैगरी, सम्भावित जोखिम सम्बन्धी सूचना पनि अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।

 सार्वजनिक निकाय वा नीजि क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले सूचना पार्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। त्यस्तै, सेवा सम्बन्धी जानकारी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वार्षिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने पनि भनिएको छ।

सेवाग्राही वा जोकसैले सूचना माग्दा सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचना नपाएको मितिले ७ दिन भित्र संस्थाको प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसरी दिएको उजुरीको ७ दिन भित्र प्रमुखको निर्देशनमा सूचना दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ।

 विधेयकमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक निकायले सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना मागेको खण्डमा लिखित वा मौखिक वा टेक्स्ट सन्देश वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। यसैगरी, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने, सूचना वर्गिकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

 छलफलमा भाग लिदै सूचनाको हक सम्बन्धी सरोकारवालाहरुले भने सूचनाको हक लागु हुने क्षेत्रको किटान अस्पष्ट भएकाले मसिनो गरेर सम्पूर्ण क्षेत्रको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक नआएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले विधेयक केन्द्रमा ल्याइएको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकको फोटोकपीका रुपमा आएको बताए। विधेयकले प्रदेशस्तरीय सूचना आयोग बनाएर सूचनाको हकका विषयमा आएका समस्याहरुको सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपथ्र्यो तर विधेयकले त्यसबारे केहि बोलेन, यसको मतलव संघीयताको मर्म अनुसार विधेयक आएन, बरु केन्द्रको हुबहु कपी पेस्टका रुपमा आएको देखियो,’ उनको टिप्पणी थियो।

 सूचना अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी माधव पनेरुले सूचनाको हक व्यवहारिक रुपमा लागु नभइरहेकाले जनतामा सूचनाको पहुँच पुर्‍याउने भूमिकाबारे विधेयकमा उल्लेख नभएको बताए।  अर्का अभियन्ता तथा सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष यदूनाथ बञ्जाराले सूचना नदिने अधिकारीलाई कडा कारवाही हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए।

छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिदै गण्डकी प्रदेशको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईकेलले सार्वजनिक सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको बताए।  गण्डकी प्रदेशको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई पूर्णता दिइने बताए। ‘यो खेस्रा मस्यौदा हो,सुझाव, सल्लाह र आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरेर विधेयकलाई पूर्णता दिईन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७८ १०:४५ बुधबार