सांसद गुरुङ र कोइरीलाई संसद्मा भाग लिन रोक
जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङसहित १४ जनाले ३१ करोड रूपैयाँ अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ।
जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङसहित १४ जनाले ३१ करोड रूपैयाँ अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ।
भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका हुन्।
भ्रष्टाचार भनेको सिधै रकमकलम खानु मात्र होइन। राज्य संयन्त्रलाई चल्न नदिई कब्जाको अवस्थामा राख्नु पनि भ्रष्टाचार हो।
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायतलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा, खरिदारसमेत गरी ३१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालका आधा दर्जन जति राजनीतिक व्यक्ति पनि कारबाहीमा परेको इतिहास छैन। जबकि मुलुकमा सुडान काण्डदेखि विमान काण्डसम्म, आयल निगमको जग्गा खरिददेखि अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता स्थापित भएको छ।
भ्रष्टाचार राष्ट्रिय संस्कार बनिसक्दा सबैतिर आक्रोश हुँदा पनि सडक भने क्लेप्टोक्रेसीसामु मौन छ।
उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ थलान्नादेखि कल्खेसम्म र वडा नम्बर ४ को लौठीदेखि रिल्म हुँदै बिगोठीसम्मको सडक निर्माणमा ठेकेदारले गरेको वास्तविक कामभन्दा नापी किताबमा बढी काम देखाएर फर्जी बील बनाई रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
भ्रष्टाचारलाई जीवन पद्धति बनाइरहेको हाम्रो समाजमा यसविरुद्ध सशक्त सक्रियता आवश्यक छ। भ्रष्टाचार गर्दा लाज हुन छाडेपछि त्यो समाज थेत्तरो हुन्छ।
गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्षमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र हरेक क्षेत्रमा जीवनयापनको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको हाे।
‘पोलिटिक्स इज् डर्टी गेम।’ लामो समयदेखि युवाहरूको मुखबाट सुनिँदै आएको हो तर यतिबेला भने धारणा फेरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाका सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको आलोचना सुरु भएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।
आश्चर्य लाग्छ– अलि ठूला मुद्दा छन् भने न्यायालयबाट ठहर हुँदैन। सामान्य खरदार सुब्बाका मुद्दा छन् भने सहजै ठहर हुन्छ। न्यायालयले कस्ता प्रमाणमा विश्वास गर्छ भन्ने थाहा नपाएर आमनागरिक यतिबेला अवाक छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुृसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा बिशेष अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचनमा निर्वाचित मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्यायलाई निलम्वन गर्न सम्वन्धित निकायलाई पत्र पठाएको छ।