भ्रष्टाचार भनेको सिधै रकमकलम खानु मात्र होइन। राज्य संयन्त्रलाई चल्न नदिई कब्जाको अवस्थामा राख्नु पनि भ्रष्टाचार हो। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दिएका अभिव्यक्तिप्रति विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन। उनले भनेका छन्– राज्य कब्जाको अवस्थामा छ। व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कब्जामा छन्। यो नै नेपालमा भ्रष्टाचारको उदाहरण हो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधि र व्यवहारबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। यसमा विधिलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले मुलुकका संस्था कब्जाको स्थितिमा सञ्चालन गर्न थाल्यो भने निःसन्देह त्यो लोकतन्त्र दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। आज मुलुकको न्यायालय सरकारको कब्जामा छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाएर त्यसलाई अन्योलमै छाडिदिएको छ। उनलाई अघोषितरूपमा नजरबन्दमा राख्ने काम सरकारले गरेको छ। उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि बेलैमा छिनोफानो गर्नु सरकारको परम कर्तव्य हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरी लामो समयसम्म झुलाएर राखियो। महाभियोगको यस किसिमको प्रयोग भविष्यमा कहिल्यै पनि नहोस्। यसले यो विशिष्ठ संवैधानिक प्रावधानको दुरूपयोग मात्र गर्छ।
आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ। असोज १ देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत समाप्त भइसकेको छ। बितेका पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभा आधा दर्जन वरिष्ठ नेताको कब्जामा रह्यो। प्रतिनिधिसभामा कहिल्यै मुलुकको आवश्यकताका विषयमा गम्भीर छलफल भएन। संसद्लाई चलाउने वा नचलाउने भन्ने पक्ष सधैँ ठूला नेताको इच्छामा निर्भर रह्यो। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर त्यसको हुर्मत लिने काम भएको हो। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनस्र्थापना नगरिदिएको भए ओलीकै इशारामा मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ने थियो।
संसद् पुनस्र्थापनापछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पनि जनभावना बुझेर काम गर्न सकेन। ओली नेतृत्वको सरकारका कमीकमजोरी यसले पनि दोहोर्याइरह्यो। नियुक्तिमा नातावाद–कृपावाद यथावत् छ। संवैधानिक पद, राजदूत र यस्तै अन्य नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डाको राजनीतिले संस्था सञ्चालनका निम्ति योग्य व्यक्ति पुग्न सक्ने अवस्था रहेन। भागबन्डाको राजनीति नै अहिलेको विकृतिको मूल कारण हो। प्रधानमन्त्री पद एउटा मात्र राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने र अरू उपल्ला पदमा गैरराजनीतिक व्यक्ति वा त्यसमा पुगेपछि राजनीति छाड्ने प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक देखिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका जायज/नाजायज सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा अहिलेको भाँडभैलो भएको हो। उनले आफ्नो दल नेकपा (एमाले)लाई छाड्न नसकेको देखिएको छ। अन्यथा, उनी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुने थिइन्। अहिले नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा परिस्थिति बिग्रेर विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। सबै उच्चपदस्थले मुलुकका नियम र नैतिकतालाई पालना गरे भने मात्र राजनीतिक व्यवस्था सुचारु हुन सक्छ। अन्यथा, जतिसुकै बलियो संविधान ल्याए पनि काम लाग्दैन। त्यसलाई च्यातचुत पार्ने प्रवृत्ति रहेसम्म देशमा स्थायित्व हुँदैन।
आजको दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलले गरेका कामप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हु्नुपर्नेमा आफ्नो दल, दलमा पनि आफ्नो गुट, नाता, प्रभावकारी व्यापारीका निम्ति मात्र मौका खुलेको छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नभएको लोकतन्त्रले प्रमुख दलका नेताबाहेक कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। राज्यका सबै निकाय नियन्त्रणमा लिएर कस्तो सुशासनको अपेक्षा गरिएको हो ? यसले विकृति मात्र ल्याउँछ। सबैजसो राजनीतिक दल विकृतिका बाहक बनेका छन्।
प्रमुख दलप्रति आमनागरिकको विश्वास जहिल्यै रहेको हो। तर तिनले प्रत्येक पटक दिएका आश्वासन झुटा सावित भएका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दा होस् वा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा, यी दलका नेताहरूले आफू सच्चिने वाचा गरेका हुन्। तर तिनले गरेका वाचा कहिल्यै पूरा गरेनन्। जुन मुलुकमा वचनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व हुँदैन, त्यहाँ जनता पटक–पटक झुक्किन्छन्। निर्वाचनको मुखमा प्रमुख दलप्रति प्रदर्शन भइरहेको अविश्वासको कारण पनि यही हो। यी नेता सुधिँ्रदैनन् भने विकल्पका उम्मेदवार खोज्ने बेला भइसकेको छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कब्जा गरेर देशलाई जथाभावी सञ्चालन गर्नु उचित होइन।
जुन मुलुकमा कानुनको शासन हुँदैन, त्यहाँ विकृति हुनु स्वाभाविक हुन्छ। हामी देख्छौँ, कैयन् मुलुकमा प्रभावशाली व्यक्ति पनि गल्ती गरेपछि कानुनको फन्दामा पर्छन्। यहाँ भने गल्ती गर्नेलाई पनि जोगाउन यिनै नेताहरू सक्रिय हुन्छन्। कानुनले आफ्नो बाटो समाउन पनि धक मान्नुपर्ने अवस्था तिनले सिर्जना गर्ने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पालनाका निम्ति दलहरूलाई अनुनयविनय गर्नुपर्छ। अख्तियारले कुनै ठूला नेताविरुद्धका मुद्दा भए सोधेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि कसरी कानुनको पालना हुन्छ ? वास्तवमा सबै निकायलाई कब्जाको अवस्थामा राखेका कारण यो अवस्था आएको हो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भनेका छन्– देशमा सरकारले नै डकैती गरिरहेको छ। सत्तामा जाने नेताहरूले गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्। त्यो नै डकैती हो। म विशेष अदालतमा हुँदा थुप्रै जिम्मेवजार व्यक्ति मुद्दामा सफाइ माग्न आउँथे।
चाहे कब्जा भनौँ या डकैती, यसको सार एउटै हो– विधिको बेवास्ता। विधि मिचेपछि व्यवस्था भद्दा हुन्छ। त्यसमा सुन्दर पक्ष समाप्त हुन्छ। विधिले चलेको राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र आमनागरिकका अपेक्षालाई उडान दिन सक्छ। अहिलेको स्थिति नसुध्रने हो भने आमनागरिकका आकांक्षामा तुषारापात हुने निश्चित छ। लोकतन्त्र सुचारु हुन यसका संस्थाहरूको सक्रियता र सशक्तता अपरिहार्य हुन्छ। यसको अभावमा लोकतन्त्र भाँडतन्त्रमा अनुदित हुन्छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ ००:३४ सोमबार
