अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टकदत्त प्याकुरेलसहित चार जनाविरुद्ध केहीदिन अघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्यो। उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ थलान्नादेखि कल्खेसम्म र वडा नम्बर ४ को लौठीदेखि रिल्म हुँदै बिगोठीसम्मको सडक निर्माणमा ठेकेदारले गरेको वास्तविक कामभन्दा नापी किताबमा बढी काम देखाएर फर्जी बील बनाई रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

अख्तियारका अनुसार निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलसँगै गाउँपालिकाका इन्जिनियर मकरध्वज शाही, सव–इन्जिनियर विनोद थापा र ठेकेदर गणेश भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। तर, फर्जी बील बनाएर भुक्तानी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका गाउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापामाथी भने अख्तियारले अनुसन्धान नै गर्न चाहेन।  

जबकी, कुनैपनि कार्यालयको बैंक खाता कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त गाउँपालिकामा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेल र लेखापाल थापाकै संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालनमा रहेको थियो।  

अख्तियारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलमाथी छानविन गरी मुद्दा दर्ता गर्दा लेखापाल थापाले उन्मुक्ती पाएपछि अहिले अदानचुलीका बासिन्दा निकै आश्चर्यमा परेका छन्। उनीहरुले अख्तियारका कर्मचारीको अनुसन्धानमाथी नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। योजनाको भुक्तानी दिँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित लेखापाल थापाको संलग्नता रहँदा पनि अख्तियारले आँखा चिम्लिएको अदानचुलीका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।  

‘कुनैपनि योजनाको भुक्तानीका लागि कार्यालय प्रमुखले तोक लगाईसकेपछि लेखापालले चेक तयार गर्छ, तर भुक्तानी दिन मिल्ने या नमिल्ने हो, सबै कागजात हेरेर मात्र लेखापालले चेक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने ‘यदि कुनै योजना र कार्यक्रमका लागि भुक्तानी दिइन्छ, भने त्यसको जवाफदेही कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख दुवै हुन्छन्।’ कार्यालय प्रमुखविरुद्ध मुद्दा चलाउने र लेखा प्रमुखलाई मुद्दा नचलाएर अख्तियारले पक्षपातपूर्ण काम गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।  

भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपेका कर्मचारीहरु पनि अख्तियारको अनुसन्धान शैलीबाट सन्तुष्ट छैनन्। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले लेखापाललाई उन्मुक्ती दिएर अख्तियारले आफूसहित चार जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गर्नु आफैमा शंकास्पद रहेको बताए। ‘लेखापाल र मेरो संयुक्त हस्ताक्षर चलेको हो, तर लेखापाललाई उन्मुक्ती दिन खोज्नु शंकास्पद छ,’ उनले टेलिफोनमा भने। लेखापाल थापाको प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गर्दा उनी बोल्न चाहेनन्।  

कर्मचारीले झुटा बील बनाएर २१ लाख ४७ हजार ४ सय ९२ रुपैँया ७३ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ। विशेष अदालत काठमाडौं समक्ष आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद गर्न र विगो बराबरको जरिवाना असुल गर्न अख्तियारले माग समेत गरेको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ १३:०२ शुक्रबार