कहिलेकाहीँ अन्यत्रका घटनाले हामीलाई अत्यधिक तरंगित गराउँछन्। भ्रष्टाचारको कसुरमा मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई मंगलबार १२ वर्षको जेल सजाय भएपछि एसिया मात्र होइन, सर्वत्र चासो भएको छ। खासगरी एसियाका बढी भ्रष्टाचार हुने नेपाल लगायतका देशमा कहिले यस किसिमको कानुनी सर्वोच्चता स्थापित होला भन्ने आमचासो रहँदै आएको छ। रजाकलाई जेल पठाउने मलेसियाली उच्च अदालतको निर्णयसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यस्तो दुर्लभ घटना अन्यत्र पनि दोहोरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।

वान मलेसिया डेभलपमेन्ट वर्हाड नामक स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी कोषको रकम निजी खातामा सारेर भ्रष्टाचार गरिएको यो मुद्दा (वानएमडिबी) का नामले चर्चित छ। संसारको ठूलो वित्तीय अपराधका रूपमा यो मुद्दालाई लिइएको छ। रजाक प्रधानमन्त्री रहेकै बेला यो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुँदा संसारभरिको ध्यान आकृष्ट भएको थियो। यो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएपछि सम्पन्न निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए। मलेसियामा सन् २००९ देखि २०१८ सम्म रजाक प्रधानमन्त्री पदमा थिए। ६० वर्षदेखि सत्तामा रहेको रजाकको पार्टी युएमएनओ निर्वाचनमा पराजित भएको थियो। उनी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि अनुसन्धान रोक्न खोजेकाले जन आक्रोश बढेको थियो।

मलेसियाको उच्च अदालतले रजाकलाई अहिले जेल पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सन् २०२० मा तल्लो अदालतले उनलाई जेल सजाय गरेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। आफू सत्तामा रहेका बेला यो भ्रष्टाचार मुद्दालाई उनले रोक्न खोजेका पनि हुन्। वानएमडिबीबाट साढे चार अर्ब अमेरिकी डलर रकम अपचलन भएको थियो, त्यसमध्ये उनले एक अर्ब अमेरिकी डलर आफ्नो निजी खातामा सारेका थिए। भ्रष्टाचारकै कारण सत्तामा रहेकै बेला चुनाव हार्ने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री समेत बन्न पुगे। उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जाने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बनेका छन्। उनलाई राजधानी क्वालालम्पुरभन्दा ४० किलोमिटर टाढा कजाङ जेल पठाइएको छ। उनीमाथि शक्ति दुरूपयोगका सात विभिन्न अभियोग समेत लागेका छन्।

मलेसियाका यी पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिने केही उपाय पनि छन्। पहिलो, उनले अदालतको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पुनः अपिल गर्न सक्छन्। सामान्यतः त्यस्तो अपिल स्वीकार हुने सम्भावना रहँदैन। दोस्रो, उनले राजासँग आममाफीका निम्ति याचना गर्ने सक्छन्। उनको याचना सफल भयो भने मात्र १२ वर्ष जेल सजाय पूरा नगरी उनी बाहिरिन पाउँछन्। ६९ वर्षीय रजाकमाथि ४ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रूपैयाँ) बराबर जरिवाना समेत भएको छ। यो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक नभएको भए सम्भवतः त्यो रकम उनले पचाउने मात्रै होइन, उनी र उनको दललाई निर्वाचन जितिरहन पनि सहज हुने थियो। यसबाट बुझ्न सकिन्छ-भ्रष्टाचारबाट धनी भएका नेताले विकासका निम्ति निर्धारित महँगो बजेटको दुरूपयोग मात्र गर्दैनन्, त्यसले अरूलाई समान प्रतिस्पर्धाबाट समेत बञ्चित गर्न सक्छन्।

समाजमा भ्रष्टाचारको बहुआयामिक असर हुन्छ। त्यसले थोरै मानिसलाई स्रोत नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ भने सर्वसाधारणको जीवन झन् कष्टकर बनाउँछ। त्यसकारण पनि समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचार गरेर कमसल सडक बनाउँदा त्यही नै सर्वसाधारणका निम्ति काल बन्न पुग्छ। हामी कहाँ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने हो भने शुद्धीकरण गर्न मदत पुग्ने मात्र होइन सीमित स्रोतलाई वास्तविक काममा लगाउन पनि सकिन्छ। अहिले सडकमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारको त्रिपक्षीय सम्बन्धले भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सरकारको प्रत्येक खरिदमा पारदर्शिता छैन। त्यसमा भ्रष्टाचारको प्रष्ट संकेत देखिन्छ।

अहिले नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भइसकेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ। यस्ता विषय आम रूपमा छरपस्ट भएका हुन्छन् तर त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरलै कारबाही भएको छ। आफूले अनियमितता गरेको खुलेआम बताउने केही नेताहरूलाई समेत पक्राउ गर्न सकेको देखिँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई संवैधानिकरूपमै सशक्त बनाइएको छ तर तिनलाई सकेसम्म निकम्मा बनाउन राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय छ। सकेसम्म आफूमाथि कुनै कारबाही नहोस् भनेर अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ।

यो प्रवृत्ति हामी कहाँ मात्र होइन, प्रायः एसियाली मुलुकका सबै देशमा छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुहार्तोको तानशाही र भ्रष्टाचारी शासनविरुद्ध आन्दोलन भए पनि उनले जेल जानु परेन। साँधको मलेसियाले त्यो परम्परा तोडेर भविष्यका लागि केही आशाका किरण समेत देखाएको छ। मलेसियामा मुद्दा चलिरहेका बेला सेभेन स्टार होटलसरहको जीवनशैली बिताइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई कारबाही हुन नदिन उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश तेंकु माइमुन तान म्याटलाई उक्त मुद्दामा बेञ्चको नेतृत्व गर्न नदिनसमेत प्रयास गरेका थिए। त्यो सम्भव भएन। अन्ततः उनले मात्र जेल जानु परेको छैन, पत्नी रोस्मा मन्सुरविरुद्ध मुद्रा निर्मलीकरण र कर छलीमा समेत मुद्दा चलिरहेको छ। मलेसियाको अदालतले कम्तिमा आफूलाई यो उच्चकोटीको मुद्दामा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेको प्रमाणित गरेको छ। यो सबै देशका अदालतहरूले मनन गर्नुपर्ने पक्ष पनि हो।

हामी कहाँ मुलुक संघीयतामा गएपछि भ्रष्टाचारको विविधीकरण भएको छ। संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको सरकारसम्म यसले व्यापकता पाएको छ। स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। जुन दिन यो मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम चाल्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनेछन्, त्यस दिन मात्र यसविरुद्धका क्रियाकलाप सुरु हुनेछन्। माथिदेखि तलैसम्म अहिले भ्रष्टाचारको व्यापकता छ। भ्रष्टाचार बढेको कुरा प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) र अन्य प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट पारेका छन्। ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल संसारका १८० देशमध्ये ११७ औं भ्रष्ट मुलुकका रूपमा दरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा राजनीतिक व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भए यता मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको तीन दशक बितिसकेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालका आधा दर्जन जति राजनीतिक व्यक्ति पनि कारबाहीमा परेको इतिहास छैन। जबकि मुलुकमा सुडान काण्डदेखि विमान काण्डसम्म, आयल निगमको जग्गा खरिददेखि अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता स्थापित भएको छ। राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नताबेगर ठूलो भ्रष्टाचार सम्भव छैन। अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीमा नपरी मुलुकमा न लोकतन्त्र फस्टाउँछ न विधिको शासन नै सुरु हुन्छ।  

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ००:०४ बिहीबार