अख्तियार दुरुपयोग अनुृसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचनमा निर्वाचित मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्यायलाई निलम्वन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोप पत्र दर्ता भई विशेष अदालतमा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा निर्वाचनवाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका उपाध्यायलाई निलम्वन गराउन संघिय मामिला तथा समान्य प्रशान मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखेर पठाएको जनाएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भई किनारा नलागुन्जेल सम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावाधान रहेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं २ को वडा अध्यक्ष रहेका वेला देवी दत्त उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा आयोगले गत बैशाख २ गते बिशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको  थियो ।

गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा उपाध्याय ३ हजार १ सय ३४ मत प्राप्त गरि विजयी भएका हुन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका धरम थापा मगरले २ हजार ७ सय १५ मत प्राप्त गरेका थिए। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मोहन्याल गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष नवल सिंह रावलसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरेर १५ जनाको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।  

यसअघि उपाध्याय निर्वाचित भएपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेकाले कानुन बमोजिम स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएको भन्दै सपथ नगराउन निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई पत्र पठाएको थियो। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले उनलाई पद तथा गोपिनियताको सपथ खुवाएका थिए। निर्वाचन आयोगले उपाध्यायलाई सपथ नखुवाउनु भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनेरुलाई पत्र आएको २४ घण्टा नबित्दै कानुन बमोजिम गर्नू भनेर अर्को पत्र पठाई सपथ खुवाउन सजिलो पारिदिएको श्रोतले बताएको छ ।

पहिलो दिन सपथ नखुवाउनु भनेर पत्र पठाएकोमा अर्को दिन कानुन बमोजिम गर्नू भनेर अर्को पत्र पठाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनेरुले बताएका छन्। यसैगरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर पत्र काटिएका मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्षमा नन्दराज गिरी पुन: निर्वाचित भएका छन्। उनलाई पनि निलम्बन गर्न पत्र आयोगले पत्र काटेको छ ।

‘स्वत: निलम्बनमा परेकाहरुले उम्मेदवार नै बन्न पाउने हैन, त्यती बेला उजुरी नपरेर वा जानकारी नभएर उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएपनि सपथ खुवाउनू नै कानुन विपरित हो’ कानुन व्यवसायी कानुन व्यवसायी गंभिर सिंह ऐरले भने। बिजय गच्छेदार पनि बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि संसद पद स्वत निलम्बनमा परेको उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक पत्र लेख्दा समेत पनि कानुन विपरित पालिका अध्यक्ष लगायतलाई कारबाही नगरिनुको कारण बुझ्न नसकिएको उनको भनाई छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय भएकोमा अछाम जिल्ला पंचदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं ७ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित सुरत बहादुर रावललाई र भ्रष्टाचारको आरोपमा बिशेष अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेकोले नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं ९ मा निर्वाचित हरिराम भण्डारीलाई निलम्बन गर्न आयोगले पत्र पठाएको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ १२:५२ बुधबार