मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत ‘क’ थप गरी जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो।
देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समितिको प्रस्तावित कार्यविधिमाथि छलफल गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले पुस १२ गते कार्यविधिबाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता पठाइएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाले धमाधम विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकले तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची तय गरेको छ।
आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शुक्रबारका लागि तय भएको नगरसभा स्थगित भएको छ।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
सरकारले गरिब परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रूपैयाँको दरले पाँच अर्ब रूपैयाँ नगद वितरण गर्न कार्यविधि पारित गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी हो।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
