राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले शुक्रबार दिउसो सो समाचारको खण्डन गर्दै तथ्यपूर्ण प्रमाणविना समाचार प्रकासित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरकारले खारेज गरेपछि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिले यो मौका पाउन लागेको विषयमा नागरिक दैनिकले शुक्रबार समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

आफूले आइटी विज्ञको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न खोजेको प्रयासलाई रोक्ने र सरकारको बदनाम गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशन भएको बताउदै प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ रायमाझीले कार्यविधि खारेजको निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, र आइटी विज्ञको कुनै पनि भूमिका नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।

‘पत्रिकाले सुनियोजित रूपमा म र मेरो नाम जोडेर मसँग कुनै पनि प्रतिक्रिया समेत नलिई मेरो मान मर्दन र चरित्र हत्या गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बदनाम गर्ने नियतले समाचार प्रकाशन गरेकाले उक्त समाचारको खण्डन गर्न चाहन्छु,’ आइटी विज्ञ रायमाझीले भनेका छन्।

साथै उनले तथ्यलाई तोडमोड गरेको पनि भनेका छन्। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको पदीय हैसियतले मैले परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र अन्य निकायसँगको अन्तरआबद्धता प्रक्रिया सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको हो, जुन मेरो जिम्मेवारी पनि हो।

समाचारमा भनिएजस्तो मेरो कम्पनीसँग सम्झौता गर्नै नियतभन्दा पनि नेपाल सरकारका दर्जनभन्दा बढी निकायमा सर्वसाधारणले एउटै विवरण भर्न घण्टाै लाइन बस्नुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गरिएको हो। यो कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

साथै उनले तथ्यलाई तोडमोड गरेको पनि भनेका छन्। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको पदीय हैसियतले मैले परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र अन्य निकायसँगको अन्तरआबद्धता प्रक्रिया सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको हो, जुन मेरो जिम्मेवारी पनि हो।

यसरी तथ्यलाई तोडमोड गरेर नियतवश मलाई बदनाम गरिएकोले उक्त समाचारको खण्डन गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ रायमाझीले आफ्नो कम्पनीलाई दिने गरी कुनै पनि कार्यविधि बनाउन नलागिएको पनि जनाएका छन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल यो विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने, सकभर निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनीलाई अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी प्रमाणीकरण सहजीकरणको कार्य गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। उनले सो कार्यविधि वैशाख ५ गते खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि त्यसैदिन खारेज गरिएको थियो। अहिले सो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८० ०२:३८ आइतबार