'यस कानुनको विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रसंशा समेत गरेका छन् । यसले सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषय समेतलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनेकाले यसले पीडितका समस्यालाई समाधान गर्ने नेपाली मौलिक तरिका हुनेछ ।'
संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था सहज बन्न सकेन तर पनि दलबीच एकता र समझदारीको सूत्र भने कसिलो बन्दै गयो जसले गर्दा जनताका निराशामा आशाका किरण देखिँदै गए।
प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। दुई दलीय सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा १८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते बनेको सरकार विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी समिति बैठक यही वैशाख २९ गते बस्ने भएको छ।
श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्ग देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भनिए पनि सन् १८९० देखि महत्त्व दिँदै मनाउन थालिएको भए तापनि सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने नारासहित मनाउन थालिएपछि यसले निरन्तरता पाएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
विक्रम संवत् २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ। जसमा महिला पुरुषभन्दा बढी अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत छन्।
‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मानः हाम्रो अभियान’ नाराका साथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस आज मनाउन लागिएको हो।
‘बुबाले कानुन पढ्न सुझाव दिनुभयो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यसपछि बिएएलएलबी अध्ययन गर्न नेपाल फर्किए।’ काठमाडौं स्कुल अफ लमा उनले एलएलबी र एलएलएम अध्ययन गरे।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
पार्टीको तर्फबाट साढे दुई दशक प्रतिनिधित्व गरेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले गरेका संविधान निर्माणको नेतृत्वदेखि इलामको भौतिक विकासका दर्जनौं कामको पुलिन्दा बोकेर एमाले चुनावी अभियानमा लागेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
