भर्खरै विभिन्न कार्यक्रमका साथ सार्वजनिक बिदासहित १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्ग देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भनिए पनि सन् १८९० देखि महत्त्व दिँदै मनाउन थालिएको भए तापनि सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने नारासहित मनाउन थालिएपछि यसले निरन्तरता पाएको हो। 

यो दिवसमा यसको मूल मर्म कायम राख्दै समयसापेक्षित नाराहरू लिने गरिएको छ। यसपालि सरकारका तर्फबाट ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान: हाम्रो अभियान’ नारा तय गरिएको थियो भने केही ट्रेड युनियनद्वारा ‘इतिहास, उपलब्धि र आगामी बाटो’ भन्ने नारा अगाडि सारिएको थियो।

८५ प्रतिशतको ९०.५ प्रतिशत महिलाले ओगटेका छन्। विगत तीन दशकभित्र श्रम क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको छ भन्ने अहिलेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्। 

श्रमिक दिवसको इतिहासबारे धेरै थोरै जानकारी सबैमा छ। उपलब्धि धेरै भएका छन्। हाम्रो देशको संविधानले नागरिकको हक सुनिश्चित गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत प्रत्याभूत गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्न श्रम ऐन, २०७४ ल्याइएको छ भने नियमावलीसमेत तयार भइसकेको छ। श्रमिक नेताहरू ठुल्ठूला पदमा पुगेका छन्। 

वाग्मती प्रदेशको हकमा त श्रमिक नेता मुख्य मन्त्री नै छन्। यसलाई नीतिगत तहमा भएको उपलब्धि नै मान्नैपर्छ। तर व्यावहारमा के छ ? श्रमिक कुन अवस्थामा छन् ? त्यसलाई गहिरो गरी हेर्न त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। त्यसो गर्न सके मात्रै श्रमिकहरूले गर्ने कामलाई मर्यादित काममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र श्रमिकलाई सम्मान गर्ने आधार तयार हुन्छ। यसका लागि सरकारको नाराअनुसार अभियान नै आवश्यक छ भने ट्रेड युनियनहरूको नाराले खोजेझैँ आगामी बाटो पनि स्पष्ट हुन सक्ला।

घरेलु श्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने श्रम, यौन श्रम, अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा गरिने श्रम, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा गरिने श्रम जस्ता श्रमलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान छ। देशको श्रम क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिमध्ये करिब ८५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। ८५ प्रतिशतको ९०.५ प्रतिशत महिलाले ओगटेका छन्। विगत तीन दशकभित्र श्रम क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको छ भन्ने अहिलेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्। यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको बलियो योगदान पुष्टि हुन्छ।

धेरै महिला अनौपचारिकरूपमा त्यसमा पनि मुख्यतः शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा संलग्न छन्। महिलाले गर्ने धेरै कामका क्षेत्रलाई काम मानिँदैंन तर त्यसको उत्पादकत्वमाथि भने नियन्त्रण गरिन्छ। घरेलु श्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने श्रम, यौन श्रम, अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा गरिने श्रम, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा गरिने श्रम जस्ता श्रमलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

अनौपचारिक श्रम त्यसभित्र पनि शारीरिक संलग्नताका साथ गरिने श्रम र गरिबीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। गरिब, आप्रवासी, सुकुमबाकसीहरू प्रायः अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा संलग्न रहेको पाइन्छ। 

अहिले हेर्दा देशको प्रमुख श्रम क्षेत्र भनी मानिने क्षेत्र कृषि हो। कृषि क्षेत्र भित्र ८५.१९ प्रतिशत महिला छन् भने पुरुषले ६७.०६ प्रतिशत ओगटेका छन्। त्यहाँभित्र महिला आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वा आफ्नै काम गर्नुका साथै पारिश्रमिक लिई अरूको काम गर्ने समूह छन्। यी सबका आवश्यकता र अवस्था भिन्नभिन्न छन्। ती सबै महिला कृषक हुन् तर ती महिलालाई कृषक मानिँदैन।

अनौपचारिक श्रम त्यसभित्र पनि शारीरिक संलग्नताका साथ गरिने श्रम र गरिबीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। गरिब, आप्रवासी, सुकुमबाकसीहरू प्रायः अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा संलग्न रहेको पाइन्छ। लगानी गर्नेको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो क्षेत्रलाई थोरै लगानीमा धेरै मुनाफा कमाउन सक्ने श्रमको क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम प्रतिष्ठानहरूमा लगानी पुँजीपतिको हुन्छ र त्यस्ता धेरै क्षेत्रलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइन्छ।

अहिले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न पनि श्रमिक नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा श्रम क्षेत्रमा नाफा कमाउन नभइनहुने भनेको सस्तो श्रमिक पाउने क्षेत्र निर्माण गर्नु हो। त्यसैले श्रमको क्षेत्रलाई जति अनौपचारिक बनाउन सकियो, त्यहाँभित्र काम गर्नेहरूको कामलाई काम नमानेर एउटा आर्थिक उपार्जन गर्ने विधिका रूपमा मात्रै राख्न सकियो, त्यति नै पुँजीपति वर्गलाई छिटो र धेरै फाइदा हुन्छ। 

विश्व श्रम सङ्गठनको आँकडाअनुसार विश्वका ६० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमै आबद्ध भएर आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। अहिलेको आर्थिक उदारीकरण नीति तथा विकासको ढाँचाका कारण विश्वभर नै अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरूको संख्या बढ्दो छ।

कार्ल माक्र्सका अनुसार पुँजी संकलन हुनका लागि सस्तो श्रमिक र सस्तो कच्चा पदार्थ आवश्यक हुन्छ। अहिले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न पनि श्रमिक नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा श्रम क्षेत्रमा नाफा कमाउन नभइनहुने भनेको सस्तो श्रमिक पाउने क्षेत्र निर्माण गर्नु हो। त्यसैले श्रमको क्षेत्रलाई जति अनौपचारिक बनाउन सकियो, त्यहाँभित्र काम गर्नेहरूको कामलाई काम नमानेर एउटा आर्थिक उपार्जन गर्ने विधिका रूपमा मात्रै राख्न सकियो, त्यति नै पुँजीपति वर्गलाई छिटो र धेरै फाइदा हुन्छ। यो कुरा अहिले विश्वले नै अंगीकार गरेको नवउदारवादी अर्थ नीति, पुँजीवादी संरचना दुवै चलाउने राज्य व्यवस्थाले बुझेको छ। अहिले विश्वमा बढ्दै गएका खर्बपतिहरूको सूची र पुँजीलाई यही व्यवस्थाको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ।

 पुरुषसत्ताले महिलाको श्रम, शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसलाई नै आधार बनाउँदै पुँजीवादले महिलाका लागि श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छ। 

फोब्र्सको भर्खरैको जानकारीअनुसार विश्वमा खर्बपतिको संख्या गतवर्षको तुलनामा १४१ जनाले बढेर २,७८१ पुगेको छ। उनीहरूसँग रहेको दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरको पुँजी बढेर १४.२ ट्रिलियन पुगेको छ। बढ्दो पुँजीवाद र निरन्तरता पाएको लिङ्गको आधारमा गरिने श्रम विभाजनले महिलालाई बढी अनौपचारिक त्यसमा पनि सेवा क्षेत्रभित्र सीमित गरेको छ। 

देशभित्र पर्यटन व्यवसाय, अतिथि सत्कारका क्षेत्रदेखि घरेलु श्रम, मसाज सेन्टरहरू (विभिन्न नाममा आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक उपचार केन्द्र भनिनेदेखि मनोरञ्जन केन्द्रसम्मका), दोहोरी, डान्स बारलगायतका मनोरञ्जन/सेवा क्षेत्र मानिने क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलगायत यौन श्रमिक हुन् वा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न महिला, सबैलाई यही सोच र व्यवहारले प्रभावित गरेको छ।

 खाडी मुलुकमा विभिन्नरूपमा प्रयोग गरिने गरिएको कफाला प्रणाली होस् वा देशभित्र बिनाकुनै नियुक्तिपत्र लामो समयसम्म काममा लगाउने पद्धति होस्, यी सबै यही सोचको निरन्तरता हो।

पुरुषसत्ता र पुँजीवाद एकअर्काका पूरक हुन्। पुँजीवाद जति फस्टाउँछ, त्यति नै पुरुषसत्ता बलियो हुँदै जान्छ। पुँजीवादभित्र श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने उपायहरू खोजिन्छ भने पुरुषसत्ताभित्र महिलाको। पुरुषसत्ताले महिलाको श्रम, शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसलाई नै आधार बनाउँदै पुँजीवादले महिलाका लागि श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छ। 

उदाहरणका लागि विश्वमा होस् वा देशभित्रै होस्, महिलाको सहभागिता प्रमुखरूपमा सेवामूलक काममा हुन्छ। उक्त कामलाई सरकारद्वारा सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने गरी अनौपचारीकरण गरिन्छ। खाडी मुलुकमा विभिन्नरूपमा प्रयोग गरिने गरिएको कफाला प्रणाली होस् वा देशभित्र बिनाकुनै नियुक्तिपत्र लामो समयसम्म काममा लगाउने पद्धति होस्, यी सबै यही सोचको निरन्तरता हो।

उदाहरणका लागी भर्खरै गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार रातभर ठमेल र दरबारमार्गलाई खुला राख्ने निर्णय होस् वा विगतमा गृह मन्त्रालयद्वारा ११ बजेपछि त्यो क्षेत्रलाई बन्द गर्ने निर्णय होस्, कुनै निर्णयमा पनि त्यहाँ कार्यरत श्रमिक के चाहन्छन् भन्ने हेरिएन। सत्ताधारीको सोच र मुडको आधारमा निर्णय गरियो।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला यौन शोषित हुन्छन् भनेर उनीहरूको आवागमनमा रोक लगाउँदै, अनौपचारिक बाटो प्रयोग गरेर जान बाध्य गराउने कार्य होस् वा देशमा यौन श्रमिकहरूलाई अपराधीकरण गरेर उनीहरूको यौन अनि श्रम दुवैको शोषण गर्न सहज बनाउने कार्य होस्, यी सबै यिनै सोचको निरन्तरता हो।

त्यसैगरी, फुटपाथमा काम गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका श्रमिक हुन् वा नदी वा जंगल किनारामा आफ्नो पुर्खौँदेखिको थातथलोमा पुख्र्यौली पेसा अपनाएर काम गर्ने श्रमिक हुन्, तिनीहरू सबैलाई बिना कुनै सूचना वा वैकल्पिक व्यवस्था र विकासको नाममा उठिबास लगाउने निर्णय होस्, त्यहाँ कहिल्यै त्यस्ता श्रमिक र उसको श्रम केन्द्रमा आउँदैन। 

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला यौन शोषित हुन्छन् भनेर उनीहरूको आवागमनमा रोक लगाउँदै, अनौपचारिक बाटो प्रयोग गरेर जान बाध्य गराउने कार्य होस् वा देशमा यौन श्रमिकहरूलाई अपराधीकरण गरेर उनीहरूको यौन अनि श्रम दुवैको शोषण गर्न सहज बनाउने कार्य होस्, यी सबै यिनै सोचको निरन्तरता हो।

वास्तवमा भन्ने हो भने मे दिवस यस्तो पछाडि लुकेर/लुकाएर राखिएका श्रम क्षेत्र र त्यहाँभित्र भइरहेको श्रम शोषणबारे छलफल गर्ने अनि आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने दिवसका रूपमा हुनुपर्ने हो तर हाम्रो देशको ट्रेड युनियनहरूभित्र गहिरो गरी स्थापित पुरुषसत्तात्मक पुँजीवादी मानसिकताले त्यो हुन दिँदैन।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ ०८:१६ मंगलबार