लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा होमिएका जनता संविधानसभाको विघटन र दलहरूका आपसी वैमनस्यले गर्दा दिक्दार बनेका थिए। भूकम्पको पीडाले छट्पटाइरहेको अवस्थामा दलबीच अभूतपूर्व मिलन भयो जसका कारण २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था सहज बन्न सकेन तर पनि दलबीच एकता र समझदारीको सूत्र भने कसिलो बन्दै गयो जसले गर्दा जनताका निराशामा आशाका किरण देखिँदै गए।

जनताका अपेक्षा पूरा हुने समयको प्रतीक्षाले गन्तव्यमा पुग्ने लक्षणहरू देखाउन सकेन। पुनः २०५१–५२ सालतिरको जस्तै राजनीतिक दलबीच अस्वस्थ किसिमको अराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। यसले गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्‍यो। स्पष्टरूपमा देखिने गरी स्वार्थ सिद्ध गर्न एक दलको खेदो खन्ने अनि आफ्ना आवाज मलिन हुनुभन्दा अगाडि नै उही दलसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीति वास्तवमै फोहोरी खेल हो भन्ने भाव जनतामा विकास हुन थाल्यो। पछिल्लो समय यी विविध कारणले गर्दा देशमा सम्भावना नै नरहेको निक्र्याेल गरी युवाहरू पलायन हुने क्रम बढ्दै गयो। हिजोका दिनमा रेमिट्यान्स अथवा विप्रेषण राष्ट्र चलाउनका लागि आवश्यक कुरा हो भनिएको थियो भने अब त्यस्तो अवस्था रहेन। अबको मुख्य चुनौती आन्तरिक बसाइँ सराइ र युवा जनशक्ति पलायन रोक्नु बनेको छ।

२०७२ सालमा दलबीच भएको समझदारीले जनतामा आशाको सञ्चार गरे जस्तै पछिल्लो समीकरणले जनमानसमा फरक तरङ्ग ल्याएको महसुस गरिएको छ। सरकारका प्रशासनिक कार्यक्रममा त्यस्तो फरक किसिमको उछाल आउने सम्भावना त देखिँदैन। त्यसो त मन्त्रिमण्डलमा संलग्न भएकामध्ये धेरैजसो पुरानै अनुहार देखिन्छन्। उनीहरूले पुरानै परम्परामा निरन्तरता दिने प्रयास मात्र गर्ने छन्। पछिल्लो समय आशाको मुख्य कारण संविधान संशोधन गर्ने कुरा हो। यस विषयलाई नै आधार मानी निर्माण भएको भनिएको समीकरणले सिर्जना गरेको सकारात्मक वातावरण हो।

संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समय सिर्जना भइसकेको छ। ९–१० वर्षको यात्रामा संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमका समस्या र सम्भावना देखिएका छन्। अभ्यास गर्दै आउँदा देखिएका बाधा, कठिनाइ र भद्दापनलाई व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो तर दलहरूले गठबन्धन गर्ने क्रममा सार्वजनिक गरेको संविधान संशोधनको कुरा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने बहाना मात्र बन्नुहुँदैन, यस कामले सार्थकता पाउनुपर्छ। अन्यथा वर्तमान समीकरणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।

संविधान संशोधनको कुरा उठ्नासाथ सहमति र समावेशितालाई पटक्कै बिर्सनु हुँदैन। यसो भन्दैमा धेरैलाई समेट्ने र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले देशको मूल कानुनलाई भद्रगोल र अस्तव्यस्त पनि बनाउनु हुँदैन। अब संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रदेशहरूलाई अस्थिरताको केन्द्र बनाउने कामलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय तह जस्तै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ। प्रदेश सरकार झन्झटिलो र खर्चिलो ठहरिएको खण्डमा यसलाई फरक किसिमले सोच्नसमेत तयार हुनुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था असल मनसायका साथ संविधानमा राखिएको थियो। सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कुराले स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको तर संवैधानिक प्रावधान नै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने किसिमको नभएकाले गठबन्धनमा रहेको कुनै पनि दलले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने देखियो। यस व्यवस्थाले घुमाउरो पाराले जतिखेर पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ। यस विषयमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।

संविधानमा सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुराहरू संशोधन गर्न नसकिने विषयवस्तुका रूपमा रहेकाले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि असल मनसायका साथ गरिन खोजिएका संशोधनहरूलाई राजनीतिक मुद्दा र शङ्काको घर बनाउने काम गर्नु हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउने सरकारका निगाहका आ बनेका छन्। औचित्यपूर्ण तरिकाले संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नभएका आयोगहरूलाई निरन्तरता नदिने र आयोगमा आयुक्त मनोनयन गर्ने क्रममा राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले स्थान प्राप्त गर्न सक्ने बलियो आधार तयार गर्नुपर्छ।

न्यायपरिषद् स्वतन्त्र, विवादरहित र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने कुरामा दुई मत छैन तर यसको संरचना र कार्यविधि प्रजातान्त्रिक र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगको मुख्य आयुक्त सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको चारीत्रिक विवादले संवैधानिक परिषद्को दक्षता र उत्तरदायित्वमा टड्कारो प्रश्नचिह्न लागेको छ। संविधान संशोधनका समयमा यस्ता काम नदोहोरिने वातावरण बनाउनसमेत पर्याप्त बहस हुनुपर्छ। बढीमा २५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर मौजुदा संविधानले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरी व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने काममा अङ्कुश लगाएको छ। तत्कालीन परिवेशमा संविधानमै किटेर राखिएको यो व्यवस्था क्रान्तिकारी नै देखिएको हो तर अब सोही अवस्था नरहेकाले बढीमा १० वा १२ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रविष्टि दिनुपर्छ।

राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरी स्थापना गरिएका र राज्यले महत्त्व दिएका संस्थाहरूले आफ्ना कामका माध्यमबाट औचित्यसमेत स्थापित गर्नुपर्छ। जनताले आफूले तिरेको करबाट स्थापित कुनै पनि संस्थाले अति आवश्यक कामहरू गरेको छ भन्ने महसुस नगरे ती संस्थाहरूको सामाजिक अडिटिङ हुन सक्दैन। यस्ता संस्था राज्यका भारबाहेक अन्य महŒवका संस्था बन्न सक्दैनन्। लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न र संस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न हालको राष्ट्रिय सभालाई औचित्य पुष्टि गर्ने किसिमको कार्य दिनुपर्छ। दलले जताबाट पनि व्यक्ति मनोनीत गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी समानुपातिक व्यवस्थाअन्तर्गत छानिएका सांसदलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले गर्दा प्रतिनिधि सभा नितान्त जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो बन्न सक्छ।

विभिन्न कारणले मूल धारमा आउन नसकेका समूहलाई प्रवेश दिने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको समानुपातिक व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा आवश्यक छैन। बङ्गलादेशको उभारलाई समयमै महसुस गरी त्यस समुदायका व्यक्तिलाई सबलीकरण गर्ने उपायहरू तयार गर्नुपर्छ। यस्तै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूको संख्यामा समेत कटौती गर्नु आवश्यक छ। उपराष्ट्रपति, उपसभामुख जस्ता पदहरूको व्यवस्था गरी अनावश्यक राज्य शक्ति, स्रोत र साधनको प्रयोग गरिने गरेको छ। संवैधानिक पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गरिएका कुनै पनि संस्था निष्क्रिय बसी भत्ता पचाउने व्यवस्था गरिनु हुँदैन। औचित्यपूर्ण तरिकाले उनीहरूलाई भूमिका दिनुपर्छ। यसैले उपराष्ट्रपति, उपसभामुख जस्ता पद आवश्यक छैनन्। यी पदलाई कि अन्य भूमिका दिइनु कि त संविधानमा व्यवस्थाका भार बनेका यी पदको व्यवस्था नै नगर्नु उपयुक्त हुन्छ।

भर्खर बङ्गलादेशमा आरक्षणका कारण हिंसात्मक घटना बढी राज्यसत्ता नै परिवर्तन भएको छ। आरक्षण निश्चित समयका लागि मात्र हुनुपर्छ। हाम्रो परिवेशमा आरक्षण अब कति र कहिलेसम्म दिइनुपर्दछ ? आरक्षणले सहीरूपमा त्यस समुदायका मानिसलाई स्थान दिन सकेको छ कि छैन ? आरक्षण र सबलीकरणमा कुनले बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान गरी त्यसैअनुरूपको व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ। आरक्षणबाट त्यस समुदायका टाठाबाठा तरमाराहरूले नाजायज फाइदा लिने व्यवस्था भयो भने यसले आरक्षित समुदायलाई झनै पछि पार्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसैले आरक्षणलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्तमा केन्द्रित भई बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ।

संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गरेको लामो समय भइसकेको छ यसमा पनि उपयुक्त किसिमले देशको माटो सुहाउँदो र समसामयिक परिवर्तन र परिमार्जन ल्याउनु आवश्यक छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन पद्धतिमा समेत गहन विमर्श गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। संविधान संशोधन निर्देशिका वा कार्यविधि जारी गरे जस्तो कुरा होइन, गम्भीर महत्वको र राज्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय भएकाले गहन छलफल, विश्लेषण आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी संवेदनशीलरूपमा अग्रसरता लिनुपर्छ। यही बहानामा एकले अर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप गर्ने र द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने काम भएमा राज्य व्यवस्था र पद्धति अझ बढी प्रताडित हुनेछ।

अहिले दलहरू यो गम्भीर भूमिका र मोडमा उपस्थित भइसकेका छन्। यस अवस्थामा विवेकपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने किसिमले संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका लागि सबै तह र तप्काबाट सल्लाह र सुझाव लिइ अघि बढ्नु आवश्यक छ। दलीय स्वार्थ र स्वार्थको द्वन्द्वबाट माथि उठेर देशको मूल कानुनलाई अझ बढी जनमुखी, प्रजातान्त्रिक, समावेशी र अग्रगामी बनाउन दलहरूले उदार मन देखाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८१ ०९:३२ बुधबार